प्रधानमन्त्रीले दबाब आएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो दबाब कहाँबाट आयो ? र कसले दियो ? त्यसको खुलासा गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ।
मुलुक लुटतन्त्रको अखडाको रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यसतर्फ सबैले ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण निकै चर्चामा छ। यस घटनाको चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। यसभन्दा अघि पनि मुलुकमा विभिन्न भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरू भए। वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टलगायत विभिन्न ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भए। संसद्मा बहस पनि भए। तर, बिडम्बना अनुसन्धान पूरा नहुँदै बीचमै हराए।
कुनै पनि भ्रष्टाचार काण्डहरू आमोद–प्रमोदको निम्तिमात्र हुनुहुँदैन। कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर छानबिन नभई सकिने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले राष्ट्रको संयन्त्र नै नक्कली काम गरिरहेको छ कि भन्ने देखिएको छ। यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल्याउने काम गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी अनुसन्धान अघि बढेको छ, त्यो प्रसंशनीय छ। कतिपयलाई बयान लिन रोकियो वा कतिपयलाई हटाइयो भन्ने सुन्नमा पनि आएको छ। वास्तवमा सत्य के हो ? त्यसतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्न। तर, मूल कुराचाहिँ यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ र प्रहरीको छानबिन पनि सकारात्मक छ। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद्मा दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ। सत्तापक्षले पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीको बैठकमा कसैले पनि दोषीलाई बचाउन नखोज्नु भन्नु भएको छ।
विगतमा मुलुकमा भएका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड जनमानसमा ताजै छ। अब त्यसको फेहरिस्त तयार पार्नुपर्छ। जनस्तरबाट उजुरी संकलन गर्नुपर्छ। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर कारबाहीमा प्रक्रियामा जानुपर्छ। अहिले ठूला भनिएका दलहरूमा जनताको वितृष्णा जागृत हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको भन्ने नै हो। यदि ठूला पार्टीले आफ्नो साख जीवित राख्ने हो भने कुनै पनि दबाब दिनुहुँदैन।
जनतामा पुनर्विश्वास आर्जन गर्ने हो भने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कटिबद्ध भएको सन्देश दिनुपर्छ।
सरकार पनि कसैको दबाब, प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। दोषीलाई को व्यक्ति वा कुन पार्टी वा पदको भनेर हेर्ने होइन। दोष देखिएमा कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दबाब आएको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। त्यो दबाब कहाँबाट आयो ? र कसले दियो ? त्यसको खुलासा गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा अपराधी उम्किनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सार्वजनिक भएको छ। सदनमा सबै पार्टीको एउटै आवाज सुनिन्छ। अनि सरकारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? कुनै पनि दबाबका सामु नझुक्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेरो सल्लाह छ।
भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट आमजनता घेरिएका छन्। यसबाट मुक्ति दिनका लागि सशक्त कदम चाल्नुपर्छ। यदि यस प्रकरणमा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने पुराना र ठूला दलप्रतिको अविश्वास पैदा हुन्छ। जनताको नजरमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने दलका रूपमा ठूला दलप्रति विकर्षण बढ्छ।
जनताले विकल्प खोज्छन्। गठबन्धन सरकारले नक्कली भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषीलाई कानुनी कठघरमा ल्याउन दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ। जनतामा पुनर्विश्वास आर्जन गर्ने हो भने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कटिबद्ध भएको सन्देश दिनुपर्छ।
(सांसद केसी कांग्रेसका नेता हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
