हाम्रा विवादले कोही पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुँदैन

अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?

मंसिर ४ मा गठबन्धन बनाएरै हामी निर्वाचनमा गयौं। गठबन्धनमा भएका दलको बहुमत पुगेको थियो। बीचमा गठबन्धनमा केही दरार सुरु भयो। जुन एकता निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यो भएन। केही समस्या उत्पन्न भए। त्यसपछि निकै सावधानी र सुझबुझका साथ मंसिर ४ को जुन अभिमतको लयमा फेरि गठबन्धनलाई फर्कायौं र सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्यौं। अब सबैखाले निर्वाचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपनिर्वाचनसमेत सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं।

हामीले चुनावका बेला जनतासमक्ष गठबन्धनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं भनेका थियौं। र, त्यो राजनीतिक स्थिरताका माध्यमबाट देशमा विकास र समृद्धि हासिल गर्छौं भनेका थियौं। त्यो बाटोमा अब बिलम्ब नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। उपनिर्वाचनपछि रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेसमेत पुनः निर्वाचित भएपछि उहाँलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलबीचमा छलफल भएको थियो अन्ततः उहाँहरू प्रतिपक्षमै बस्ने निधो गर्नुभयो। अब ढिलो नगरी सरकारको रूप जस्तो हुने हो त्यसलाई टुंगोमा पुयाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। 

सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा सरकारले जनताका गुनासालाई कसरी हेरिरहेको छ ?

यस अघिसम्म नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नदिएका कारण ढिला भएको भनियो त्यो हाम्रै ढिलाइका कारण थियो। अर्कोतिर गठबन्धनमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। त्यसकारण पनि गठबन्धनमा समाहित हुन खोजेका र अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू यदि सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि समावेश गरेर लैजाने र जसले गर्दा गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउने प्रयासमा सरकार थियो। गठबन्धन थप बलियो भयो भने हामीले जनतालाई राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिन सक्छौं भन्नेमा थियौं। त्यो दिशामा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री माओवादी पार्टीका अध्यक्ष भए पनि हामीले त्यो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी थियौं। त्यो दिशामा नेतृत्वले छलफल गर्दै अघि बढेको थियो। रास्वपाले सरकारलाई समर्थन गरेको पनि फिर्ता लिइसकेपछि अब यही गठबन्धनमा रहेर बाँकी रहेको मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पूर्णता दिएर जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्छ।

सरकारले पूर्णता नपाउनुको प्रमुख कारण कांग्रेसभित्रको किचलो या केले रोकेको थियो ?

कांग्रेसका कारण अहिले होइन। रास्वपा छलफलमा आइसकेपछि माहोल केही परिवर्तन भएको थियो। रास्वपाले पार्टीको बैठकबाट गत शुक्रबार सरकारलाई समर्थन नगर्ने र सरकारमा पनि नजाने निर्णय गरेपछि सरकार अब एकसुरमा अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्री र रास्वपाबीचमा धेरै छलफल भए। प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका बीचमा हुने छलफलहरूले केही समय लिएका कारण पनि केही ढिलाइ भएको हो। समग्रमा भन्दा पछिल्लो समय उपनिर्वाचनपछि सिर्जना भएको परिस्थितिका कारणले ढिलाइ भएको हो। 

रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कांग्रेसको धारणा के थियो ?

कांग्रेसको यसमा समर्थन थियो। संसद्भित्र चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको दल सत्तामा आउँदा सरकारलाई अझै बल पुग्ने भएकोले कांग्रेस सकारात्मक नै थियो। नेपाली कांग्रेसले १ जना मन्त्री बढी पायो कि घटी पायो भन्ने ठूलो कुरा होइन। सरकारलाई थप बलियो बनाउने कुरा मुख्य हो।

सरकार गठन भएको लामो समय हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।  तपाईंहरूनै भन्नुहुन्छ यो गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउँछौं, सम्भव होला र ?

सरकारले पूर्णता नपाए पनि हुनुपर्ने मुख्य–मुख्य काम भइराखेकै छन्। तर, सबै मन्त्रालयमा मन्त्री भइदिएको भए काममा अझै प्रभावकारिता हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब करिब–करिब सरकारले पूर्ण तापनि पाइसकेको छ। नीति निर्माणमा हुने काम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसद्मा छलफल हुने काम भइरहेका छन्। मन्त्रालयले विषयगत काम पनि गरिरहेका छन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदैमा सरकार निश्क्रिय भने छैन।

अहिलेको गठबन्धन दलका जुन सहमति र समझदारी देखिन्छन् त्यो हेर्दा ५ वर्षसम्म यो गठबन्धन सहजै जान्छ भन्नेमा दुईमत छैन। किनभने न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइराख्दा पनि त्यो ऐक्यबद्घता गठबन्धनमा देखिएको छ। गठबन्धन दल भित्रैबाट आपसी सहमतिमा प्रधानमन्त्री फेरिन सक्ने फरक कुरा हो। 

• कांग्रेसले १ जना मन्त्री बढी पायो कि घटी पायो भन्ने ठूलो कुरा होइन। सरकारलाई थप बलियो बनाउने कुरा मुख्य हो।
•  मन्त्रालयले विषयगत काम पनि गरिरहेका छन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदैमा सरकार निश्क्रिय भने छैन। 
• सरकारले पूर्णता नपाए पनि हुनुपर्ने मुख्य–मुख्य काम भइराखेकै छन्।
• नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको नाम नदिएका कारण ढिला भएको भनियो त्यो हाम्रै ढिलाइका कारण थियो।
• ५ वर्षसम्म यो गठबन्धन सहजै जान्छ भन्नेमा दुईमत छैन। 

बजेट निर्माणमा कांग्रेसले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ। नयाँ योजना, ठूला आयोजना र नयाँ कार्यक्रम दिन कठिनाइ छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनिरहेको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ। अहिले धेरै ठूलो आकांक्षा र महत्वाकांक्षा राख्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनतर्फ कांग्रेसको ध्यान रहन्छ। गएको वर्षमा पुँजीगत खर्च जुन स्पिडमा गरिसक्नु पथ्र्यो, अर्थतन्त्रको पक्षलाई हामीले सबल बनाउनुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्नुका कारण के हो भन्ने कुरामा बृहत् छलफल र विश्लेषण आवश्यक छ।

महँगीको मारमा सर्वसाधारण परेको अवस्था छ। महँगी नियन्त्रणका उपाय के हुन सक्छन्, अर्थशास्त्रले के भन्छ ? अर्थशास्त्रका कस्ता खाले नीतिले मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्छ ? सर्वसाधारण जनतामा परेका समस्या हल गर्नेतर्फ के–कस्ता नीति ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिन कांग्रेस लाग्छ। हामीसँग भएको न्यूनतम स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै बढीभन्दा बढी मुनाफा कसरी उठाउन सक्छौं सरकार अब त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ। यसपटक अर्थतन्त्र कमजोर छ यसको आकार सानो हुन सक्ला। तर, हामीले जुन शासकीय सुधार र ढिलासुस्तीको अन्त्य गरेर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने नीतिगत कुरातर्फ पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कांग्रेस लाग्छ। 

अहिलेको संघीले संरचनाले देशको आर्थिक भार धान्दैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?

अहिले स्थानीय तह र प्रदेश बेकामी भए, सांसदको संख्या धेरै भयो भनेर समीक्षा त गर्न सक्छौं। तर, अहिले यो बहस गर्ने समय होइन। यो खारेज गर्ने निर्णय पनि अहिले गर्न सकिँदैन। भर्खरै हामीले नयाँ जनादेशसहित स्थानीयतह, प्रदेश र संघमा आएका छौं। अहिले सुधार र सच्याउने बाटोमा लाग्ने हो। हुन नसक्ने कुरामा धेरै ठूलो विवाद गर्नुको अर्थ छैन। जिम्मेवार र परिपक्व ढंगले तिनैतहका सरकारलाई सुझबुझ र पूर्ण संयमताका साथ परिचालन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण मानिन्छ। 

नागरिकता विधेयक २ पटकसम्म अघिल्लो राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको थियो, अब यो विषय कुन प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा जाला ?
नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले २–२ पटक फिर्ता पठाउनु भनेको त्यो संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले नै उचित देखिँदैन। फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फेरि कुन प्रक्रियाबाट निचोडमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामीसँग त्यस्तो अनुभव पनि छैन।

यो पहिलोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको र प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएको पहिलो विधेयक पनि हो। संसद आफैं सरकारसँग समन्वय गरेर निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ। नागरिकता विधेयक टुंगोमा नपुग्दा कैयौं नागरिकहरू अनागरिक बनेका छन्।

उनीहरूले शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक हकको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ। विवादको विषय र यसमा जटिलता छ भने खुल्ला ढंगले संसद र सरकार तयार हुनुपर्छ। हामीले आपसका मतभेदले थुप्रै नागरिकलाई नागरिक बन्ने मौलिक अधिकारबाट बञ्चित गर्नु गलत हुन्छ।

प्रस्तुति : राधा खनाल