अन्डरराइटिङ घोटाला

घोराही–लगानी कोष सम्झौतामा ‘कमलेश कनेक्सन’

घोराही–लगानी कोष सम्झौतामा ‘कमलेश कनेक्सन’
कमलेशकुमार अग्रवाल

घोराही सिमेन्टको मुख्य लगानीकर्ता समूह विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपले आफ्ना प्रतिनिधि कमलेश अग्रवाल नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक रहेका बेला अन्डरराइटरसम्बन्धी सम्झौतापत्र सञ्चालक समितिबाट पास गराउनुमा शंका गरिएको छ।

काठमाडौं : आफैं निर्णयकर्ता। आफैं लाभग्राही। घोराही सिमेन्टको सेयर अन्डरराइटिङ (प्रत्याभूति) सम्झौता गर्दा स्वार्थ बाझिने यस्तै ‘सेटिङ’ भएको पाइएको छ। नेपाल लाइफका सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल कोषको सञ्चालक भएका बेला अन्डरराइटिङ सम्झौता भएको थियो। विशाल ग्रुपका अग्रवाल कोषका निर्णायक तहमा भएका बेला त्यही विशाल ग्रुप र संघई परिवार (त्रिवेणी ग्रुप) को लगानी रहेको घोराही सिमेन्टसँग अपत्यारिलो प्रिमियम मूल्यमा अन्डरराइटिङ सम्झौता भएको थियो। 

अग्रवाललाई नेपाल लाइफको सञ्चालक हुँदै कोषको सञ्चालक बनाउन संघई परिवार (त्रिवेणी ग्रुप) र विशाल ग्रुप (अग्रवाल परिवार) को ठूलो भूमिका रहेको स्रोतले बतायो। यी ग्रुपको मुख्य लगानी भएको घोराहीको आईपीओलाई प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँमा अन्डरराइटिङ गराउन अग्रवालले विशेष भूमिका खेलेका थिए। उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन्।

उतिबेला कमजोर वित्तीय विवरण भएको कम्पनीलाई त्यतिको महँगो दरमा अन्डरराइटिङ गर्न कोही तयार थिएनन्। त्यस्तोमा असारको अन्तिम साताको सञ्चालक समिति बैठकले घोराही सिमेन्टको सेयर प्रत्याभूतिसम्बन्धि सम्झौतापत्र स्वीकृत गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार सर्वसाधारणले घोराहीको आईपीओ खरिद नगरेको अवस्थामा नागरिक लगानी कोषले खरिद गर्नुपर्छ। घोराहीले प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्दै छ। तर, अहिले दोस्रो बजारमै राम्रो सिमेन्ट कम्पनीको मूल्य त्यसभन्दा निकै सस्तोमा पाउने स्थिति आएपछि आईपीओ सब्स्क्राइब नहुने र यस्तोमा नागरिक लगानी कोष फस्ने भएकाले अन्डरराइटिङ सम्झौता विवादित बनेको छ। कोष र सिमेन्ट कम्पनीबीच गत साउन १ गते भएको सेयर प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता आगामी असारमा सकिँदैछ।
 

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नागरिक लगानी कोषको ३ प्रतिशत सेयरधनी हो। नेपाल लाइफमा त्रिवेणी र विशाल ग्रुपको मुख्य लगानी छ। सोही क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिनिधिका रूपमा २०७४ सालमै कमलेशलाई कोषमा पठाइएको हो।

नेपाल लाइफका सोही लगानीकर्ता (संघई र अग्रवाल परिवार) घोराही सिमेन्टको मुख्य सेयरधनी हुन्। नेपाल लाइफका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोबिन्दलाल संघई घोराही सिमेन्टको सञ्चालक हुन्। कम्पनीमा उनको नाममा करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी छ।

अहिले घोराहीलाई महँगो दरमा अन्डरराइटिङ गराउन गोबिन्दलालले नै कमलेशमार्फत काम गराएको स्रोत बताउँछ। असार अन्तिम साता अग्रवालको प्रभावमा सञ्चालक समितिले अन्डरराइटिङको सम्झौतापत्र स्वीकृत गरेको स्रोतको दाबी छ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले पनि सञ्चालक समितिको स्वीकृतिअनुसार नै अन्डरराइटरको सम्झौता गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताएका छन्।

घोराही सिमेन्टको मुख्य लगानीकर्ता समूह विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपले आफ्ना प्रतिनिधि कमलेश अग्रवाल नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक रहेका बेला अन्डरराइटरसम्बन्धी सम्झौतापत्र सञ्चालक समितिबाट पास गराउनुमा शंका गरिएको छ।

गत साउनमा नागरिक लगानी कोष र घोराही सिमेन्टले अन्डरराइटिङको सम्झौता गर्दा नेप्से परिसूचक २१ सयको बिन्दुमा थियो। घोराहीसँग सम्झौता गर्दा कोषले अन्डरराइटरले लिने शुल्क पनि पाउने र आईपीओ बिक्री नभएको अवस्थामा किन्नु परे खासै घाटा पनि नहुने सोचमा कोष थियो। त्यतिबेला प्रतिस्पर्धी सिमेन्ट कम्पनीको मूल्य ८ सय रुपैयाँ थियो। र, ४ सय ३५ मा अन्डरराइटिङ गर्नुलाई कोषले ‘सुनौलो अवसर’ नै मानेको थियो।

सेयर बजारको परिस्थिति, कम्पनीको वित्तीय परिसूचक र प्रक्षेपणका आधारमा अहिले सर्वसाधारणले आईपीओ किने उनीहरू फस्ने र सर्वसाधारणले सबै खरिद नगरे कोष फस्ने निष्कर्षमा सेयर बजारका जानकारहरू पुगेका छन्। कोष फस्नु भनेको स–सानो दरमा रकम बचत गर्ने सर्वसाधारण फस्नु हो।

गत साउनमा सेयर प्रत्याभूतिकर्तासम्बन्धी सम्झौतामा आइतबार कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र घोराही सिमेन्टको तर्फबाट सञ्चालक आदित्य संघईले हस्ताक्षर गरेका थिए। घोराही सिमेन्टले ७९ लाख ४३ हजार ८ सय १ कित्ता सेयरको परल मूल्यमा १ सय रुपैयाँमा प्रिमियमबापत ३ सय ३५ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता ४ सय ३५ रुपैयाँको दरले ३ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख ५३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँको सेयरको प्रत्याभूति भएको थियो। घोराही सिमेन्ट कम्पनीले सगरमाथा ब्रान्ड ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.