जोमसोम-कागबेनी सडक कालोपत्रेको जिम्मा रौटाहा कन्ट्रक्सनलाई

जोमसोम-कागबेनी सडक कालोपत्रेको जिम्मा रौटाहा कन्ट्रक्सनलाई
सुन्नुहोस्

जोमसोम : राष्ट्रिय गौरवको (जोमसोम-कागबेनी) १३ किमी सडक कालोपत्रे को जिम्मेवारी रोटाहा कन्ट्रक्सनले लिने भएको छ। 

काम सुरु गरेको आत्रेय कन्ट्रक्सनले सडक निर्माणको काम अलपत्र पारेपछि सोही कन्ट्रक्सनको जोईन पार्टनर रोटाहाले जिम्मा लिने भएको हो। 

यसअघि जोमसोम-कागबेनी कालोपत्रे सडकको जिम्मा रोटाहा आत्रेय जेभीले जोईनमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।

२०७४ सालमा सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको जोमसोम-कोरला ११० किमी ग्रोभल सडकको काम ७ खण्डमा थालिएको थियो। सडक स्तरोन्नति सुरु गरिएको सडकको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा जोमसोम-कागबेनी ग्राभेल सडक ३ वर्षअघिनै सकिएको थियो। 

जोमसोम-कोरला पहिलो खण्ड अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्यही ग्राभेल सडकलाई थप स्तरोन्नतिसहित अस्फाल्ट कालोपत्रे गर्न २०७८ साल असोज ४ गते रौटाहा आत्रेय सारस जेभी कन्ट्रक्सनसँग २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।जोईन कम्पनीको रूपमा भएपनि जोमसोम-कागबेनी १३ किमी कालोपत्रे सडकको कामको जिम्मा आत्रेय एक्लैले सम्हाल्दै आइरहेको थियो।

सुरुआती चरणमा यो निर्माण कम्पनीले सडक सर्वेदेखि केही आशिंक काम गरेको भएपनि लामो समयदेखि सडकको काम अलपत्र पारेको थियो। मन्त्रालय ,विभाग र आयोजनाको पटक/पटकको ताकेता र ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी र अल्टिमेटमपछि फागुनको पहिलो हप्ता काममा फर्किएको आत्रेयको प्रतिनिधि राजेश कुवर दुई साता नबित्दै फेरी सडक अलपत्र पारेर वेपत्ता भए। उनी अहिले सम्पर्कविहीन छन्।

ठेक्का सम्झौता अवधि दुई वर्ष तोकिएको जोमसोम-कागबेनीको सम्झौता अवधि असोज ४ गते सकिँदैछ। यो सडकको अहिले १७ महिनामा जम्मा भौतिक प्रगति ९ प्रतिशत पनि छैन। आत्रेयले कागबेनी-एक्लेभट्टीबीचको सडकमा ५ सय मिटरवाल लगाउने काम बाहेक अरू काम गरेको थिएन।

यहाँ जोमसोमदेखि कागबेनी १२ किमी सडकको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे र १ किमी कागबेनी श्राद्धस्थलदेखि मुख्य राजमार्ग सडकसम्म कालोपत्रे गर्ने सम्झौता थियो।

सरकारले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ र पवित्र श्राद्धस्थल कागबेनीसम्मको सडकलाई सहज बनाउन कालोपत्रेको ठेक्का लगाएको हो।यद्यपी सुरुवाती चरणदेखि चरम ढिलासुस्ती गर्दैआइरहेको जोईन कम्पनी आत्रेयले काम लथालिङ पारेर बेपत्ता भएको आयोजनाको भनाइ छ। 

मुस्ताङमा हिउँदयाममा अत्यधिक चिसो र हिमपात हुने भएकाले मंसिरदेखि पुससम्म विकासका काम ठप्प हुन्छ। आत्रेयले पटक/पटक काम गर्छु भन्दै आयोजनालाई झुक्याउँदै आइरहेको पछिल्लो समय पुरै काम ठप्पै भएको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए। 

आत्रेयले पुरै काम अलपत्र पारेपछि कालोपत्रेको जिम्मा लिएको रौटाहा आत्रेय जेभीसँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्न आयोजनाले दुईपटक सूचना जारी गर्‍यो। करिडोर सडक आयोजनाले ठेक्का मोबिलाईजेसन वापत लिएको १ करोड २० लाख अर्थात ५ प्रतिशत पेस्की फिर्ता गर्न बैंकलाई समेत पत्रचार गरिसकेको र यो प्रक्रियामा रहेको आयोजना प्रमुख प्रजापतीले उल्लेख गरे।

कालोपत्रे सडकको जिम्मा लिएको रौटाहा आत्रेय जेभीले ठेक्का सम्झौता गर्दा कार्यसम्पादन जमानत ८ करोड बढीको गरेको छ। यदी निर्माणको काम अलपत्र रहे र आयोजनाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेर कालो सूचिमा राखेमा सो ठेक्का सम्झौता गरेको रोटाहा आत्रेयको कार्यसम्पादन जमानत हर्जाना ८ करोड क्षतिपूर्ति व्यवहोनु पर्ने हुन्छ। सो रकम नेपाल सरकारको राजश्वमा जम्मा हुन्छ।

आयोजनाले सम्झौता खारेज गर्ने र कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि आत्रेयको ठाउँमा रौटाहा कन्ट्रक्सनले जोमसोम-कागबेनी कालोपत्रे सडकको काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको आयोजना प्रमुख प्रजापतीले बताए। उनले अहिले रौटाहाका आधिकारिक प्रतिनिधि धर्म दाहालले कालोपत्रेको काम गर्न फिल्डमा जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरिसकेको जनाए।

यता, रौटाहाका प्रतिनिधि धर्म दाहालले आत्रेयले काम गर्न नसकेपछि रौटाहाले काम सम्हाल्ने गरी अघि बढेको बताए।‘हामीले जोईनमा ठेक्का गरेका हौं, काम आत्रेयले सुरु गर्‍यो, उनले भने, ‘उसले काम गर्न नसक्दा असर हामीलाई पनि पर्छ, त्यो असर पर्न नदिन हामीले अग्रसरता देखाएका हौं।’ उनले सडकको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। 

उनले पहिलोले काममा ढिलाइ गर्दा समय पनि धेरै नभएको र अब त्यसलाई म्याद थप गरी कामलाई तीव्रता दिने योजनामा रहेको बताए। ‘हामीसँग ५ महिना मात्र म्याद छ, यो समयमा ९० प्रतिशत काम गर्न सम्भव छैन, रौटाहाका प्रतिनिधि दाहालले भने, ‘आयोजनाकै समन्वयमा थप ६ महिना म्याद थप भएमा काम सकिन्छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.