कर्णाली प्रदेश युवा महोत्सवबाट २० बुँदे घोषणापत्र जारी
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशस्तरीय नीति संवाद तथा युवा महोत्सवबाट २० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
बाल क्लबका पूर्व पदाधिकारीहरूद्वारा गठित संस्था युवालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय युवा परिषदको समन्वयमा आइतबार र सोमबार सञ्चालन गरिएको भएको नीति संवाद तथा युवा महोत्सवबाट घोषणापत्र जारी गरिएको हो।
महोत्सव अवधिमा भएका अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट आएका सुझावहरूका आधारमा घोषणापत्र जारी गरिएको आयोजकले जनाएको छ। उक्त घोषणापत्रलाई सरोकारवाला निकायलाई हस्तान्तरण गरिने युवालयका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार घोषणापत्रमा कर्णाली प्रदेश युवा परिषद गठन, प्रदेश युवा नीति निर्माण, कर्णाली प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदायभित्रका दलित, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने युवा समूहहरूलाई लक्षित गर्दै उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, युवाहरूको स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश मन्त्रालयको पहलमा तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कक्षाको सुनिश्चितता, सहुलियत रुपमा उचित पुँजी प्राप्त गर्न सकिने संयन्त्रको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
डिजिटल माध्यमबाट गलत वा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिबाट जोगाउन सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरोकारवालहरूसँग पहल गर्ने, युवाहरूलाई कुलतबाट जोगाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै आवश्यक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न पहल गर्ने, स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा युवाको सहभागिता गराउन पहल गर्ने, प्रदेश भित्रका युवा समूहहरूको क्षमता विकास र संस्थागत विकासमा सहयोग र आवद्धताको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
लन गर्न स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई आग्रह गर्ने, सबै प्रकारका अपांगता भएका युवाहरू, यौनिक तथा लैंगिक अल्पखंख्यक युवाहरू एवं पछाडि पारिएका युवाहरूको संरक्षण तथा विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
युवा सम्मेलनको समापनमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले प्रदेश सरकारले युवाहरूको हितमा हुनेगरी निर्णय गर्ने बताए। उनले प्रदेशको स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोगमार्फत् रोजगारीको बाटो सिर्जना गर्दै विदेशिन बाध्य युवालाई स्वेदेशमा स्थापित हुने खालको नीति निर्माणमा प्रदेश सरकार लाग्ने बताए।