ऊर्जामा लगानी खुम्च्याउने खेल

ऊर्जामा लगानी खुम्च्याउने खेल
सुन्नुहोस्

देशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम बढेको छ। पछिल्लो समय देशको भरपर्दो आर्थिक स्रोतको केन्द्र जलविद्युत् आयोजना बन्दै गएको छ। लगानीकर्तासँगै आमनागरिक र बैंकको पनि लगानीमा आकर्षण निरन्तर उकालोमा देखिन्छ।

जलविद्युत्मा बैंकहरूले कुल ऋण लगानीको ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दै आएका थिए। तर, ब्याज पुँजीकरण भएको रकमलाई जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सुरु भएपछि मात्र लाभांश बाँड्न पाउने राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिकाले आम बैंक सञ्चालकलाई सशंकित बनाएको छ। यो नीतिअनुसार जब जलविद्युत् आयोजनाले वास्तवमै बैंकलाई ब्याज तिर्न थाल्छन्, तबमात्र बैंकहरूले उक्त रकमको लाभांश लिन पाउँछन्। यसले बैंकहरूको नाफा पनि घट्ने र सेयरधनीलाई दिने लाभांश पनि घट्ने प्रस्ट छ। यसो हुँदा अब बैंकले किन जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने त ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाको कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४३ ले जलविद्युत् आयोजनाको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भनेको छ। अब सो अवधिको ब्याज लगानी आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले के प्रश्न खडा गरेको छ भने लगानीकर्ता आफैंले शतप्रतिशत लगानी जुटाउन सक्छ ? एक तथ्यांकले अहिले पीपीए भएर बसेका १५ सय मेगावाट आयोजना, अर्धजलाशययुक्त चार हजार र नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर)को नयाँ १५ सय मेगावाट गरी करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। यी योजना सम्पन्न गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ। उक्त रकम लगानीकर्ता आफैंले मात्र जुटाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकमा पैसा जम्मा हुने तर त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाएर मौज्दातमा राख्नुपर्ने भएपछि जलविद्युत्मा लगानी खुम्चिने प्रस्ट छ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जाने आयोजनाहरू यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऊर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको छ। बैंकले १० प्रतिशतमात्र लगानी गरिदिएर पनि यस्ता योजनाहरू सम्पन्न हुने स्थिति छैन। अब बैंकहरूले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्न बाध्य पारेको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले लगानीमैत्री वातावरण तय गर्दै बैंकहरूलाई समेटेर जलविद्युत् आयोजनासहित ठूला योजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको वातावरण बनाउनुपर्छ। अन्यथा लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बन्दै देशको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने निश्चित छ। समयमै सचेत हुने कि ? 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.