बजेट अभावले अलपत्र बन्दै बबई सिँचाइ गुरुयोजना

बजेट अभावले अलपत्र बन्दै बबई सिँचाइ गुरुयोजना
मधुवनमा निर्माण भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमनहर। तस्बिर : यादव आचार्य
सुन्नुहोस्

२०८३ सालसम्ममा गुरुयोजना निर्माण पूरा गरी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।

गुलरिया : सरकारको राष्ट्रिय गौरवको गुरुयोजनाअन्तर्गत बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ। महँगी, बजेट अभावलगायत सरकारी उदासीनताले बजेटको सिलिङ क्याप घट्दा गुरुयोजना अलपत्र पर्ने चरणमा पुगेको छ।

बबईको पानी ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजनासहित २०४५ सालदेखि हेडबक्र्स निर्माण सुरु गरेको आयोजना २०७६ सालबाट गुरुयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको हो। २०८३ सालसम्ममा गुरुयोजना निर्माण पूरा गरी सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। बबई सिँचाइ आयोजना निर्माणको ३५ वर्षको अवधिमा २४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन आयोजना सफल भएको छ। भेरी–बबई डाईभर्सनमार्फत कर्णालीको पानी बबईबाट बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ।

आयोजना सुरु हुँदा १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट इस्टिमेट गरिएको निर्देशक नवीनचन्द्र अधिकारीले बताए। ‘आयोजना सम्पन्न गर्न तीन आर्थिक वर्षमा आवश्यक १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुन्छ,’ निर्देशक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो योजनाअनुसार २०८३ सम्ममा आयोजनाको काम सक्नुपर्छ। तर बजेटको सिलिङ क्याप घट्ने क्रममा छ। आयोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्षमा पनि बजेट नपुग्ने अवस्था छ।’ 

उनले बजेटका कारण लक्षित समयमा काम सम्पन्न हुन असम्भव भएको बताए। उनले महँगीले विगतदेखिनै आयोजना प्रभावित भएको सुनाए। निर्देशक अधिकारीका अनुसार आयोजनाको ६२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। हेडवर्कसहित सेटिङ मेसिन बनाउने काम सकिएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वतर्फको ३४ किलोमिटर मूलनहर, २ सय ४० किलोमिटर शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण सम्पन्न भई २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुँदै आएको छ।

पश्चिमतर्फ साइफन निर्माण कार्य सकेर पश्चिम मूलनहरको ४१.२ किलोमिटरमध्ये २८ किलोमिटर निर्माण पूरा भएको छ। पश्चिमतर्फ निर्माण सम्पन्न मूलनहर अगाडि ३२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माणार्थ जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ। जग्गा प्राप्तिपछिको निर्माण डिजाइन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारले मागअनुसारको बजेट उपलब्ध गराए तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने उनले बताए।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.