पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालय संख्या नघटाई कार्यविभाजन हेरफेर गरेका छन्। सत्ता साझेदार माओवादीको माग सम्बोधन गर्न पाण्डेले कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट ऊर्जा र जलस्रोतलाई छुट्याएका हुन्।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भने छुट्टै हुने भएको छ। यसअघि एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्व सरकारले १२ बाट ७ मन्त्रालय बनाएको थियो। पूर्ववर्ति सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएको हुँदा कांग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संख्या भने बढाएर अलोकप्रिय बन्न चाहेन।
माओवादीले कृषिबाट जलस्रोत र ऊर्जा छुट्याउनुपर्ने भनेको हुँदा सोही अनुसार गरे पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यक्षेत्रभित्र समेटिएको छ। मन्त्रालयहरुको कार्यविभाजन सम्बन्धी निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गरिएको हो। मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिहीबारै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भएको छ।
कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको समर्थनमा १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डेले माओवादीकी सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसीकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई मन्त्री बनाई १५ गते सपथसमेत लिएका थिए। उनीहरुलाई विनाविभागीय नै राखिराखेका पाण्डेले २ सातासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन्। माओवादीलाई २, नेकपा एसलाई १ मन्त्रालय दिने टुंगो भने मंगलबारमात्रै लागेको छ। शुक्रबार उनले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने स्रोत बताउँछ।
हेरफेर गरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनेछन्।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४ जना मन्त्री हुनेछन्। कांग्रेसबाट अब २ जनालाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई धौधौ परेको छ। आकांक्षी धेरै हुँदा उनी मुस्किलमा परेका हुन्। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा पाण्डेले गोरखाका सांसद नन्द न्यौपानेलाई नियुक्त गरेका छन्।
पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता खगराज अधिकारीको सरकार वैशाख ९ गते ढलेको थियो। माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई माओवादीले चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले वैशाख ९ गते विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत परेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका पाण्डेको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बनेको हो।
२०७९ मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनअघि गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो। उनको पालामा १२ मन्त्रालय थिए। नयाँ निर्वाचनपछि अधिकारी सरकार बन्दा ७ मन्त्रालय बनाइएको थियो। संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुरुमा ७ मन्त्रालय नै बनाएका थिए। कार्यकालको अन्तिममा भने ८ पुर्याएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
