काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अंगीकार गर्ने मौद्रिक नीति लचिलो हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले विद्यमान बैंकदर घटाउँदै, पुनर्कर्जा दिने घोषणा गर्दै तथा कर्जालाई पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न दिँदै व्यवस्था लचिलो बनाएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै आएका थिए। सरकारको रायमा ताल मिलाउँदै अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार पनि रहेको केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति अघि सारेको हो। राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत गरेको खुकुलोपनलाई आफ्नो नीति ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो’ बनेको उल्लेख गरेको छ।
समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंकदर एक प्रतिशतले घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत कायम गरेको हो। अर्थात् अन्तिम ऋणदाताको रूपमा राष्ट्र बैंकले दिने ऋणको ब्याजदर सस्तो बनेको हो।
तर, नीतिगत दर भने ७ प्रतिशतमा यथावत् राखेको छ। यस्तै ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई पनि यथावत् राखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी विद्यमान बैंक दरलाई घटाएको हो। केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरूप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमी आएको छ। दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता समीक्षामार्फत दिइएको छ।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्न लचिलो नीति लिएका हौं, यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरेका छौं।’
महाप्रसाद अधिकारी,
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नियामकीय उपायहरू
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र रु. ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना÷ पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना-शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना÷ पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
