अब पुँजीनिर्माणमुखी बजेट

अर्थतन्त्रको समस्याको सूची लामो छ। तर पनि सबैभन्दा मुख्य समस्या न्यून आर्थिक वृद्धि, अत्यधिक मुद्रास्फीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किनु हो। यिनलाई केन्द्रमा राखेर वित्त नीति ल्याउनुपर्छ। मौद्रिक नीति पनि वित्त नीतिलाई आधार मान्दै ल्याउनुपर्छ। न कि उल्टै अहिले भएका समस्या समाधान गर्नै नसकिने अवस्था बनाएर। तीन–चार महिना प्रयास गर्‍र्यौं भने यो समस्या समाधान गर्न सक्छौं।

आधारभूत रूपमा यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनुमा पुँजी निर्माण खर्च कम हुनु नै हो। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आँकडाले पनि आर्थिक वृद्धि करिब दुई प्रतिशतसम्म सीमित रहने भनिसकेको छ। पुँजी निर्माण खर्च दुई कारणले कम भयो। एउटा नेपाल सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा कम छ। जुन आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढी भएको छ, ती आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि उच्च छ। चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रले पनि पुनर्निर्माण खर्च गर्न सकेको छैन। नसक्नुको कारण निजी क्षेत्रले कोभिडपछिको अवधिमा सस्तो कर्जा सजिलै पाएकाले पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुभन्दा बढी व्यापारमा लाभ देख्यो। त्यसकारण आयात पनि बढ्यो।

अर्का भनेको निजी क्षेत्रले सम्पत्तिको बजारमा लगानी गर्दा नाफा हुने देख्यो र सेयर तथा घरजग्गामा लगानी बढायो। त्यसले जग्गाको मूल्य वृद्धि भयो। कोभिड— १९ का कारण सेयरबजारको मूल्य संसारभर नै घट्यो। नेपालमा भने सेयरबजारको सूचक बढेको थियो। अब अहिले सम्पत्तिको बजार पनि सुस्त छ। घरजग्गाको मूल्यवृद्धि भएकाले बढेकाले मूल्यमा बिक्री हुन सकेको छैन। जग्गाको भाउ घटाउन पनि चाहेको देखिँदैन। यस्तै सेयरबजारमा गरेको लगानी पनि फसेको हुनाले फेरि थप कर्जा लिएर पुँजी निर्माणसम्बन्धी उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्न निजी क्षेत्र तयार हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र तयार हुन नसकेको अर्को कारण भनेको राजनीतिक स्थिरता कमजोर भएको, सरकारको क्षमता पनि कमजोर भएको, प्रशासनिक संयन्त्रले पनि सहयोगी भावना नदेखाएको जस्ता कारणले निजी क्षेत्र दिर्घकालिन लगानी गर्न सशंकित छ। यसले नै यो वर्षको आर्थिक वृद्धि कम भएको हो।

यसको समाधान भनेको आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माणसम्बन्धी खर्च वृद्धि गर्ने हो। तर, यस्तो बेलामा खासगरी अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बेलामा वा सुस्त भइरहेको बेलामा सक्रिय समाधान भनेको वित्त नीतिबाट सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउने हो। अझ पुँजी निर्माण खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो। अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्त नीति वा बजेटबाट नै समाधान खोज्ने हो। यस्तो बेलामा मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउने दृष्टिकोण लिन हुँदैन। एक त मूल्यवृद्धिको दर उच्च छ। करिब १५–१६ महिनादेखि उच्चदरको मुद्रास्फीति कायम छ। यो बेलामा मौद्रिक नीति लचिलो हुँदै ब्याजदर कम हुँदै जाने हो भने प्रवाह भएको कर्जाले मूल्यवृद्धिलाई पनि प्रभाव पार्छ।

निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नपाएको कारण थप लगानी गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दबाबका आयोजनामा बजेट पनि छ तर काम हुने ठाउँमा बजेट छैन।

अर्कोतिर गएर निजी क्षेत्रसँग पुँजी निर्माणसम्बन्धी आयोजना नभएकाले विस्तारै कर्जाले फेरि आयातलाई बढाउँछ। आयात बढ्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्छ। त्यही भएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन हुँदैन। बजारमा तरलता बढ्दै गए पनि विप्रेषणका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएपछि ब्याजदर कम हुँदै जान्छ। यो बजारको नियमित प्रक्रिया हुन्छ। यही अनुरूप तथ्यांकले सहयोग गर्दै आयो भने मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्दै जान सकिन्छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षाले पनि नीतिगत दर चलाएको छैन भने बैंकदर एक प्रतिशतले कम गरिएको छ। यसैगरी संकटमा भएका क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन पनि गरेको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूमा भएको संकटलाई सम्बोधन गरिएको छ। कर्जा भुक्तानीको सीमा बढाउने काम गरिएको छ। यो सही दिशामा नै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको छ। यो समस्या भनेको कोभिड—१९ को समयमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न ज्यादै लचिलो मौद्रिक नीति बनाइयो। यसले कर्जा प्रवाह अत्यधिक भयो। हामी अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको मुलुक र उत्पादन क्षमताको तुलनामा ज्यादै बढी कर्जा प्रवाह भएको मुलुकमा पर्छौं।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी कर्जा प्रवाह गर्नेभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा तत्काल आर्थिक वृद्धि हुने किसिमका कामहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो। उपभोग खासगरी आयात बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न भएन। यस्तै पुरानो ऋण असुलीमा प्रयत्न गर्नुपर्‍यो। अब बजेट सही दिशामा गएन भने फेरि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राहत दिँदैन। अर्थतन्त्रको अहिलेका समस्या समाधान हुन बजेट नै पूरै लक्षित हुनुपर्छ। बजेटमा हामीले सार्वजनिक खर्चलाई निर्मम ढंगले कटौती गर्न हँुदैन। एक त सरकारको स्रोतको सीमा छ। राजस्वमा चुहावट भएको तथ्यांकले पनि त्यही देखाउँछ।
बढी भन्सार लाग्ने वस्तुहरू राजस्व छली गरेर गलत घोषणा गरेर वा भन्सार बाह्य बिन्दुबाट आयात भएर उपभोग भइरहेको देखिन्छ। यता आयकर र मूल्यवृद्धि कर भने घटेको छ। त्यसकारण राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकियो भने सरकारले स्रोतलाई बलियो बनाउन सक्छ। क्षमताले भ्याएसम्म र कानुनले दिएसम्म आन्तरिक ऋणमा लक्षित हुनपर्‍यो। आन्तरिक ऋण र राजस्व परिचालन गरेर सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी ढंगले विनियोजन गर्नु आवश्यक छ। हर विषयमा व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ। बजेटका माध्यमबाट समाधानका सूत्रहरू फेला पार्न सक्छौं।

सरकारले बजेट बनाइसकेपछि तर्जुमा पनि गरिहाल्नुपर्‍यो। जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटमा साउनमा गएर किन तर्जुमा गर्नुपर्‍यो ? जेठ १६ बाट असार मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारी सबै सकियो भने साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जान्छ। चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा एकातिर पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनिरहेका छौं, अर्कोतर्फ सरकारी ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरेर पेस गरेको बिलको ८० अर्ब जति भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्छौं।

निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नपाएको कारण थप लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसले सरकारको बजेट विनियोजनको क्षमता देखाएन। राजनीतिक दबाबका आयोजनामा बजेट पनि छ तर काम हुने ठाउँमा बजेट छैन। आर्थिक वृद्धि न्यून र उच्च मुद्रास्फीतिको समस्यालाई समाधान गर्न बजेटबाट सकिन्छ।
खनाल, पूर्वअर्थसचिव हुन्।