वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउने बजेटका विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग सुझाव माग्दै नयाँ बजेटका सम्बन्धमा औपचारिक छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्।
गाउँमा योजना पार्ने आश्वासन दिँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बिचौलियाको रूपमा अर्बौ रकम उठाउने गरेको, वितरणमुखी बजेटले कर्णालीको विकासले गति नपाएको लगायतका पत्रकारहरूका जिज्ञासामा मन्त्री सिंहले आफूले बिचौलिया विरुद्ध कठोर बनेर उत्पादनमुखी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले भने, 'बजेट जनमैत्री, उत्पादनमुखी र कर्णालीको मुहार फेर्ने अठेटका साथ आउँछ। ढुक्क हुनुस्। नयाँ बजेटमा कोही कसै नेता वा बिचौलियाहरूको प्रभाव पर्न दिन्न। बजेटमा कर्णालीको समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि मिडिया विकास कोष बनाएर सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धी ठोष कार्यक्रमहरू पनि समावेश गर्नेछु।'
उनले अहिलेको आर्थिक मन्दीका बाबजुत आउने बजेट जनताको भावना र आवश्यकता केन्द्रीत हुने बताए। उनले भने, 'बजेटमा टुक्रे योजना पनि हुँदैनन्। जनताका न्यूनतम आवश्यक्ता र वडातहबाट छनोट भई आएको योजनाहरू समावेश हुनेछन्। जुन योजनाले कुनै पालिका, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको महत्व झल्काहोस्। यस्ता खालका योजनाहरूलाई अगाडि बढाइनेछ। कर्णालीमा सुशासन कायम गर्दै विकासको गतिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ। त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सुझाव पनि लिन थालिएको हो।'
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानमा यो वर्ष कटौती गरेको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अनुदान कटौती गरेर बजेट सिलिङ पठाएको हो।
वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ घटाएर पठाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। जसका कारण प्रदेशको बजेट पनि यो वर्ष घट्ने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १० अर्ब १६ करोड बजेटको सीमा अनुमान प्राप्त भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५६ करोड बजेट अनुदान घटेर आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १० अर्ब ७२ करोड वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट सीमा रहेको थियो। हालसम्म प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २९ करोड ९१ लाख बजेट मात्र प्राप्त भएको छ।
एक अर्ब ३४ करोड बजेट प्रदेश सरकारलाई आउन बाँकी छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत न्यूनतम्, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रहन्छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कूल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ। जसमध्ये विना कुनै सर्त प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।
यस्तै संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि आठ अर्ब ८४ करोडको अनुमानित बजेट सिलिङ प्रदेशलाई पठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा नौ अर्ब दुई करोड बजेट सिमा रहेको थियो।
हालसम्म प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडतर्फको पाँच अर्ब १२ करोड बजेट मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी असारसम्म उठ्ने राजस्व अनुपातका आधारमा राजस्व बाँडफाँड भइ आउने भएकाले यसको सीमा भने बढ्न पनि सक्नेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट सिमा घटेर आए तापनि खर्च कटौती गरेर बजेटको आकार धेरै नघटाउने तयारी सरकारको छ।
विषयगत मन्त्रालयलाई बजेटको सिमाले कहिले नपुग्ने र विनियोजित बजेटसमेत समयमा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति छ। जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको विनियोजन कुशलता कमजोर देखिन्छ। हालसम्म प्रदेश सरकारको कूल बजेट २९ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
चालुतर्फ ३६ दशमलव ७४ र पुँजीगत २५ दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको हो। यसैगरी प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ७१ करोडको लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म ४८ करोड १९ लाख मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
