काठमाडौं : देश सञ्चालनको नीति बनाउने केही सांसदहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन्। सांसद र मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचार काण्डामा मुछिन थालेपछि उनीहरूद्वारा बनाइने नीति कस्तो बन्छ भन्ने आम जनताको प्रश्न छ।
कुन सांसदले के गरे ?
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ गत पुस १२ गते निलम्बनमा परे। भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा गुरुङलाई अख्तियारले २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन। उनीमाथि ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार छ सय ७५ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ।
अदालतले फैसला गरेर दोषी ठहर भएका टेकबहादुर गुरुङको अहिलेसम्म पनि सांसद पद खारेज भएको छैन। यस विषयमा प्रश्न गर्दा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘सम्भवतः उहाँ निलम्बन हुनु भएको छ। अख्तियारले पठाएको थियो। पुनरावेदन गर्ने म्याद छ होला। सो सबै कुरा हामीलाइ थाहा हुँदैन।’
अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतो (कोइरी) वैशाख १९ गते निलम्बन परे। मंसिर ४ को चुनावमा महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित कोइरी नेकपा एमालेका सांसद हुन्। २०७२ मा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिक हत्याका आरोपित कोइरीलाई उच्च अदालत जनकपुरले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (घ) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (घ) का अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य उपरको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा उक्त मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ।
वैशाख १२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ अब सांसद नरहेको सभामुख देवराज घिमिरेले सदस्यहरूलाई जानकारी गराए। एक व्यापारीसँग दुई करोड रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले कारबाही गरेको पत्र दिएपछि श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो।
तर, वैशाख २५ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठमाथि रास्वपाले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उनलाई व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेको थियो। त्यसपश्चात् पार्टीले उनलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई कारबाही गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस रामेछापबाट प्रतिनिधिसभाका साझा उम्मेदवार पूर्णबहादुर कान्छाराम तामाङ सडकको ठेक्का लिएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार (कान्छाराम) विरुद्ध स्थानीयले आन्दोलन गरे। आन्दोलनमा उत्रिएका सयौं स्थानीयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख तामाङको विरोधमा नाराबाजी गरे पनि गरे।
स्थानीयले पटकपटक ठेक्का लगाउने निकाय पूर्वाधार विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि ठेकेदारलाई काम लगाइएको थिएन। कारबाही गर्न खोज्दा प्रशासन कार्यालयलाई समेत राजनीतिक पहुँचका भरमा तामाङले उल्टो दबाब दिँदै आरोप उनलाई लागेको छ।
सांसद तामाङले ठेक्का लिएको ओखलढुंगा सदरमुकामदेखि निशंखेसम्मको सडक ग्राभेलको काम वर्षौंदेखि अलपत्र छ। आन्दोलनकारीले सोलुखुम्बु–ओखलढुंगा–हर्कपुर सडक खण्डमा पर्ने गोरुमारे भन्ज्याङमा सडक अवरुद्ध पारेका थिए। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौतासहित २०७६ पुस ९ गते ठेक्का लिएको थियो।
पटकपटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म काम सम्पन्न नगर्दा सडकमा उड्ने धुलोले आसपासका स्थानीयको स्वास्थ्यमै असर पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। १२ किलोमिटर सडक ग्राभेलका लागि १६ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो।
डोलप्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलको नेता मात्र बनेनन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसमेत बने। सामाजिक सञ्जालमा उनी मेनपावर कम्पनीमा आबद्ध भएको कुुरा सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनले आफू थुप्रै व्यवसायमा आबद्ध भए पनि मेनपावर व्यवसाय नभएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका थिए। उनलाई सिस्टमबाटै मेनपावर व्यवसायीको नाम हटाएको आरोप छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी पटकपटक हुँदै आएका यस्ता काण्डहरूको दोषीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउनु छानबिन र कार्यान्वयन हुन नसक्नु बढदै जानु कारण बताउँछन्। उनले भने लेखा समितिबाट पछिल्लो समय धेरै काण्ड उम्किएका छन्। छानबिन फितलो हुँदा पार्टी नेतृत्वले बचाउन कोसिस गर्छ। आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।
धेरै काण्डहरू यसरी नै सेलाएर गएको बताउँदै त्रिपाठीले अब पनि नेतृत्वले जोगाउने हो कि भन्नेमा शंका गर्छन्। ‘अन्य देशका शीर्ष नेताहरू भेट गर्दा केही राम्रो होला भन्ने अनुमान हुन्छ तर हाम्रो नेताहरू भेट्दा अब के षड्यन्त्र हुन्छ भन्ने जनताले शंकाको घेराले हेर्छन्। पाप धुरीबाट कराएको हो, कुन लेबलको छानबिन हुन्छ देखिएकै छ। सबै संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा चल्छ, न्यायालय पनि त्यही हो,’ त्रिपाठीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
