फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरिए संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुन्छ : आयोग

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण गम्भीर अपराध भएको भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको बताएको हो। आयोगले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत् संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत आयोग आग्रह गर्दछ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धमानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न समेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ।’

नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरुबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानविन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रसंशा गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ।’

आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको बताएको छ। यस्ता प्रकरणलेले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्यसमेत हुन पुगेको बताएको छ।