वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको छ। मंगलबार र बुधबार कर्णालीका ७९ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गरिएको हो।
प्रदेश सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटमा स्थानीय सरकारका सुझाव संकलनका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच छलफल आयोजना गरिएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने विषयमा सबै निकायका व्यक्तिसँग सुझाव मागेको छ।
उक्त बजेटकै विषयमा कर्णालीका स्थानीय सरकारसँग व्यापकरूपमा छलफल गरिएको छ। कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले नयाँ बजेटलाई स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका योजनालाई प्राथमिक्ता दिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको बताए। उनले भने, 'प्रदेश सरकारले झ्यालबाट योजना पठाउने, स्थानीय सरकारभन्दा बिचौलियाको मागअनुसार योजना पठाउने गरेको छ। यसलाई रोक्न हामीले सुझाव दिएका छौं।'
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकासका लागि हुनुपर्ने समन्वय र साझेदारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छलफलको उद्देश्य रहेको थियो। कालिकोटको नरहरीनाथ गाँउपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टले भने, 'प्रदेश सरकारले स्थानिय तहमा पठाउने योजनाहरू अधिकांश बिचौलियाको रजाइ छ। गाँउमा हामीले ल्याएको योजना भनेर उपभोक्तामा बस्ने र दुरुपयोग गर्ने परिपाटी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारलाई पनि चुनौती छ। प्रदेश सरकारले बिचौलियाका करा सुन्नेभन्दा पनि स्थानीय सरकारले ढोकाबाटै पठाएका योजनालाई प्राथमिक्ता दिए राम्रो हुने थियो भन्ने हाम्रो सुझाव हो।'
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशले अलि बृहत् खालका योजनालाई प्राथमिक्ता दिने तयारी गरिरहेको बताए। उनले स्थानीय तहको सल्लाहअनुसार हरेक स्थानीय तहले कतिसम्मको योजना बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ। छलफलमा प्रदेशका सबै मन्त्री, सांसद, प्रतिनिधिसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका सचिव, विज्ञ तथा प्राध्यापकहरूको सहभागी थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
