देशभरबाट ४५ सय बढी मिटरब्याजीविरुद्धका निवेदन, नवलपरासीमा सबैभन्दा धेरै
जेठ ३, २०८० बुधबार २०:३७:४७
परासी : अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)विरुद्ध देशभरबाट ४५ सय बढी निवेदन परेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा निवेदन संकलन हुनेमा नवलपरासी छ।
तराई-मधेसका जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन सञ्चालन गरेपछि सरकारले गत चैत २० गते आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र नवलपरासी जिल्लामा भएको समस्याका बारेमा जानकारी दिन बुधबार नवलपरासीको परासीमा पुगेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन भएको निवेदनमध्ये शुक्रबारसम्म ४५ सय बढी निवेदन दर्ता भएको बताए।
तीमध्ये ३२ सय निवेदन अनलाईनमा इन्ट्री भएको र बाँकी इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। निवेदन परेकामध्ये सबैभन्दा बढी नवलपरासीबाट रहेको सुवेदीले बताए। नवलपरासीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले शुक्रबारसम्म जिल्लामा कूल १२ सय ७५ निवदेन परेको जानकारी दिए। जेठ ७ गतेसम्म मिटरब्याजविरुद्ध निवेदन दिन सक्ने छन्।
मिटरब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी तराई-मधेसका जिल्लामा रहेको र केही पहाडी जिल्लामा पनि रहेको आयोगका अध्यक्ष एवं विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। यो समस्या देशका ५१ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पुगेर ऋण लिँदा झण्झिटिलो र लामो सयम लाग्ने भएकाले सहजतका लागि साहु महाजनका गएर रकम लिने गर्दा यो समस्या आएको देखियो,’ कार्कीले भने।
विवाह, वैदेशिक रोजगार, कृषि, व्यापार र घरखर्चलगायतको प्रयोजनका लागि साहु महाजनबाट आफूले लिएको रकमभन्दा तेब्बर कागज गराएर ऋण लिने गरेको उनले बताए। आयोगमा परेका उजुरीहरु विभिन्न प्रकारका रहेकाले त्यसलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि समाधानका लागि पहल गरिने उनले बताए। ऋणको समुचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पन्न यो समस्या समाधान गर्न त्यती सहज नभएको पनि कार्कीको भनाइ छ। जिल्लामा पुगेको आयोगको टोलीले पीडित र साहु महाजनका गुनासाहरु सुनेर समाधानका केही उपायकाबारेमा सुझाव दिने छ। ‘अन्य जिल्लामा हामीले साहु र पीडितलाई राखेर छलफलमार्फत् समाधान पनि गरेका छौं। समाधान हुन नसकेकालाई प्रक्रियामा पठाइएको छ। नवलपरासीमा पनि त्यो प्रयास रहने छ,’ कार्कीले भने।
समस्या बुझ्न जिल्ला पुगेको आयोगका टोलीसँग पीडितहरुले अहिले पनि साहुहरुले ऋणीहरुको घरमा पुगेर धम्काउने गरेको आरोप लगाएका थिए। उनीहरूले लिएको भन्दा तेब्बर रकम दिँदासमेत तमसुक नच्यात्ने र त्यसैको बहानामा घर जग्गा आफ्नो नाउँमा गरेको बताएका थिए।
मिटरब्याजीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिएको छ। जसअनुसार आयोगको जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
