सरकारले व्यापारमा सहजीकरण नगरेको निजी क्षेत्रको गुनासो
वीरगन्ज : नेपाल र भारत बीचको क्रस बोर्डर ट्रेड (सीमापार व्यापार) मा विद्यमान चुनौती र समस्या सम्बोधनका लागि दुवै देशको सरकारी तहबाटै पहल नगरिएको गुनासो सीमाञ्चाल क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले गरेका छन्।
विशेषगरि दुई देशको नाकामा सीमापार व्यापारमा अनेकन समस्या भएपनि त्यसको सम्बोधनका लागि सरकारी तहले चासो नलिएका कारण अब निजी क्षेत्र नै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
त्यसको नेतृत्व अब नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले लिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड पनि दिएका छन्।
बुधबार साँझ वीरगन्जमा आयोजित नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्ज च्याप्टरको पदस्थापन समारोहमा सहभागी दुई देशका उद्योगी व्यापारीले दुई देश बीचको सीमापार व्यापारमा विद्यमान समस्या बारे निरन्तर छलफल, गोष्ठी र सेमिनार हुँदै आएको बताए।
तर ती छलफलमा उठेका विषयहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्युँ रहेको गुनासो उनीहरूको थियो। त्यसका कारण अब ती विषयहरू सम्बोधनका लागि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले पहलकदमी लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
मधेस प्रदेश सरकार पूर्व ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘सीमापार व्यापारमा देखिएका समस्याहरू बारे वर्षौदेखि छलफल, गोष्ठी, सेमिनार हुँदै आएका छन्, तर कार्यान्वयन तहमा नपुग्दा समस्या जहाँको त्यही नैछ, दुवै देशको सरकारी तहले चासो नै दिँदैन, अब यसका लागि पहलकदमी यो संघले लिनेछ भन्ने विश्वास छ।’
नेपालका लागि सबैभन्दा सच्चा मित्र भारत नै भएको भन्दै शर्माले भने, ‘हामीले सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले भारत सरकारसँग अरू धेरै कुरा चाहेका छैनौं, केवल जसरी नेपालको हरेक नाकामा ६ लेनको सडक र विमानस्थल बनिसकेको छ त्यस्तै भारतले पनि हरेक नाकामा ६ लेनको सडक र विमानस्थल बनाइदिए पुग्छ, हामीलाई अरू केही चाहिएको छैन।’
यसले दुवै देशबीचको सीमापार व्यापारको क्षेत्रमा धेरै सहज हुने उनले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विश्वमै विशेष किसिमको रहेको तर दुई देश बीचको सीमा र नाका भने सन्तुलित हुन नसकेको गुनासो गरे।
टेमानीले भने, ‘यी दुई देशबीच १७६० किमी लामो सीमा क्षेत्र छ, यस क्षेत्रमा ६ करोड मानिसको बसोबास छ, दुई देशबीचका नागरिकबीच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ तर सीमा क्षेत्रलाई सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन दुवै देशका सरकारको ध्यान पुगेको छैन।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुबोध गुप्ताले पनि सीमापार व्यापारको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू बारे नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघको ऊर्जाशील नेतृत्वले सशक्त ढंगले आवाज उठाएर सम्बोधनका लागि पहल गर्ने विश्वास लिएको बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघको पहल र अग्रसरतामा नेपालमा अब भारतीय लगानी भित्रिने विश्वास लिएको बताए।
भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणसँगै भारतमा नेपालको निर्यात बढाउनका लागि पनि संघले पहलकदमी लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक वैद्यले दुई देश बीचको सीमापार व्यापारमा सहजीकरणका लागि वीरगन्ज नाकामा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले वीरगन्जमा भारतीय औद्योगिक लगानी भित्र्याउन संघले पहल गरे वीरगन्जमै महानगरपालिकाले २ सय बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ वीरगन्ज च्याप्टरका अध्यक्ष अभिषेक चौधरीले सीमापार व्यापारका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने उद्देश्यले नै संघको स्थापना गरिएको बताए।
उनले दुई देशबीच हुँदै आएको अनधिकृत व्यापार रोक्न पनि संघले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।