कालापानीबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भने- आफ्नो एक इन्च जमिन छाड्दैनौं, छिमेकीको पनि लिँदैनौं

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले नेपालको एक इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने बताएका छन्। उनले बिहीबार संसदमा जवाफ दिँदै नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनामा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाल-भारतबीच भएको १९५० को सन्धिलगायतमा सुझाव दिन गठित प्रभुत्व समूहको प्रतिवेदन भारत भ्रमणका बेला दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित मिचिएका भूमी फिर्ता गरी नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने सूची भारत भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रचण्डले भने, 'भारत भ्रमणमा ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा के प्रस्ट गरेका छौं भने, हामी हाम्रो एक इन्च पनि जमिन छोड्न सक्दैनौं। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीतिअन्तर्गत नेपालका राजनीतिक दलहरू र सम्मानित सदन सबै एकमत छौं। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुरा हुन्छ।'

उनले ईपीजी रिपोर्ट बुझ्ने नबुझ्ने कुरा भारत भ्रमणपछि मात्रै थाहा हुने बताए। 'जहाँ त्यो रिपोर्ट बुझ्ने र नबुझ्ने कुरा छ। भारत भ्रमण गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्र भन्न सकिन्छ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता वा कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिने छैन।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि लिपुलेक, कालापानीको सीमा समस्याबारे प्रश्न सोधेका थिए। उनले सीमा समस्याबारे उच्च स्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसमायिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको बताएका थिए।

'नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। छिमेकी राष्ट्रसँग द्विपक्षीय हितको विषयमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको नीतिलाई निरन्ता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिस्ट सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ,' उनले थपे, 'नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसमायिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल एक इन्च पनि आफ्नो भूमि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरुको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम नेपाल प्रयत्नशिल रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने छ।'