अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहरा भत्काइयो
उदयपुर : उदयपुरको सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि त्रियुगा नगरपालिकाले डोजर चलाउन सुरु गरेको छ।
नगरपालिकाले जग्गा संरक्षणका लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि वडा नम्बर १२ त्रिवेणीचौकमा बिहीबार एक दर्जन घरटहरामा डोजर चलाएको हो।
सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरी घर निर्माण गर्ने क्रम नरोकिएपछि डोजर चलाउन बाध्य भएको मेयर वसन्तकुमार बस्नेतले बताए।
उनका अनुसार जिल्ला अदालत उदयपुर र उच्च अदालतको आदेश बमोजिम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सनावती चौधरी, महाविर चौधरी, प्रमिला चौधरी, निर्मला चौधरी, रमेश चौधरी लगायतले बनाएका साना र ठूला गरी एक दर्जन घरटहरा डोजर प्रयोग गरी भत्काइएको हो।
अदालत र जिल्ला प्रशासनले घरटहरा हटाउन आदेश गरेको र नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारीगर्दा समेत अटेर गरेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए। ‘अदालतले घरटहरा हटाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न आदेश गरेको छ,’ मेयर बस्नेतले भने, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले डोजर लगाइएको हो।’
जिल्ला अदालत उदयपुरको २०७४ फागुन २० गते र उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको २०७६ भदौ २४ गतेको प्रतिवादीहरूले करिब ९ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घर टहरा खाली गर्न आदेश भएकाले जग्गा खाली गरिएको उनले बताए।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ बमोजिम सार्वजनिक ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको रेखदेख, संरक्षण र उपभोग गर्नु भन्ने अदालतको आदेश बमोजिम जग्गा खाली गरिएको त्रियुगा नगरपालिकाले जनाएको छ।
त्रियुगा नगरपालिका-४ बगाहा र वडा नम्बर ५ देउरी स्थायी बसोवास भएका केही व्यक्तिले स्थानीयसँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा बनाउन र किनबेच गर्न सुरु गरेपछि सार्वजनिक स्थानमा बनेका टहरा हटाउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको माग गर्दै स्थानीय लक्ष्मी चौधरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
दुवै अदालतले सरकारी सम्पत्तिमा प्रतिवादीहरूको हकदावी नपुग्ने भन्दै चौधरीको पक्षमा फैसला गर्दै उक्त जग्गा खाली गर्न/गराउन र संरक्षण गर्नु/गराउनु भनि फैसला गरेको थियो।
खाली जग्गामा नगर कार्यपालिकाले वडा कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। मेयर बस्नेतले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएकाले अभियान नै सञ्चालन गरी जग्गा संरक्षण गरिने बताए।