निजी क्षेत्रले न्यूनतम १५ हजार हाराहारीमा तलब दिन्छ, तर यो आजको अवस्थामा बाँच्नका लागि ज्यादै न्यून हो। यसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी गरेर टिक्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन्।
खर्च कटौतीदेखि अर्थव्यवस्था सुदृढीकरण गर्नेसम्मका नीति अपनाएको दाबी गर्दै सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रमा उत्साह थप्ने केही बुँदा पनि समेटेको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको नीतिलाई निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले स्वागत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर अन्नपूर्णकर्मी ममता थापाले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिबाट लिएको प्रतिक्रिया।
सहुलियत पाउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत प्रदान गर्ने भनिएकाले यसमा निजी क्षेत्र आशावादी छ। तर, सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयनको पाटो फितलो नहोस्। बोल्ने एउटा व्यवहार अर्को हुनु भएन।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। सरकारको आम्दानीले चालू खर्च नै धान्न नपुगेको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन भएसँगै उत्पादन बढाउन अर्थात् स्वदेशभित्रै भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रवद्र्धन हुनुपर्यो। सरकारले अब बजेट ल्याउँदा वितरणमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी हुनेगरी ल्याउनु पर्छ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई चारैतिरबाट कस्ने नीति ल्याएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय चलायमान र आम जनतालाई राहत हुनपर्छ। साथै, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै लैजानु पर्छ। यसर्थ आर्थिक नीति पनि चुस्तदुरुस्त तरिकाले ल्याउनु पर्छ। मुलुकलाई सहज रूपमा ड्राइभ गर्ने वातावरण तय गर्न जरुरी छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक देखिन्छ। तर, नीतिहरू आए पनि यसको कार्यविधि कहिलेसम्म हुन्छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
यो हामीहरूका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ। घोषणा भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेट आएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ। मेक इन् नेपालको लागि पनि विशेष प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिन्छ।
साथै, गिट्टी बालुवाको अध्ययन गरेर यसमा एक्सपोर्ट गर्ने भनिएको छ। उद्योगहरूलाई बिजुली सस्तो मूल्यमा दिने भनिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई निजीमा परिणत गर्ने भनिएको छ।
यस्ता थुप्रै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ या हुन्न भन्नेमा प्रश्न उठ्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिने भनेको छ। अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्रमा लगानीको आवश्यक छ। वैदेशिक लगानीलाई जोड दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा भर पर्छ। किनभने विगतमा पनि थुप्रै व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थिति कमजोर थियो।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी
अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
अहिले बजार एकदमै सुनसान छ। खस्केको छ। बजारमा कुनै किसिमको माग छैन। उपभोक्ता नै नभएको जस्तो बजार भएको छ। यो हुनु भनेको जनताको क्रयशक्ति खस्केको हो। यसैले बजारमा माग सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रको उत्पादनदेखि, व्यापार घटेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि उद्योग, निर्माण र होलसेल खुद्रा व्यापार वृद्धि ऋणात्मक छ। यसर्थ अब पहिला निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले बजारमा पुँजीगत लगानी गर्नुपर्छ। पुँजी परिचालन नहुँदा बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यसलाई चलायमान गर्न नीति तथा कार्यक्रमले भनेको त छ।
बजारमा पुँजीको अभाव हुने छैन भनेको छ। तर, यो आगामी बजेटमा कसरी आउँछ भन्ने हो। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ। तर, त्यसको मूर्तरूप बजेटमा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। बजार चलायमान बनाएर अर्थतन्त्र उकास्न जरुरी छ। राजस्व १६ प्रतिशतले घट्दा सरकार पनि मारमा परेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने केही पक्ष छन्। जसमा चिया, अलैंची, अदुवा निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्ने, दुई खर्बजतिको ढुंगा–गिट्टी बालुवा खेर गइरहेको थियो, यसलाई पनि निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। वनको उचित प्रयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउने र आयात रोक्ने भनेको राम्रो कुरा हो। भू–उपयोग नीति पनि राम्रो छ।
रोजगारी र उचित ज्यालाजस्ता विषय समेटिएन
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
अहिलेका समस्याहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन। नेपाली जनताको आम्दानी स्तर कसरी बढाउने, नेपालमै मानिसहरूलाई कसरी रोक्ने, नेपालमै विकास सम्भव छ भन्ने विश्वास सिर्जना गरेर अगाडि जान अहिले कस्तो चुनौती छ भन्ने कुरालाई हल गर्न आवश्यक छ। आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्थालाई विस्थापन गरेर नेपालको उत्पादनमा आधारित नेपाली कच्चा पदार्थको बिक्रीमा आधारित अर्थव्यवस्था कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न छ।
वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको बढ्दो स्थिति छ। आन्तरिक ऋणको बढी ब्याजदरले क्रमशः प्रभाव पारिरहेको छ। विकराल रूपमा रहेको बेरोजगारी समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने चुनौती छ। रोजगारी विस्तार गर्ने तर कसरी ? ज्यालादर विस्तार, वृद्धि नगर्ने हो भने कोही पनि स्वदेश नबस्ने अवस्था आएको छ। निजी क्षेत्रले न्यूनतम १५ हजार हाराहारीमा तलब दिन्छ, तर यो आजको अवस्थामा बाँच्नका लागि ज्यादै न्यून हो। यसले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी गरेर टिक्न सक्ने अवस्थामा कोही छैनन्। यस्ता आधारभूत प्रश्न देशकै चोटिला समस्या हुन्। यसलाई समाधान गर्न यो–यो काम गर्छौं भनेर उधिन्ने काम भएको छैन।
यस्ता समस्याको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अपनाएर यति अवधिमा लक्ष्य पूरा गर्छौं भन्ने ढंगले नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो। तत्कालकै अवस्थामा यसवर्ष राजस्वले नै चालू खर्च धानेन। करिब ४० अर्ब अपुग छ। त्यसैले अर्को वर्ष कसरी राजस्व वृद्धि गर्छौं र कसरी पुँजीगत खर्च बढाउने योजना पूरा गर्छौं, निर्माण क्षेत्रमा कसरी पुँजी सिर्जना गर्नेलगायतका समस्या समाधान हुन जरुरी छ। यससँगै १२ कक्षाको अध्ययनपछि बिदेसिने गरेकालाई नेपालमै रोक्न गुणस्तरीय शिक्षा र जनशक्तिलाई रोक्न स्वदेशमै अवसरको योजना कसरी ल्याउने भन्ने कुरा आजका मुख्य समस्या हुन्।
सरकारले तीन वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कारोबार राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत गर्ने भनेको छ। यो सराहनीय छ। यसले बैंक खाता, लालपुर्जा, पासवर्डलगायतलाई परिचयपत्रसँग लिंक गर्ने भनिएको छ। यसले सबै मानिसका आर्थिक र सम्पत्ति खरिद तथा कारोबारलगायतलाई एउटै डकुमेन्टमा ल्याउने काम पारदर्शिताका लागि राम्रो हो।
तर, यससँगै थप ५–७ वटा काम गर्नुपर्थ्यो। नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यो ठीक होला, तर जनतालाई सुविधा दिने हिसाबले पहिला घोषणा गर्नुपर्थ्यो। त्यो भनेको हामी कर तिर्नका लागि कर्यालय जानु नपर्ने, सफ्टवेयरबाट कार्ड स्वाइप गरेर कर तिर्ने नीति बनाउँछौं भन्नुपर्थ्यो।
अहिले अनुचित लाभ लिने, घुस खाने प्रवृत्ति निरूपण गर्छौं, घटाउँछौं भन्नुपर्थ्यो। मालपोत र नापीको कारोबार, सवारी लाइसेन्स, पासपोर्ट, नागरिकतालगायतका प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने कामहरूलाई अनलाइनमार्फत सहजीकरण गर्ने भनेको भए यसबाट भ्रष्टाचार नहुने भनेर जनताको विश्वास बढ्थ्यो। सुशासन प्रत्याभूत हुन्थ्यो। साथै, अपराध नियन्त्रण गर्न सहरी क्षेत्रमा क्यामरा राख्नेलगायतको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्थ्यो। यस्तो आएन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
