बागमती प्रदेशमा थपिए ६ मन्त्री

बागमती प्रदेशमा थपिए ६ मन्त्री

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा ६ जना मन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नयाँ गठबन्धन बनेपछि तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। नयाँ मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन्। 

सरकारमा नेपाली कांग्रेसका पुकार महर्जनले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, उत्तम जोशीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मसिना खड्काले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारको मन्त्रालयपछि तोकिने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र लक्ष्मण लम्सालले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका ४, नेपाली कांग्रेसका २ जना मन्त्री भइसकेका छन्। बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११ छ। मन्त्रीको संख्या १२ भएकाले एक मन्त्रालय फुटाउने सम्भावना रहेको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नै मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ११ कायम गरेका थिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, एक जना मन्त्रीको जिम्मेवारीबारे सल्लाह हुँदैछ’, उनले भने। अब सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुने जम्कट्टेलले बताए।

गत पुस २५ गते नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्कट्टेल नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन सन्दर्भमा केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै राप्रपा र एमाले सरकारबाट गत चैत १० गते बाहिरिएको थियो। त्यसलगतै प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्री आफैंले ६ वटा मन्त्रालय सम्माल्दै आइरहेका थिए। 

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल भएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, तीर्थबहादुर लामा खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसभित्र आन्तरिक सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा बजेट निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। 

प्रदेशसभाका समिति पनि अपूर्ण 
दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाको समितिहरूले समेत पूर्णता पाएको छैन। प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखासमिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी ५ वटा समिति छन्।

यसअघि तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाले पनि २/२ वटा समितिमा दाबी गरेका थिए। यस्तै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले दुइटामा सभापति दाबी गर्दा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको पनि दाबी गरेपछि संसदीय समिति गठन हुन सकेको थिएन। 

नयाँ सत्तागठबन्धनमा कस्ले कुन कुन र कति समिति लिने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छैन। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, नेकपा एमालेको २७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३,नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.