नीति तथा कार्यक्रम बजेट, स्रोत र जनताका खास समस्याबाट टाढा भागेको देखिन्छ। सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। तर, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जहिल्यै शब्दको जाल बुनेर ल्याउने चलन छ। सुन्दा मीठो लाग्ने, कर्णप्रिय हुने । तर, उपयोगी कन्टेन्ट नै नहुने विशेषताजस्तै बनिसक्यो। यसपटक पनि सरकारले परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेलामा झैं सपना मात्र त बाँड्ने काम यसपटक भएको छैन। त्यसबेला सपना धेरै, स्रोत कहीँ कतै नभएको काल्पनिक नीति तथा कार्यक्रम थियो। यसपटक त्यस्तो त छैन। तर, कार्यान्वयन हुने आधार प्रस्ट छैनन्। लागू गर्ने भनेको त्यसको स्रोत व्यवस्थापन भएपछि हो। नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग जोडिन्छ। स्रोत भरपर्दो देखिँदैन। त्यसैले यो लागू हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्।
पुँजीगत बजेट यसपटक मात्र होइन, कहिले पनि आधा खर्च भएन। मुख्य समस्या यही हो। यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ट अवधारणा ल्याउनुपथ्र्यो। राजस्व अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ। तर, कसरी गर्ने भन्ने छैन। राज्यलाई बलियो बनाउन राजस्व चुहावट रोक्न, सबै क्षेत्रलाई आन्तरिक राजस्व प्रक्रियासँग जोड्न, आत्मनिर्भरताको दिशातिर उन्मुख हुन र आयातमुखी हैन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। हाम्रो अवस्था थोरै लगानी गरेर अधिकतम प्रतिफल लिनुपर्ने हो। धेरै लगानी गरेर थोरै प्रतिफल आइरहेको अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने हो ?
नीति तथा कार्यक्रम बजेट, स्रोत र जनताका खास समस्याबाट टाढा भागेको देखिन्छ। बूढीगण्डकी बनाउने भनेर १० वर्षदेखिका नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिनुपरिरहेको छ। तर, त्यो आयोजना कसरी बनाउने भन्ने यसपटक पनि उल्लेख छैन। सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। तर, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। भ्रष्टाचारलाई शून्य अवस्थामा ल्याउने भनिन्थ्यो। भ्रष्टाचार झन्–झन् किन बढ्यो ? आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने जघन्य भ्रष्टाचारमा कसरी पुग्यो देश ? त्यसकारण भ्रष्टाचार अन्त्य त गर्ने तर कसरी ? यस्तो सूत्रबद्ध विषय आएको देखिँदैन।
५ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ। त्यो कसरी हो ? पहिला चुरे विनाश गर्न गिटी, ढुंगा निकासी गर्न पाइँदैन भनियो। ओली सरकारले त्यो कुरा ल्याउँदा हामीले चुरे समाप्त हुन्छ भनेकै हो। त्यही निकासी गर्ने कुरा किन ल्याइयो ? गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य कसरी उपलब्ध गराउने भनेर पर्याप्त आधार छैन। चालू खर्च घटाउने भनिएको छ। मितव्ययिता अपनाउने उल्लेख छ। तर, कसरी ? कुन–कुन सरकारी संस्थालाई मर्ज र कुनलाई खारेज गर्ने हो ? त्यसको सम्पत्ति कसरी जोगाउने ? चालू खर्च कहाँ बढी भएको छ ? कहाँ कटौती गर्ने हो ? केही उल्लेख छैन।
संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रशासनिक दायित्व राज्यको धेरै छ। चालू खर्च धेरै भयो। पुँजीगत खर्च कम छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउने, चालू खर्च घटाउने त भनियो । कसरी ? धेरै विषय समेटिएका तर कार्यान्वयन हुन गाह््रो छ। चालू आर्थिक वर्षमा ८ लाखभन्दा बढी युवा विदेश जाने देखिन्छ।
त्यसमाथि त्यसलाई नै बढावा दिने गरी नीति ल्याएपछि त १२–१४ लाख नै जाने सम्भावना छ। युवालाई विदेश पठाएर गाउँबस्ती नै खाली पार्ने हाम्रो नीति हो त ? हाम्रो नीति त युवालाई स्वदेशमै राख्ने, यही परिश्रम गराउने र यही कजाउने हो नि ! अर्कोतिर हामीले वर्षौंदेखि वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्यौं। तर सुधे्रको छैन। निर्यातमुखी विषयमा सरकारको नीति कार्यक्रम आउन सकेन। सरकारले खास खास क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेन।
(सांसद पौडेल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
