शरणार्थी प्रकरणमा २७ करोड बिगोसहित राज्यविरुद्धको कसूरमा मुद्दा चलाउन माग

शरणार्थी प्रकरणमा २७ करोड बिगोसहित राज्यविरुद्धको कसूरमा मुद्दा चलाउन माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले ३२ जनाविरुद्ध संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रहरीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बबरमहलमा रायसहितको प्रतिवदेन बुझाएको हो।

१ सय १३ जनाले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले २७ करोड बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१ (२)क अन्तर्गत सबै अभियुक्तलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको कसूरमा पनि मुद्दा चलाउन मागदाबी गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा संलग्न सबैंलाई ठगी, कीर्ते र संगठित अपराको मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। उनीहरूलाई २० कम्तिमा वर्षको कैद सजाय हुनेगरी मागदाबी गरिएको छ।

यस प्रकरणमा नाम जोडिएका तर प्रमाण नपुगेका अभियुक्तहरूको पछि पूरक अभियोग दर्ता गर्न सकिने प्रहरीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस प्रकरणमा पक्राउ नपरेका पीडितहरूसँग पैसा लेनदेन गरेको प्रमाण भेटिएका केशव तुलाधार, लक्ष्मी महर्जन, अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईँ, मोहन राई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बु, निरन्जन खरेल, राजेश अर्याल, हरिभक्त महर्जन, आशिष बुढाथोकी र रमा थापाविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यस प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा र सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजीत राईका छोरा निरज राईविरुद्ध पक्राउ पूर्जा जारी भए पनि हालसम्म उनीहरू फरार छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा छन्।

त्यस्तै नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.