गलत राजनीतिले रुवावासी

गिरोहहरूबाट राजनीति चलेको छ। यही अवस्था रहिरहने हो भने देशले अधोगति लिनेमा दुईमत छैन।

गलत राजनीतिले रुवावासी
सांकेतिक तस्बिर।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला विश्वको ध्यान खिचेको छ। यो मानव तस्करी गर्ने भनेको ठूलो अपराध हो। नेता, मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मले तस्करी गर्ने भनेको राम्रो संकेत होइन।

नेपालको राजनीतिक गतिविधि नियाल्ने हो भने अलि दिक्कलाग्दो नै बनिसकेको महसुस हुन्छ। नेपाललाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्न मौका थियो, २०१५ सालमै। जतिबेला बीपी कोइरालालगायतको शासन थियो। जुन दुई तिहाइको सरकार भएकाले त्यसले राम्रो काम गर्न सकेको भए अहिलेसम्म नेपालको स्वरूप नै भिन्नै भइसक्थ्यो। २०४६ सालमा पनि बहुदलीय शासन व्यवस्था आयो। जतिबेला पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यही मौका आएको थियो। अवसर कांग्रेसलाई मात्र होइन, कम्युनिस्टलाई पनि थियो। पछिल्ला दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरे। त्यतिखेर परिवर्तन गरेको भए उनलाई पनि मौका थियो। तर त्यो देखिएन।

नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै मौका आए, गए। अपेक्षा तुहिन थालेपछि सामान्य नागरिकले भन्न थाले, लोकतन्त्र पनि काम नलाग्ने रहेछ। तर यो व्यवस्थाको गल्ती थिएन, व्यक्ति जसले राजकाज गर्‍यो अथवा जसले शासन चलायो, खासमा उसले नै गर्न नसकेको हो। नेपाल अस्तव्यस्त हुनु र भइरहनुको चुरो कुरो भनेकै नेतृत्व हो। नेतृत्मा देखिएका अनेक समस्याले विकासको जग नै बस्न सकेन। दसवर्षे माओवादी युद्धपछिको शान्ति सम्झौताको अवस्था हेर्ने हो भने पनि सन्तोषजनक परिस्थिति पाइएन। त्यतिबेला पंक्तिकारले दैनिक अखबारमा ‘ग्याङ अफ फोर्थ पिपुल’ शीर्षकमा लेख लेखेको रहेछ। जतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवप्रसाद नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई त्यो उपमा दिएको थिएँ। शासन नदिनलाई परिवर्तन भयो, शान्ति सम्झौता पनि भयो। मैले भनेको रहेछु, ‘च्यालेन्ज इन् बिल्डिङ नेपाली डेमोक्रेसी’ ! जुन ‘बिहान्ड मोनार्की’ भन्ने शीर्षकमा अंग्रेजी भाषामा लेखेको थिएँ।

अहिले अध्यावधिक गरेर भन्नुपर्दा, ‘ग्याङ अफ फाइभ पिपुल’ भन्छु। जसमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवप्रसाद नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई पर्छन्। यसलाई ‘प्लट अफ ग्याङ अफ फाइभ’ पनि भन्न सकिन्छ। समग्रमा भन्दाखेरी कुशासनको अवस्था देखिएको छ हामीकहाँ। यिनको दुष्कर्मको फल हामीले भोगेका छौं। ‘मिस्टिक’ भन्छ अंगे्रजीमा। अर्थात्, नेपाली जनमानसमा थोरै कुराले पनि ‘इमोसन’ हुने र थोरै कुराले पनि कसैलाई ‘देवत्वकरण’ गरिदिइहाल्ने। अहिले फलानो नेताले राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने आउँछ। केही दिनमै उसैले देश बिगार्‍यो, डुबायो भनिन्छ। नागरिकमा धैर्य हुनु जरुरी छ।

देश बिगार्नेलाई सजाय दिने कानुन छ कि छैन ? न्यायालय छ कि छैन ? किनकि न्यायालय पनि राजनीतिक दल र खास दलका खास व्यक्तिका मान्छेको सिफारिसमा भएका न्यायाधीश बस्ने ठाउँ भएको छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने यो प्रमाण पुगेन, के पुगेन पुगेन भन्नुहुन्छ। कतिपयलाई यसरी रिहाइ गरेर छाडा छोडेको पनि पाएका छौं। यस्ता हर्कत तीन दशकदेखि देखिआएकै छौं। न्यायालय बलियो हुनेगरी कानुन बनाउनु पथ्यो। न्यायालयले यो काम गरौं भनेर उद्देश्यमूलक काम गरेको भए सफल हुन सक्थ्यो होला। अहिले गरेको पनि राम्रो प्रयास हो तर यो एकदमै साधारण काम हो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला मुलुक तताएको छ। विश्वको ध्यान खिचेको छ। सरकार स्वयं यसमा मुछिएपछि एक ढंगले भन्नुपर्दा विदेश बस्ने नेपालीलाई नैतिक संकट परेको छ। परराष्ट्र मामिलामा यसले दक्खल पुर्‍याएको छ। यो मानव तस्करी गर्ने भनेको ठूलो अपराध हो। यस्ता तस्करीहरू नब्बेको दशकबाटै हँुदै आएका छन्। यो एक किसिमले सांगठनिक रूपमा भइरहेको बुझिन्छ। नेता, मन्त्रीदेखि राजदूतसम्मले तस्करी गर्ने भनेको राम्रो संकेत होइन। यस्ता प्रकरणले देशलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम गरिरहेको छ। व्यक्तिगत तवरले यो वा त्यो नाममा तस्करी हुँदै आएको त पञ्चायतकालदेखि नै हो। तर, दुर्भाग्य के भने सरकारै सांगठनिक रूपमा जुन किसिमको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछियो त्यसले हरक्षेत्रमा गलत भाष्य बनाएको छ। जे भए पनि यस्ता प्रकरण र काण्डहरू बाहिर आउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो।

हामी नेपाली सानो कुरामा पनि खुसी हुने विशेषताका मानव जाति। अहिले मुलुकमा केही ठूला घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले प्रचण्डले पनि लडाकुहरूको पैसा खाए भन्ने आएको छ। ओलीको पनि ओम्नी प्रकरण छ। सुन काण्डदेखि वाइडवडीजस्ता काण्डैकाण्ड नेपालमा भएकै हुन्। यस्तै, देउवाका पनि अनगिन्ती काण्डहरू सतहमा आइसकेकै छन्। यिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माग आमनेपाली नागरिकको हो। त्यसो हुन सक्यो भने यसलाई राम्रो मानौंला। परिवर्तनको सन्दर्भ जोड्ने हो भने अब चाहिँ यी पुराना नेताहरूबाट देश विकास हुँदैन। शासन चले पनि सुशासन सम्भव छैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन।

आमनेपाली सचेत हुन थालेका छन् भन्ने एउटा भाष्य हो गत मंसिरको निर्वाचन। जहाँ मतदाताले यस्तै नेता र गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई पन्छाइदिए। त्यसैले पनि नागरिकमा नयाँ जोसजाँगर आएको छ। यो घटनाले देश विकासका लागि राम्रै आधार दिएको छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र भनेको शत्रुताले घेरिएको अवस्थाको छ। अहिलेको प्रजातन्त्रमा जुन खतरा नेपाललाई छ, त्यो हामीबाटै छ। अर्थात्, त्यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राजावादीबाटै भएको देखिन्छ। यो प्रणालीबाट जनतामा परिवर्तन आउँछ र नेपालको विकास र प्रगति हुन्छ भन्नेमा अझैसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू नै विश्वस्त र मतैक्य छैनन्। किनकि पार्टीभित्र हुने निर्णयहरू पनि व्यक्तिगत हुन्छन्, संस्थागत निर्णय नहुनुलाई प्रजातान्त्रिक मान्न सकिँदैन। यस्तो हिसाबले हामी देश चलाइरहेका छौं। यो भनेको गिरोहहरूबाट चल्ने राजनीति हो। अब पनि यही अवस्था रहिरहने हो भने देशले अधोगति लिनेमा दुईमत छैन। तर, हामी नेपालीलाई ‘उँभोगति’ चाहिएको छ। त्यसका लागि खासगरी शीर्षनेताहरू सुध्रनु र आपसी विश्वासका साथ मतैक्य भएर देशबारे निर्णय लिँदै विकास र समृद्धि पथमा हिँड्नुको विकल्प छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.