शरणार्थी प्रकरणका पराकम्पहरू

शरणार्थी प्रकरणका पराकम्पहरू
सुन्नुहोस्

राष्ट्रघातको पराकाष्ठा र मानव तस्करीको आधुनिक आपराधिक अभ्यासले देशको राजनीतिलाई तरंगित गरेको छ।

लहरो तान्दा पहरो थर्कन्छ। यस उखानले अहिले अधिकांश शीर्ष नेताहरूको निद खलबलिएको छ। बिगत केही समयदेखि नक्कली शरणार्थी काण्डले पूरै राजनीति तरंगित छ। धेरै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यसमा सप्रमाण मुछिएका छन्। भ्रष्टाचारको घृणित र निराशाजनक तस्विर आममानिस अगाडि निर्भय अडिएको छ। संसद्मा चलचित्र देखाउने र हेर्ने व्यग्रताको प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू पनि अहिले धेरै हौसिएका छैनन्। उनीहरू सबै रक्षात्मक हुन निर्लज्ज कार्टेलिङ गरिरहको भान हुन्छ।

यो समचार आए वा नआएको भए पनि हाम्रा अधिकांश नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने सबैलाई ज्ञात छ। नेपाल उच्च भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा गनिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलको प्रतिवेदनअनुसार १०० मा जम्मा ३४ मात्र अंक प्राप्त गर्दै संसारको १३४औं कम भ्रष्ट राष्ट्रको रूपमा दर्ज छ। सरकारका सदस्य नै भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छन्। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र त घुसघोरी र भ्रष्टाचारलाई नै सेवा आबद्घताको आकर्षण मान्छ भनिन्छ। सरकारी कर्मचारीले तलब त केवल हाजिर गरेबापत लिन्छन्। काम गर्दा त अतिरिक्त नजराना खोज्छन् भन्ने आरोप सायदै कमले नसुनेका छन्। त्योभन्दा कमैले मात्र विश्वास मान्दैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त धेरैले अख्तियार दुरुपयोग ढाकछोप आयोगसमेत भन्ने गरेका छन्। यसरी आरोपित गरेर अभिव्यक्ति दिनु जायज भने हुँदैन। बिनाप्रमाण आग्रहपूर्ण विचार राखिँदा आलोचना पनि हुनसक्छ।

तर, कुनै पनि कुरामाथि निर्णयमा पुग्ने दुइटा बाटा हुन्छन्। एउटा, प्रमाण र अर्को तर्कसंगतीकरण। सबै कसुरका प्रमाण हुन्छन् भन्ने निश्चित हुँदैन। यथासम्भव कसुर गर्ने व्यक्तिले प्रमाण छोड्दैन। छोडिएमा अबिलम्ब नष्ट गर्ने प्रयास गर्छन्। प्रमाण नभएका कतिपय विषयमा विवेकपूर्ण तर्कको माध्यमबाट समेत निष्कर्ष र निर्णय निर्माण गर्नुपर्छ। न्याय सम्पादनका अनेकौं दर्शनमध्ये तर्कसंगतीकरण समेत एक मुख्य दर्शन हो। नेता र सरकारी कर्मचारीका जीवनशैली, रवाफ, धन दौलत, जुहारत, विलासिता, आलिसान बंगला, नवधनाढ्यपना र राजसी भोजन अनि उनीहरूको वैधानिक आम्दानीको सवाल समुद्रका दुई किनाराजस्तै हुन्। कतै मिलनबिन्दु हुँदैन। उनीहरूले राज्यको अवैधानिक दोहन गर्छन् र नागरिकबाट समेत विभिन्न बाहानामा पैसा उठाउँछन् भन्ने प्रमाण कसैसँग छैन। तर, यसो गर्दैनन् भन्ने विश्वास पनि कसैसँग छैन। शरणार्थी प्रकरण यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यद्यपि यस प्रकरणले राजनीतिमा केही सुखद सन्देशको तरंग भने निर्माण गरेको छ।

यो प्रकरणका कारण अधिकांश नेता नागरिक माझ नांगिएका छन्। उनीहरूमाथिको विश्वास गुमेको छ। केही समय यसले सबैको मथिंगल राम्रैगरी मन्थन गर्नेछ। अहिले जानीनजानी कुनै गलत काम गरेमा भविष्यमा समेत जेल चलान हुनुपर्ने भयले कम्तीमा उनीहरू नराम्रो गर्न सतर्क भने बस्नेछन्। राम्रो त उनीहरूबाट आशा गर्ने कुनै आधार बाँकी छैन। तर, केही समय अहितकर अनि थप देशघात पनि नगर्लान् भन्ने आशा गर्नचाहिँ सकिन्छ। यस काण्डमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जोडिने सम्भावना बढ्दैछ। कुनै न कुनै हिस्सा उनीहरूले लिएको भान सबैलाई छ। हाम्रा नेताहरू आपूmलाई सर्वज्ञान सम्पन्न, सर्वाधिक बुझक्कड र विश्वविधेता मान्छन्।

खासमा उनीहरूले दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न राखेका सल्लाहाकार अनि स्वकीय सचिवजस्ता मानिस यस्तै नजराना व्यवस्थापनको लागिमात्र हो। बहालमा बसेको मानिसले घरधनीलाई नसोधी स्वयंले घर बिक्री गर्न सक्नु अनि सल्लाहकार तथा स्वकीयसचिवले एक्लैमात्र नजराना माग्नसक्नु 

उस्तै कोरा कल्पना हुन्। तर, फकाईफुल्र्याइ बाघलाई शाकाहारी बनाउन सकिन्छ र भ्रष्टाचारीहरूलाई सत्य बकाउन सकिन्छ भन्नु पनि उत्तिकै शानदार भ्रम हुन्।

सबै दलभित्र विद्रोहको आवाज बुलन्द हुने सम्भावना बढेको छ। साथै नयाँ नेतृत्वको खोजी र विकासले निश्चित बाटो लिनेछ। अब नेतालाई सरापेरमात्र केही हुँदैन, नागरिक सुध्रिए नेतृत्व यसै बदलिन्छ भन्ने आत्मज्ञान जाग्नेछ।

यद्यपि सबै दलभित्र विद्रोहको आवाज बुलन्द हुने सम्भावना बढेको छ। सबै दलका दोस्रो तहका नेताचाहिँ यसै प्रकरणको माध्यमबाट नेतृत्वलाई दबाब बढाउने र गलाउने अवसर लिन सकिन्छ कि भनेर समेत अभ्यासरत देखिन्छन्। सबै दलभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी र विकासले निश्चित बाटो लिनेछ। हाम्रो राजनीतिमा निकट भविष्यमै शक्ति हस्तान्तरणको एउटा अनुपम र अलौकिक नमुना भने अवश्यंभावी बन्दै गरेको देखिन्छ।

अब नागरिकालाई समेत नेतृत्व चयनको सवालमा व्यापक सुधारको आवस्यकता र स्वअनुभूति वोध हुनेछ। नेताहरूलाई सरापेरमात्र केही हँुदैन, नागरिक आफैं सुध्रिए नेतृत्व यसै बदलिन्छ भन्ने आत्मज्ञान हुनेछ। स्वामी विकासानन्दको भनाइ ‘सुधारको सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्घान्तले सबैलाई प्रभावित गर्नेछ। प्राचीन दार्शनिक अरस्तुले ‘अन पोलिटिक्स’ नामक किताव लेखे। खराब नागरिकले खराब नेता जन्माउने तर्क गरे। अब नागरिकमा आफैं सुध्रनुपर्ने दबाब पनि बढ्छ।

पुराना सबै दलका शिर्ष नेताहरूको समूह नै यसमा संलग्न छन्। सबैको अन्तरमनले यही भन्छ। अरूलाई छलछाम गर्न र ढाँट्न सकिन्छ तर अन्तरमनलाई भने किन्चित सकिँदैन। अब नयाँ दलहरूलाई सम्भावनाको सुनौला ढोका खुलेको छ। आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने राम्रो अवसर हुन सक्छ। एउटा सशक्त विकल्प तयार गर्न पुरानाहरूको यस्तो अवसरवादी र आपराधिक चरित्रले समेत प्रशस्त मलजल गर्नसक्छ।

धेरैले भन्नेगरेका छन् कि यो काण्ड पनि बिगतका अन्य काण्ड जस्तै सेलाएर जान्छ। निर्मला बलात्कार काण्ड, सुन काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, रूकुम काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी मास प्रिन्टर काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, बतास काण्ड आदिका तरगंसँग नागरिक अझै त्रसित छन्। तर, यस पटकचाहिँ अनुसन्धान केवल फितलो र टालटुलेमात्र नहुने सम्भावना देखिन्छ। अबको निर्वाचन राजनीतिको अर्को भनायक तर शान्तिपूर्ण ज्वालामुखी वा तुफान हुनसक्ने आकलन सबैलाई छ। सायद प्रहरी संगठनको पनि यस्तै निष्कर्ष होला।

तुफानले अहिलेकालाई कोसौं टाढा उडाएपछि नयाँहरू आउनेछन्। उनीहरूले मागेको बखत यस्ता घटनाको सप्रमाण बलियो अनुसन्धान फायल दिन नसक्दा आफ्नो पनि प्रतिष्ठा तथा विश्वासमा आँच आउने चिन्ता भएको हुनसक्छ। अहिले नै कारबाही नभए पनि कालन्तरमा अवश्य हुन्छ भन्ने सकारात्मक मनोबलमा प्रहरी बल अडिग देखिन्छ। बिगतमा पनि खुमबहादुर खड्का, चिरन्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ताजस्ता व्यक्तिहरूले जेलजीवन बिताएकै हुन्। तसर्थ सके यसैपटक नभए पनि केही समयपछि निकै ठूलो संख्यामा कारावासमा भीआईपीको क्लब नै हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

यसरी हेर्दा यो राष्ट्रघातको पराकाष्ठा र मानव तस्कारीको आधुनिक आपराधिक अभ्यासले देशको राजनीतिलाई तरंगित गर्नुको साथै केही सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश झंकृत गर्न खोजेको देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.