१७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

१७ खर्ब खर्च गरेर सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राखिने सरकारको योजना छ। बजेटमार्फत सरकारले अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सर्वाधिक चासोको विषय रहेको संसद् विकास कोष पुनः ब्युँताइएको छ, भने सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ वृद्धभत्ता यथावत् राखिएको छ।

यसपटक बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब बढाइएन। उल्टै प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ। यो बजेटमा सरकारले गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेको छ। यस्तै, नेपालको पानीलाई ‘वाटर फ्रम द हिमालय’को नाममा ब्रान्डिङ गरेर निर्यात बढाइने मन्त्री महतको उद्घोष छ।

फागुनभित्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई बृहत् बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्यतर्फ नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ। गिट्टी ढुंगा निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको सरकारले बजेटमार्फत नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने, सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेर उदार नीति अंगिकार गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेटमार्फत् लगानी प्रवद्र्धन गर्न विविध रणनीति अपनाएका छन्। नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पैसा नलाग्ने, १ सय रुपैयाँ अधिकृत पुँजी कम्पनी खोल्न मिल्ने, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान मिल्ने जस्ता व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेको संकेत दिन्छ। यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भने स्वदेशी लगानी पनि विस्तार हुन्छ। आगामी आवको बजेटको उद्देश्य नै लगानी मैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्नु, रोजगारी सिर्जना गरेर गरिबी घटाउनु हो। तर, यसले साना उद्यमी, साना किसान एवं साना व्यवसायीलाई कमै राहत मिल्ला।

बजेटलाई ‘सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म’को नाममा ब्रान्डिङ गरेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा उदारीकरणको सुत्रधार आफ्नै सहोदर दाजु डा. रामशरण महतको नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि आम सर्वसाधारणको जीवनमा यसले दीर्घकालीन छाप छोड्नेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। किनभने करमा गरिएका केही व्यवस्थाले बजारमा महँगी बढाउँछ र जीवीकोपार्जन पनि असहज बनाउने देखिन्छ। कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याउदिन भनेका महतले ३ घन्टे लामो भाषणमार्फत सबै क्षेत्र समेट्ने कोसिस गरे। बजेटलाई राम्रो देखाउन खोजे। बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई तत्कालमा लाभ देला तर सर्वसाधरणलाई भने राहत अनुभूति दिलाउन नसक्ने देखिन्छ। यसर्थमा बजेट चलाखीपूर्ण भएको विज्ञ बताउँछन्।

अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको यो आकार गत वर्षको भन्दा ४२ अर्ब सानो तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो हो। आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमा दिएको थियो। चालु आवका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए।

अर्थमन्त्री महतले ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ खर्च ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब (१७.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब (१७.५५प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। सरकारको पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५ अर्ब धेरै छुट्ट्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत दोस्रो पुस्ताको सुधार (सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म) गर्ने योजना अघि सारेका छन्। 

सोमबार ३ घन्टा लामो बजेट भाषणमार्फत महतले कुल बजेटसहित चालु र पुँजीगत खर्च घटाए भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च ७७ अर्बले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थाका लागि २ खर्ब ३० अर्ब छुट्याइएको थियो। 

यता पुँजीगत खर्च घटाएर आर्थिक सुधार गर्ने सरकारको योजनामा प्रश्न गर्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल। ‘पुँजीगत खर्च विकास खर्च जोडिएको हुँदा यो खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानु चिन्ताको विषय हो। सरकारको यो बजेट उत्साहित पार्ने किसिमको छैन,’ उनले भने।
पछिल्लो समय साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ। यो रकम कुल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हो। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्ट्याउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको अर्थमन्त्री महत बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले गरेको अनुमानको कुल ८३.९ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान महतले गरेका छन्। कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात् विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात् विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च सन्तोषजनक भए पनि पुँजीगत खर्च निराशजनक नै देखिन्छ। प्रमुख आयस्रोत राजस्व संकलन नै घटेका कारण सरकारको खर्च गर्ने क्षमतमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरेको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट  १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्ने उल्लेख छ। आर्थिक गतिविधि नबढ्ने हुँदा राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदान अपेक्षित प्राप्ति हुन नसक्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्।

आगामी आर्थिक वर्ष खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले बाँकी ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने छ। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ। सरकारको सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। सार्वजनिक ऋणको आकार बढाउनु सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनको थप चुनौती बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। जसमा  ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड संकलन हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ। लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत र गत वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन हुने सरकारको नै प्रक्षेपण देखिन्छ। आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति, आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको सरकारको स्वीकारोक्ति छ।

चालु वर्ष वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा न्यून रहन गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको सतप्रतिशत २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। २०८० वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण  १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा ८ आर्थिक वृद्धि रहेकोमा सरकारले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। मूल्यवृद्धिदर भने आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। बाह्य आर्थिक परिसूचकभन्दा आन्तरिक परिसूचकहरूमा संकुचनमा आएका कारण सरकारले आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिदर घटाएको देखिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा त्यसको असर कायम नै रहने देखिन्छ। यस बजेट कार्यान्वनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति तय गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः  ४ अर्ब ४६ करोड र  ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक गरेको बजेटले कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्र सुधार लगायतलाई प्राथमिकताका आधारहरू मानेको छ।

राजस्व नीति

अर्थमन्त्री महतले वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले करको मासिक विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै साना व्यवसायीको कर तिर्ने लागत घटाउन यस्तो व्यवस्था गरेको बताए। अबदेखि प्रत्येक महिना मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी जानकारी ४ महिनामा पेस गरे हुने भएको हो।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भएको छ।

स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्धता गरी करका आधार विस्तार गर्दै लगिने भएको छ। बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने भएको हो। सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत करमा छुटैछुटको व्यवस्था गरेको छ भने स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सुविधा तथा सहुलिएको व्यवस्था पनि गरेको छ।छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले महतले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेका छन्। 

सरकारले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने उद्घोष गरे। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

महतले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको बताए।

यता वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा 
प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।

विशेष तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू

• संसद् विकास कोष ब्युँतियो
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत्
• कर्मचारीको तलब भत्ता बढेन
• स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम
• गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
• औचित्य सकिएका २० संस्था खारेज
• प्रोत्साहन भत्ता खारेज, नयाँ गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन नबनाउने
• साना कम्पनीले भ्याटको विवरण मासिक बुझाउनु नपर्ने
• आगामी वर्ष देशको सार्वभौम मूल्यांकन गर्ने
• वाटर फर्म द हिमालय नामले ब्राण्डिङ गरी पानी निर्यात गरिने
• फागुनभित्र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिने
• नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गर्ने
• वातावरणमा असर नपर्ने गरी ढुंगा गिट्टी निर्यात गरिने
• सबै सरकारी भवन एकै डिजाइनका हुने, फरक डिजाइनलाई बजेट नदिने
• संस्थान निजीकरण गर्दाका विवाद समाधान गरिने
• नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने, १ सय रुपैयाँ पुँजी पर्याप्त
• साइट क्लियरेन्स भएका परियोजनामा मात्र ठेक्का लगाइने
• एक अर्ब बढीका कार्यक्रममा अनुगमन समिति बनाउने
• विद्यालयले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाउने
• आगामी आवमा लगानी सम्मेलन गर्ने
• सूचना प्रविधिमा वैदेशिक लगानीको सिमा हट्यो
• किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ
• ११० स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई लालपुर्जा
• वातावरणी मूल्यांकन प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृति दिइने
• गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता
• बचत तथा ऋण सहकारीका लागि विशिष्टिकृत नियामक
• जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिने, ’ब्लुप्रिन्ट’ विद्युतीय माध्यमबाटै
• दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहा निर्माण सुरु हुने
• जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिने
• २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने
• ३६ प्रकारका निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानमा निरन्तरता
• नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याइने र नेपाल वायु सेवा निगमको पुनरसंरचना
• न्यूनतम ३ महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डार क्षमता विस्तार गरिने
• स्वदेशी सिमेन्ट खपत बढाउन ढलान सडक प्राथमिकतामा
• थप १ सय स्थानीय तह सरसफाई गुरुयोजना बनाइने
• ३२२ स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न ८ अर्ब बजेट
• खेलाडी स्वरोजगार बन्न चाहे सहुलियतपूर्ण कर्जा
• नारायणी र तिनाहुँ नदीमा सिग्नेचर पुल
• गेटा मेडिकल कलेज बन्नेछ दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
• काठमाडौँ–तराईं फास्ट ट्र्र्याकलाई २२ अर्ब ५० करोडमात्र
• काठमाडौंका ४४ चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाइट
• राजमार्ग रणनीतिक सडकअन्तर्गत १५० पुलको निर्माण गरिने
• आगामी २ वर्ष भित्र शतप्रतिशत जनतामा विद्युत् सेवा पुर्यारइने
• आगामी आर्थिक वर्षमा ६०० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने
• हुलाक बचत बैंक खारेज
• वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरिने
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने
• सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने
• रेमिट्यन्स बोन्ड जारी गर्ने
• बैंक खातामा प्यान अनिवार्य
• अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना
• विभिन्न रोगका भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
• जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिने छ
• पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने
• गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको प्राथमिकता 
• थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिञ्चाइ सेवा विस्तार गरिने
• ९ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप 
• कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्ने 
• प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने
• दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच
• न्युबुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ
• १२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी र ६३५ मेगावाट दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरिने
• जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने
• मूअकरको १७० र अन्तःशुल्कको ३४० छुटका दरहरू खारेज