‘करको दर हेरफेर गर्दा कसैको स्वार्थ हेरिनँ’

‘करको दर हेरफेर गर्दा कसैको स्वार्थ हेरिनँ’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बजेट भाषणको भोलिपल्ट (मंगलबार) अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे। अर्थमन्त्री महतले भने, ‘मैले बजेट निर्माण गर्दा व्यवसायको हित र अर्थतन्त्रको विस्तारभन्दा कुनै पनि मोटिभ राखेको छैन। कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लाभ हुने काम गरेको छैन। कहीँ कतै लुपहोल भएको भए वा त्यसबाट कसैले लाभ लिएको भए त्यो बन्द गरेको छु।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रयोग गरी करको दर हेरफेर गरेको घटनाप्रति अर्थमन्त्री सचेत थिए। मध्यरातमा चुकुल नखुलोस् भनेर एक महिना अघिदेखि नै असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइयो। बजेट लेख्ने कर्मचारीलाई छुट्टै विशेष कक्षको व्यवस्था गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

‘मैले करका दर हेरफेर गरेर कसैलाई इन्टरटेन गरेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू साक्षी हुनुहुन्छ। बजेट लेख्ने साथीहरू प्रमाण हुनुहुन्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले भने, ‘मैले बजेट निर्माणको क्रममा कसैलाई फेभर गरेको छैन। कसैले ममाथि मेरो कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरोस्। अहिल्यै छाडेर हिँड्नेछु।’ उनले सामाजिक सञ्जालले लगाएको आरोपमा कसैले पनि मित्था कुरा नगर्न अनुरोध गरे।

उनले कर नीतिमा रहेको लुपहोल बन्द गरेर सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने क्रम अन्त्य गरेको बताए। लुपहोल बन्द गरेको एउटा प्रमाण हो, ५० देखि १०० किलोवाटको विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत भन्सार दर बढाउने र १० प्रतिशत अन्तःशूल्क लगाउने। तर, १०० किलोवाटभन्दा ठूला इभीमा कर घटेको थियो।

महतले साना विद्युतीय सवारीमा कर लगाएर ठूलामा घटाउने नीति अनौठो थियो। महत भन्छन्, ‘अब इभीमा भन्सार र अन्तःशुल्कको दर १०० किवासम्मको गाडीमा १५/१० प्रतिशत, १०० देखि २०० किवासम्मको गाडीमा २०/२० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किवासम्मको गाडीमा ४०/४५ प्रतिशत र ३०० किवाभन्दा माथि मोटर क्षमताको गाडीमा ६०/६० प्रतिशत पुगेको छ।’

महतका अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा कर नलाग्ने नीतिगत लुपहोलका कारण व्यवसायीले लाभ उठाउँदै आएका थिए। यो रेन्जमा एमजीको नयाँ जेडएस इभी, नेटा भी, बीवाईडी एट्टो र ह्युन्डाई कोना पर्छन्।

अर्थमन्त्री महतले आयातकर्ताले सवारी बेच्दा ठूलो मार्जिन राखेर नाफा खाने गरेको आफूले पाएको जानकारी दिए। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको हरेको बताउँदै उनले कर बढाएर निरुत्सान गरियो भन्नु झुटो आरोप रहेको दाबी गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.