प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा अन्योल
जेठ १७, २०८० बुधबार १३:१२:३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा हुने÷नहुने टुंगो लाग्न सकेको छैन। नेपालले २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाए पनि टुंगो लागिनसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन्।
भारतले ४५२ मेगावाट अल्पकालीन खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत किन्दै आएको छ। एक्सेन्ज बजारमा १५ मिनेटमा मूल्य परिवर्तन भइरहने र हरेक वर्ष म्याद थपका लागि प्रक्रिया लामो लाग्ने हुँदा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
गत फागुनमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा पनि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेकोमा भारत सकारात्मक रहेको बताइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान लाग्दा पनि त्यसको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ। भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने सम्बन्धमा दुईपक्षीय समझदारीबमोजिम हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट–कर्णाली आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता भेटुवालले बताए। सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश भएको यो आयोजना भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा अघि बढाइने भएको छ।
यस्तै, दुई प्रधानमन्त्रीबीच तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। लगानी बोर्डको ५४ औं बोर्ड बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीएको अन्तिम मस्यौदालाई स्वीकृत गर्दै पारितका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई पारित गरिसकेको छ। आयोजना बनाउने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने गरी बुट अवधारणा अघि बढाइने भएको छ।
दोस्रो बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास, न्यू मोदी प्रसारण लाइनको उद्घाटन लगायतको कार्यक्रम पनि तय भएको छ। बंगालादेशसँग विद्युत् व्यापारको ढोका पनि यसै भ्रमणबाट खुल्ने बताइएको छ। नेपालबाट भारत हुँदै ४० मेगावाट विजुली बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृति पाउने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ।
यसअघि भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा ५० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि भारतसँग छलफल गर्ने भनिएको थियो। पछि त्रिपक्षीय छलफलबाट ४० मेगावाटसम्म नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् व्यापार गरिने सम्झौताबमोजिम प्राधिकरण २ आयोजनाको प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देवीघाट र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो भारत भ्रमण दुई देशबीचको विद्युत व्यापारका लागि फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
