अधिवक्ता तामाङलाई एक वर्ष कैद

अधिवक्ता तामाङलाई एक वर्ष कैद
सुन्नुहोस्

उदयपुर : सात वर्षीय बालक कुटपिट गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत उदयपुरले अधिवक्ता इन्द्रकुमार तामाङलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदीको एकल इजालसले बुधबार त्रियुगा नगरपालिका १२ का ५४ वर्षीय अधिवक्ता तामाङलाई एक वर्ष कैद १० हजार जरिवाना र पीडितलाई तीन लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो। 

सजाय निर्धारणसँगै तामाङलाई पुनरावेदन गर्ने समय दिइएको छ। पुनरावेदन कारागार भित्र वा बाहिर बसेर गर्ने अधिकार उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भएकाले आदेशको पखाईमा रहेको श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले बताए। 

तीन वर्ष मुनीको कैद सजायका लागि कानुनले दैनिक तीन सयका दरले रकम बुझाएपछि बाहिर बसेरै पुनरावेदन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि पुर्पक्षका लागि थुनामा नगई धरौटीमा रिहा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्कीले बताए। 

कसुरदारलाई तीन वर्षमुनीको सजाय र पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएकाले बाहिर बसेरै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि उक्त निर्णय घटनाको प्रकृति र अवस्था हेरी न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्न सक्नेछन्। बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने अवश्था भए अधिवक्ता तामाङले दैनिक तीन सयका दरले एक वर्षको एकमुष्ट १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ र जरिवानाबापतको दश हजार अग्रिम बुझाउनुपर्ने छ। 

क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा भने सम्पत्ति रोक्का राखेर पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। तामाङलाई गत वैशाख २७ गते सुबेदीको इजालासले कसुर ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि जेठ १७ गते अदालतमा पेस गराउन आदेश दिएको थियो। 

बालुवा छरेको निहुँमा छिमेकी बालकलाई २०७७ असार २२ गते मरनासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेको आरोपमा बालकका आमा सम्झना तामाङले असार २३ तामाङविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। घटनालगत्तै पक्राउ परेका तामाङलाई न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले साउन १२ गते तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसलासँगै पीडितका आफन्तले न्यायको महसुस भएको बताएका छन्। बालकका आमा सम्झनाले अदालतबाट न्याय मिलेको बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.