काठमाडौं :सवारीसाधान र सम्बन्धित पार्टपुर्जा विक्रेताहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारको बोली र काम गराईबीच तालमेल नभएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले अंगिकार गरेको करनीतिबारे टिप्पणी गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो ।
‘नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दिर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतिय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईबर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ,’ नाडाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ । जसबाट सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ ।’
सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतिय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएको नाडाको ठहर छ ।
सरकारले अझ सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतिय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेकोे छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतिय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको बुझाइ छ ।
त्यसैगरी सरकारले विद्युतिय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने नाडाको माग छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि बृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नाडाले विगतको समय देखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सिसिभन्दा माथिका टु–ह्वीलर सवारी साधनहरुमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महशुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएको छ, त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यी विषय स्वागतयोग्य रहेको नाडाको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
