कानुनी राजको हुर्मत

कसैलाई पनि निर्दोष वा दोषी करार गर्ने अन्तिम अधिकार न्यायालयमा निहित हुन्छ। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि सर्वाेच्च हुन्छ। विधिसम्मत तरिकाले न्यायको अन्तिम निरूपण न्यायालयले गर्ने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट पक्ष हो।

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसा र नसंहारको घटनामा सर्वाेच्च न्यायालयले दोषी ठ¥याएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता अपहरण गरेको छ। लोकतन्त्रमा अकाट्य सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणमाथि बञ्चरो प्रहार गरेको छ। सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा कैलाली जिल्ला र उच्च अदालत दिपायलले गरेको ठहरलाई नै सर्वाेच्चले सदरमात्रै गरेन जन्मकैद सजाय तोकेको थियो। जब कि जेठ २ गते सर्वाेच्चको फैसला आएपछि रेशम स्वयंले न्यायालयप्रति उच्च आदर व्यक्त गरेकै थिए। उनलाई सर्वाेच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनमा जाने मौका छँदै थियो, त्यो समय पनि नपर्खी जुन हतारो गरी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रेशमलाई आममाफी दिइयो, त्यसले कानुनी राजको हुर्मत लिँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनतामा चुलिएको वितृष्णाको आगोमा घिउ हालेको छ।

कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई ‘कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने सक्ने’ अधिकार संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तर, रेशम जुन अपराधका लागि दोषी ठहर भएका हुन्, त्यो सजाय भने माफीका लागि योग्य होइन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले व्यवस्था गरेका माफी दिन नमिल्ने १० प्रकारका सजायमा ‘क्रूूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ भन्ने पनि छ। तसर्थ सरकारले गरेको माफी कानुनी दृष्टिमै पूर्णत गलत छ।

राजनीतिक आवरणमा भएका त्यस्तै अपराधमा अरूलाई छुट हुँदा रेशमलाई पनि उन्मुक्ति हुनुपर्ने भनेर सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेका कतिपय दलिलसमेत खारेजयोग्य छन्। कोही दोषी नउम्किऊन् र निर्दाेष नफसून् भन्ने मान्यता अनुरूप सबै घटनामा निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कानुनी राज कायम गर्नुपर्छ, जसमा सरकार रेशम प्रकरणमा उल्टो बाटो हिँडेको छ। रेशमसँगै गणतन्त्र दिवसको अवसर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद माफी पाएका ५ सय १ जनामध्ये १० जना व्यक्ति हत्या र जघन्य अपराधका दोषी हुनु झन् ठूलो विडम्बना हो। सरकारबाटै कानुनको ठाडो उल्लंघन हुनु दुर्भाग्य हो।

लोकतन्त्र र विधिशास्त्रमाथिकै अपराध हो। सत्ताको सौदाबाजीमा सरकारले बसाल्न खोजेको आपराधिक नजिरको उपचारको गन्तव्य भने फेरि पनि सर्वाेच्च न्यायालय नै हो।