धनगढी : ६ सय शय्याको अस्पतालसहित साढे ५ अर्बका संरचना तयार भइसकेको गेटा मेडिकल कलेजका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा फरक/फरक कुरा आएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।
मेडिकल कलेज सञ्चालन रोक्न माफियाहरू लागि परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् भने कैलालीको अत्तरियामा चक्काजाम समेत गरेका छन्।
जेठको ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गेटमा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कुरा उल्लेख छ। बजेटमा भनिएको छ, ‘गेटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने छ।’
तर नीति तथा कार्यक्रमको ९ दिनपछि अथवा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भने गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने र एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उल्लेख भएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्।
अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन, ‘गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दसरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छु।’
नीति तथा कार्यक्रममा मेडिक विश्वविद्यालय आएपछि खुसी भएका सुदूरपश्चिमवासीहरू बजेट वक्तव्यमा प्रतिष्ठानको कुरा आएपछि आन्दोलित भएका हुन्। यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताहरूको माग पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने माग थियो।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको निरीक्षणमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय नै बनाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ।
मेडिकल कलेजको पूर्वाधारका लागि खटिएका नेता लेखराज भट्ट भन्छन्, ‘वर्तमान सरकार स्वास्थ्य माफियाको चंगुलमा फसेको छ। सरकार गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नै चाहँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरा आउनु र बजेट भाषणमा अर्को कुरा आउनु भनेको यस क्षेत्रका जनतालाई अल्झाउनु बाहेक केही होइन।’
उनले सरकारले फरक फरक रूपमा गरेको निर्णय सच्याएर मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग गरे।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गठन भएको संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे, यसै क्षेत्रबाट पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवालाई समेत गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि चासो नभएको आरोप लगाउँछन्।
कांग्रेस निकटका उनी भन्छन्, ‘म त यस क्षेत्रका नेतृत्वमा बसेका नेताहरूलाई नै दोष दिन्छु। उनीहरूलाई यस क्षेत्रको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको चासो छैन। उनीहरू बिरामी परे राज्यकोषको दुरूपयोग गरेर विदेशमा उपचार गर्न जान पाई हाल्छन्, जनताका दुःख कसले बुझ्ने ?’
गेटामा कलेल भवन, ६ सय शय्याको अस्पताल भवन, चिकित्सक र नर्सिङ आवास, प्रशासनिक भवन गरी ५६ वटा ठुलाठुला भवनहरू निर्माण भइसकेका छन्। कलेज भवनमा फर्निचर पनि राखि सकिएको छ भने विद्युतको सबस्टेशन र फोहर मैला व्यवस्थापनको टेन्डर भएर काम भइरहेको छ।
सरकारले विधेयक ल्याएर सञ्चालनको निर्णय गरि दिने बित्तिकै त्यहाँ मेडिकल शिक्षाको अध्ययन र स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्न सकिन्छ। तर स्थानीयहरूले भने पूर्वाधार बनिसक्दा पनि सरकारका फरक फरक निर्णयहरू आउनु, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका यसै क्षेत्र नेताहरूले त्यसमा चासो नदिनु रहस्यमय भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
नेकपा एमालेको प्रदेश समितिले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सरकारका दुई थरी निर्णयको विरोध जनाएको छ। प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी र प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारलाई प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय सच्चाउन माग गरिएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक छिटो नआए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता लछिराम आचार्य पनि फरक फरक निर्णय गरेर सरकारले सुदूरपश्चिमलाई धोका दिएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्‘प्रधानमन्त्री आफैले पूर्वाधार निरीक्षण गर्नुभयो, पुसको २९ गते मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर क्याबिनेटको निर्णय पनि गराउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा पनि मेडिकल विश्ववविद्यालय नै आयो तर बजेट बनाउने बेला खेल सुरु भयो। अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एक सय शय्याको अस्पताल बनाउने कुरा आएको छ। जुन कुनै चलखेलको नतिजा हो।’
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा
मेडिकल विश्वविद्यालयको मागगर्दै मेडिकल कलेज संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघर्ष समितिले कैलालीको अत्तरिया चोकमा एक घण्टा चक्काजाम गरेको छ। पूर्वी नेपाल र सुदूरपश्चिमका ७ पहाडी जिल्लाको प्रदेश द्वारका रूपमा रहेको अत्तरिया चोकमा एक घण्टा चक्काजाम गरिएको हो।
संयोजक लोकराज पाण्डेयले दिएको जानकारी अनुसार यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग बृहत छलफल, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन माग गर्दै ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएको छ।
संघर्ष समितिले यथाशीघ्र नीति तथा कार्यक्रममा आए झैं बजेट वक्तव्य सच्चाइएन भने अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
