संविधानको धारा (६१) को उपधारा ४ ले भन्छ–संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो।’ अर्थात्, संविधानको संरक्षण, संवद्र्धन र पालना गर्नु राष्ट्राध्यक्षको संवैधानिक जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो।
हुन त संविधानतः राष्ट्रपति ‘संवैधानिक’ हो। धारा ६६ ले किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने’ व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रिया मिचिँदा राष्ट्रपति मौन बस्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। संविधानविपरीत वा संविधान मिचिँदा राष्ट्रपतिले सचेत गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्छन्। तर, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएको छोटो समयमै विवादमा तानिएका छन्। उनलाई ‘संवैधानिक’ मर्यादाको जामाले छोपेर संविधान, कानुन र विधिविपरीत काम गर्न लगाइँदैछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र रेशम चौधरीलाई माफी।
कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, यो राष्ट्रकै मान्यता हो, संविधानको व्यवस्था हो। तर, भावनामा बहकिएर संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गर्नु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्कोतिर विधेयक बनाउने जिम्मेवारी संसद्को हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा असंवैधानिक मात्र होइन, संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत छ। संसदीय प्रक्रिया बुझेका र सभामुख बनिसकेका राष्ट्रपतिबाट यस्तो कार्य होला भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न।
अर्कोतिर संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नयाँ हो। जसले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको होइन। पुरानै संसद्ले पारित गरेको विधेयकको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेका छन्। तर राष्ट्रपति पौडेलले ‘निष्क्रिय’ भइसकेको त्यही विधेयकलाई आठ महिनापछि ल्याप्चे लगाउन धक मानेनन्। मात्र सरकारको रबरस्टाम्प बनिदिए। त्यसो त रेशम चौधरीलाई आममाफी प्रकरणमा पनि सरकारबाट भएको कानुनविपरीतको सिफारिसलाई राष्ट्रपति पौडेलले जसरी दस्तखत गरे, त्यो पनि उनी रबरस्टाम्प बनेकै द्योतक थियो।
सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने राष्ट्रपति संस्थामाथि अविश्वासको संकट। विगतमा राष्ट्रपति कुन दल वा पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो ? कुन दलका नेता र सरकारसँग उठबस छ ? भन्ने कुरा राष्ट्रपतिका कुनै पनि निर्णयमा झल्किनु वा व्यक्त हुनु हुँदैन। राष्ट्रपति देशकै अभिभावक हो र संविधानको संरक्षक हो भन्ने कुरा उसका निर्णय, आदेश र व्यवहारमा प्रष्टिनु पर्छ। राष्ट्रपति प्रश्नको घेरामा उभिँदा राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यससँगै संविधानको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर ठेस पु¥याउँछ। सरकारले पनि राष्ट्रपतिलाई रबरस्टाम्प बनाएर क्षणिक तुष्टि त प्राप्त गर्ला सारमा भने व्यवस्थालाई चोट दिएर मुलुकका लागि अहितकारी काम हुन जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
