काठमाडौं : नेपाल र भारतका नागरिकलाई एक अर्को देशमा जाँदा नगद बोक्ने झन्झटको अन्त्य हुने भएको छ। अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी (क्रस वोर्डर पेमेन्ट) को सम्झौता भएकाले अब छिट्टै यो झन्झटबाट मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सातबुँदे सम्झौताअन्तर्गत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीले पनि प्राथमिकता पाएको हो। दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा बिहीबार नेपालबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)का सीईओ रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। यो सम्झैतासँगै अब अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि बाटो खुलेको छ। तर, यसले अझै मुर्तरुप लिन भने केही समय लाग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल अहिले गरेको एमओयूले के कसरी जाने भन्ने सबै प्रक्रिया आजको भोली हुने भन्ने सम्भव नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बल्ल त बाटो खुल्यो। हरेक प्रडक्ट कुनमा कसरी जाने, त्यसमा कतिसम्मको सीमा हुने, सेवा शुल्क कति लाग्ने भन्ने बारे अझै पटक–पटक छलफल गरेर सहमति हुन आवश्यक छ।’ यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडमा एनसीएचएल र रिजर्भ बैंक अफ ईण्डियाको गाइडमा एनपीसिआईसँग सहमति जुटाइने उनले जानकारी दिए।
पौडेलका अनुसार अहिले भएको नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र भारतको डिजिटल प्रणालीबाट स्ट्राटेजिक इन्ट्रिग्रेसन हुन्छ। जसमा नेपालका नागरिकले भारत घुम्न, उपचार गर्न, तीर्थ गर्न र पढ्न जाँदा तथा भारतकाले नेपालमा यस्तै प्रयोजनमा आउँदा आफ्ना देशका बैंकले जारी गरेका उपकरणहरू प्रयोग गरेर पैसा तिर्न सक्ने उनले बताए। ‘उनीहरूले दुवै देशका बैंकले जारी गरेका उपकरणहरू जस्तैः क्यूआर कोड, मोवाइल बैंकिङ, एटीएम कार्डहरू प्रयोग गरेर रकम तिर्न सक्ने सुविधा पाउने छन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘ईसेवा, खल्ती जस्ता वालेटहरूको सवालमा भने निश्चित छैन। किनभने नेपालको एनसीएचएलले चलाएको एनपीआई (नेशनल पेमेन्ट ईन्टरफेस) र भारतको एनपीसीआईले चलाएको यूपीआई (यूनिफाईड पेमेन्ट ईन्टरफेस) भित्र राउटेड भएर आउने जति पनि उपकरणहरू छन् ती सबै चल्न सक्ने अनुमति दिन्छ।’ तर यसलाई कति सीमासम्म कारोबार गर्ने, कसरी गर्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र के हुने र यसको लागत अर्थात् शुल्क कति लाग्ने भन्नेबारे दुवै पक्ष बसेर मात्रै टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले एकिन नभएको उनले जनाए।
यसले दुवै देशका नागरिकले नगद बोकेर आवतजावत गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने उनले बताए। त्यसमा पनि नेपालमा भारु १ सयसम्म मात्रै वैधानिकता भएकाले त्योभन्दा ठूला नोट बोक्न नपाइने हुँदा असहज थियो। अब नेपालका बैंकहरूले जारी गरेका मोवाईल बैंकिङ एपबाट पनि तोकिएको सिमासम्म कारोबार गर्न पाउने छन्। सीमा भने अहिले एकिन तोकिएको छैन। नेपालमा भारु सयभन्दा माथिका नोटहरू चल्दैनन्। यसर्थ नगदमा पनि सयभन्दा माथि बोक्न नपाइने सीमा छ। यस्तो अवस्थामा डिजिटलमा पनि यसले निश्चित सीमा तोकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। यो व्यवस्थाले दुवै मुलुकका नागरिकलाई भुक्तानीमा सहजिकरण हुने उनको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘सो प्रणाली आएसँगै नगद बोकेर हिँड्नु परेन। भारतीय नागरिक नेपालमा आउँदा कुन डाटा चल्ने कुन नचल्ने भन्नेबारे तनाब पनि भएन। नेपाली नागरिक पनि भारत जाँदा सजिलो हुन्छ।’
डिजिटल भुक्तानीमा नेपाल र भारतलाई अब यस्ता सुविधा फाईदा ?
नेपाल र भारतबीच पनि यस्तो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हँुदा कारोबारमा धेरै सहज हुन्छ। तर, यसमा ठूला–ठूला व्यापार अर्थात एलसीमार्फत हुने खालका व्यापारमा भने लागु हुँदैन। साना रकमको मात्रै कारोबार हुन्छ। एउटा देशका नागरिकहरू अर्काे देशमा जाँदा ईजी पेमेन्ट हुन्छ। भारतीय नागरिक नेपाल घुम्न आउँदा उनीहरूले त्यहाँकै मोबाईल बैंकिङ तथा भुक्तानी उपकरण बोकेर आए भने नेपालमा क्यूआर, एटीएम कार्डबाटै रकम तिर्न सक्छन्। यसले दुवै देशका नागरिकलाई भुक्तानीमा सहज बनाइदिन्छ। भारतमा रु–पेई कार्ड चल्छ। नेपालमा पनि भारतीय नागरिक नै धेरै पर्यटक भित्रिन्छन्। यसलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। गत वर्षको तथ्यांकअनुसार प्लेनबाट मात्रै संसारभरबाट ६ लाख १४ हजार हाराहारीमा पर्यटक भित्रिएका थिए। यसमध्ये २ लाख हारहारीका पर्यटक भारतीय थिए। यो प्लेनबाट मात्रै आएको तथ्यांक हो। तर, खुला सिमाना भएकाले सडकमार्गबाट आउनेको संख्या झन् बढी हुन्छ। उनीहरूलाई सय भारुभन्दा ठूला नोट पनि नल्याउन भन्ने र डिजिटल भूक्तानी प्रणाली पनि प्रयोग नहुँदा धेरै असजिलो परिरहेको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। नेपालीहरू पनि भारत जाँदा भूक्तानी गर्न नगदै लैजानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्छ। यसर्थ अहिलेको आधुनिक भूक्तानी प्रणालीको माध्यमबाट दुवै देशका नागरिकले सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्दा तिर्न यसले सहज गराउँछ।
अहिले भारतबाट रेमिट्यान्स १ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भित्रिने अनुमान छ। तर कति संख्यामा नेपाली छन् ? खास कति भित्रिन्छ ? नेपालबाट भारत कति बाहिरिन्छ ? भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। यस्तो बेलामा डिजिटल भुक्तानी भयो भने कारोबारको रेकर्ड रहन्छ। सहज भुक्तानी सेवाले सबैलाई नगद बोक्ने झन्झट र जोखिम पनि कम हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
