जाजरकोट : भेरी नगरपालिका–१ कालेगाउँमा दुई वर्षदेखि सञ्चालित यती बिल्डर्स काठमाडौंले दर्ताबिनै खुलेआम क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ। उक्त कम्पनीले हालसम्म स्थानीय तहलाई जानकारी नगराएको नगरपालिकाका अधिकारी बताउँछन्।
भेरी करिडोरको पासागाड रिम्ना सडकखण्डको कालोपत्रको जिम्मा पाएको ठेकेदारले सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको हो। कालोपत्रको काम सकिन थालेको उक्त सडकमा प्रयोग भएको सबै बालुवा, गिट्टी अवैध तरिकाले भेरी नदीबाट संकलन गरिएको हो। ठेकेदार कम्पनीले कालेगाउँमा रहेको क्रसरले गिट्टी बनाएर सडक निर्माणमा प्रयोग गरिरहेको छ।
उक्त उद्योगले नगरपालिकामा कुनै खालको दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद जैसीले बताए। नगरपालिकाले बिल्डर्सलाई ५ सय ८७ घन मिटर बालुवाको जरिवानासहित १ लाख २९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ र ५ हजार ४ सय ८१ घन मिटर मोरङ बालुवाभन्दा ठूला सामग्री)को जरिवानाबापतको १२ लाख ५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ असुलउपर गराएको थियो। तर, अवैध रूपमा सञ्चालन गरेको उद्योगको कुनै राजस्व संकलन नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ। उद्योग सिल गर्दा ठेकेदारले सामग्रीको पैसा दाखिला गरेको तर उद्योगका लागि ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ को अनुसूची १ ले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्सञ्चालन, क्रसिङ र बिक्री–वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन गरी अनुमति माग गरी दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भेरी नगरपालिकाले उद्योग दर्ताका लागि यती बिल्डर्स काठमाडौंलाई ताकेता गरेको छ। उद्योग दर्ताका लागि नगरपालिकाले एक वर्ष अवधिमा विभिन्न समयमा कार्यपालिका निर्णयसहितको पत्र पठाएको छ।
नगरपालिकाले २०७९ असार १७ गते पहिलोपटक असार २१ गतेभित्र क्रसर उद्योग दर्ता तथा राजस्व दाखिला गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो। यस्तै २०७९-०५-२० गते दोस्रोपटक र २०७९ असोज ६ गते तेस्रोपटक ताकेता पत्र पठाएको थियो। २०७९-०५-१७ गते बसेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपिसमेत तोकेता पत्र पठाएको थियो। २०७९-०५-२० गते र २०७९ असोज १० गते पनि पत्र पठाएको थियो। तर, यति गर्दासमेत ठेकेदारले अटेरी गरेको नगरपालिका राजश्व प्रमुख बटालाले बताए।
वर्षदिनभरि लगातार ताकेता गर्दा पनि विल्डर्सले उद्योग गर्दा गर्न नमानेको उनले बताए। बर्षमा ७ वटा पत्र पठाउँदा कम्पनीले नगरपालिकाको
कुनै मतलब नगरेको उनको भनाइ छ। काम भएको बेला दर्तामा न आएको उद्योग काम सकिन लाग्दा दर्ता प्रक्रियामा आउनेमा आशा मरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
