वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशको अर्को ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
वर्षौदेखि निर्माणको जिम्मा लिएको अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना अलपत्र परिरहेको अवस्थामा फेरी फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि भारतलाई नै सुम्पिएको भन्दै स्थानीय नागरिकहरूले विरोध जनाएका हुन्।
कालिकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका र सान्नीत्रिवेणी नगरपालिकाको बीचमा पर्ने ४ सय ८७ मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडले लगानी गर्ने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार नेपाल र भारतबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको खबर आएपछि स्थानीय नागरिकहरूले विरोध जनाएका छन्।
स्थानीय उपभोक्ता तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नगिन्द्र शाही नेशनलले भारतलाई निर्माणको जिम्मा लिएर अपर कर्णाली अलपत्र परेझै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि फेरि अलपत्र पार्ने काम भएको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त आयोजना भारतलाई सुम्पेर कालिकोटवासीलाई कोछो उपहार दिएको बताए। उनले भने, 'भारतलाई निर्माणको जिम्मा दिने बित्तिकै आयोजना सम्पन्न हुन्छन् भन्नेहरूलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु, ९ सय मेगावाटको उपर कर्णाली भारतले निर्माणको जिम्मा लिएको १६ वर्ष भयो किन बनेन् ? यस्ता अरू आयोजना पनि छन्। १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६ हजार ५ सय ५० मेगावाटको सेती नदी, ३ हजार ९ सय मेगावाटको अरुण लगायतका आयोजनाहरू किन बनेनन्?'
यसअघि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले नै पाएको थियो। तर लगानी जुटाउन नसकेर लामो समयदेखि आयोजना सञ्चालन हुन भने सकेको छैन। अब फुकोट कर्णाली बनाउन विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुने छ।
त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। फुकोट–कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी भएको छ। बाँकी ४९ प्रतिशत लगानी विद्युत उत्पादन कम्पनीको हुने छ।
स्थानीय समाजसेवी प्रकाश न्यौपाने कालिकोटले परनिर्भताका मालिकले गर्ने खोक्रा आदर्श र क्रान्तिकारीपनका कारण नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहनुपर्ने बताए। उनले भने, 'माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णाली यि तीन जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा कर्णाली मात्र नभई मुलुक समृद्ध बन्ने थियो। तर नेपालका शासकहरूले भारतलाई सुम्पिँदा आयोजना अलपत्र पार्ने र नागरिकहरूलाई बत्तिमुनीको अध्यारोमा राख्ने भए।'
यस्तै सामाजिक अभियान्ता हिक्मतजंग मल्ल लगायतका युवाहरूले कालिकोट जिल्ला सदरमुकाम मान्म बजारमा राँको जुलुससहित नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला समेत जलाएका छन्।
गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो।
समझदारीपत्र अनुसार आयोजनाबाट नेपालले मासिक रूपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ। आयोजनामा ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने छ।
आयोजनाको बिजुली नेपालले आफै खपत गर्न चाहेमा किन्ने अधिकार रहनेछ। नेपालले खपत गरेको अवस्थामा मात्रै आयोजनाको बिजुली निर्यात हुनेछ। बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनाको लाइसेन्स खर्च र अध्ययन र पहुँचमार्ग लगायतमा भएका खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गर्न गरिने छ।
२०७५ सालबाट अध्ययन सुरु भएको आयोजनाको पहिलो चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआइए) को काम सकिएको आयोजना प्रमुख हिरामान वाइबाले बताए।
विद्युत उत्पादन कम्पनीले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि करिब चार महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ। वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउने आयोजना प्रमूख वाइबाको भनाइ छ।
उनका अनुसार आयोजनाको पूर्व चरण अन्तर्गत विस्तृत डिजाइन र अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुनेछ। प्रस्तावित आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा पर्नेछ।
बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका–११ मा रहनेछ। मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एक सय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एक सय नौ मिटर रहने जनाइएको छ। बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाइ तीन सय १३ मिटर र चौडाई दश मिटर हुनेछ। विद्युतको अधिकतम् माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ।
आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण समेत गरिसकिएको छ। आयोजनाका लागि नौ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। आयोजनाबाट निस्कने निर्माण सामाग्री, निर्माण कम्पनीका लागि क्याम्पलगायतका लागि थप दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अधिग्रहण आवश्यक छ। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनामा ९२ अर्ब तीन करोड लागत लाग्ने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
