बाँके : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन्। पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनीहरू अन्योलमा परेका छन्।
'गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ', खजुराका शतिश निरौलाले भने। समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताए। उनले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताए।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ। यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिए।
उनले भने, 'गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ। यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो। १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो।'
पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष काफ्लेले भने, 'खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन।'
लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन्। विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ। २० वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन्।
समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन्। समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ। करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन। किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ।
समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ। लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ।
उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ। समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताए। 'समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले वार्षिक दुई करोड अनुदान दिँदै आएको छ', उनले भने। समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए।
केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उठाइएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताए।
सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
