खतिवडापछि अर्थमा आएका विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सांसद विकास कोष खारेज गरिदिएका थिए।
काठमाडौं : २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद विकास कोषको अवधारणा सुरु भएको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको भावना तथा आफ्नो क्षेत्र विकास निर्माणमा रहेका जिम्मवारीलाई मनन गर्द ६ महिनाका लागि प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे २ लाख रुपैयाँको विकास निर्माण गर्ने अवधारण सारिएको थियो। त्यसबेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सांसद विकास कोषले निरन्तरता पाउँदै गयो। २०५२/५३ असारमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत राष्ट्रियसभाका सदस्यले पनि आफूले चाहेको क्षेत्रमा साढे २ लाखका दरले खर्च गर्न बजेट छुट्याए। सोही वर्ष असोजमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ४ लाख बनाइदिए, राष्ट्रिय सभासदस्यले साढे २ लाख मात्रको विकास गर्न पाउने विषय यथावत रह्यो।
आव २०५३/५४ देखि महतले दुवै सदनका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्न ४–लाखको दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरे। त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेको रवीन्द्रनाथ शर्माले सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिए। आव २०५५/५६ मा आएर अर्थमन्त्री बनेका महतले सांसद विकास कोष खारेज गरिदिए जुन १ वर्ष पनि टिकेन। आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बने र कोष ब्युँताए।
आव २०५७/५८ मा आचार्यले कोषको रकम दोब्बर बनाए र आगामी आवसम्मका लागि निरन्तरता दिए। २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कोष खारेज भयो। राजाको प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै एमाले सरकारमा गएका बेला अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहन अधिकारीले प्रतिसांसद १०–१० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। २०६१ माघ १९ गते राजाले कु गरेपछि अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले त्यसपछिको आवमा पनि कोषको व्यवस्था गरेनन्।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि अर्थमन्त्री महतले कोषलाई पुनः ब्युँताए। यसरी विनियोजन हुने, खारेज हुने र ब्युँताउने क्रम आव २०६४/६५ सम्म चलिरह्यो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो बजेट भाषण गर्दै बाबुराम भट्टराईले सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेनन्। बाबुरामपछि अर्थमन्त्री बनेका सुरेन्द्र पाण्डेले आव २०६६/६७ को बजेट भाषणमार्फत संसद विकास कोष ब्युँताएका थिए। ६ सय १ संविधानसभा सदस्यले प्रतिसदस्य १०–१० लाख रुपैयाँ आफूले चाहेको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। पाण्डेले कोषलाई त्यसपछिको आवसम्म निरन्तरता दिए पनि आव २०६८/६९ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले खारेज गरे जुन त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका शंकरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो २ आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेनन्।
आव २०७१/७२ देखि सांसद विकास कोषले नयाँ रूप लियो। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दिइँदै आएको १० लाख रुपैयाँ बढेर १ करोड १५ लाख पुग्यो। जसमध्ये २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै सबै व्यवस्थापिका सांसदे १५–१५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। आव २०७२/७३ मा अर्थमन्त्री महतले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिसांसद १ करोड ७० लाख र समानुपातिक तथा मनोनितका लागि २०–२० लाख छुट्याए।
२०७३/७४ मा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले यो रकमलाई दोब्बर बनाए। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३–३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। यसबाहेक सबै सांसदका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। यतिबेलासम्म सांसद विकास कोष बदनाम भइसकेको थियो। आव २०७४/७५ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सांसद विकास कोषको व्यवस्था यथावत राखे।
संविधान कार्यान्वयनसँगै भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याउँदै प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरे। खतिवडाले समानुपातिक सांसदले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरेका थिए। आव २०७६/७७ मा खतिवडाले यो रकमलाई ६–६ करोड बनाए। कार्यक्रमको बाँकी काम सक्न भन्दै खतिवडाले आव २०७७/७८ मा ४–४ करोड रुपैयाँ छुट्याए।
खतिवडापछि अर्थमा आएका विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सांसद विकास कोष खारेज गरिदिए। संसद् पुनस्र्थापनापछि बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि कोष खारेजीलाई निरन्तरता दिएका थिए। कोष खारेजीले आव २०७९/८० मा पनि निरन्तरता पायो। अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कार्यक्रम ब्युँताउँदै प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५–५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
