सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको तालमेल देखिँदैन।
कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेझैं पुँजीगत बजेट कटौती गरी सरकारले महत्वाकांक्षी समृद्धिको सपना बुनेको छ। अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती बलेका बेला संकट समाधान हुने गरी बजेट आउनुपर्नेमा ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी’झै उही पुरानै ढाँचालाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले गत वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम र संशोधितभन्दा बढी हुने गरी साढे ४ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ।
सरकारले घाटा बजेट ल्याउनु उसको बाध्यता होला। राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न नसकिरहेको अवस्थामा पँुजीगत (विकास) खर्च गर्न घाटा बजेट ल्याउनु नितान्त बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो। राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न किन धौ–धौ परिरहेको छ ? यो विचारणीय प्रश्न हो। कतै सरकारको गलत नीतिले यस्तो भएको त होइन ? के बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ? आफ्नै जगमा आर्थिक नीति नल्याएको परिणाम त होइन ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु अपरिहार्य छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको छ। उक्त बजेटमध्ये साधारण खर्चका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ रुपैयाँ छुट्याएको छ। सरकारको आम्दानी राजस्व १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड छुट्याएको छ। सतप्रतिशत राजस्व उठेमा मात्र सरकारको आम्दानीबाट साधारण खर्च पूर्ति गर्ने अवस्था आउँछ। बजेट इतिहासलाई फर्केर हेर्दा लक्ष्य अनुसारको कहिल्यै पनि राजस्व उठेको छैन। पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चको आपूर्ति घाटा बजेटबाट पूर्ति हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था क्रमशः ओरालोलाग्दो छ। जुन मुलुकमा पुँजीगत खर्चको तीन गुणाभन्दा बढी साधारण खर्च (नियमित खर्च) हुन्छ भने त्यहाँ समृद्धि/विकासको परिकल्पना कसरी गर्ने ?
आमजनताले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आर्थिक संकट, रोजगार संकट र व्यावसायिक संकटबाट पार पाउने अपेक्षा गरेता पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं उही निरन्तरतामा रुमल्लिएको बजेट आएको छ। बजेट स्वाधिन अर्थतन्त्रमा आधारितभन्दा पनि दलाल पुँजीवादमा आधारित छ। बजेटको आकार र स्रोत दुवै महत्वाकांक्षी छ। यो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता गठबन्धन सरकारसँग छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर संशोधन भई बजेटको आकार घटाएको छ। आगामी दिनमा यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। यो वर्ष राजस्व असुलीको अवस्था हेर्दा आगामी वर्षमा झन् भयावह स्थिति आउने देखिन्छ।
चार खर्ब ९० अर्ब ६९ करोड न्यून भएको घाटा बजेट ल्याइएको छ। विश्व आर्थिक संकटबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा झन्डै–झन्डै वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट आपूर्ति हुन सक्दैन। यो सबै कुराको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा बजेट एकदमै अवास्तविक छ। आमजनताले जे आशंका गरेका थिए, त्यो सरकारले ल्याएको छ। सरकारले जनस्तरबाट आलोचित सांसद विकास कोष ब्युँताएको छ। बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नेगरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रमको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएकाले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए।
देशमा आर्थिक संकट भएको बेला सांसद विकास कोष आउनु हुँदैनथ्यो। एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो रकमले आशातीत प्रतिफल दिँदैन। कार्यकर्तालाई पाल्न र आफ्ना मतदातालाई खुसी बनाउन केन्द्रित हुन्छ यो कोष। अहिले एकाधबाहेक सबै सांसद तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्, यो कोषका बारेमा। सांसदहरूको प्रमुख काम नीति निर्माण गर्ने हो। पैसा बोकेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुद्ने होइन। सांसद निर्माण कम्पनीका ठेकेदार जस्तो बन्नु हुँदैनथ्यो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एकदमै चलाखीपूर्ण तरिकाबाट आएको छ। योजना र कार्यक्रमको फेहरिस्त हेर्दा सबै मन्त्रालयलाई खुसी बनाउन साना योजनादेखि ठूलासम्म चालुदेखि नयाँ कार्यक्रमहरू समेट्ने कोसिस देखिन्छ। बजेटलाई विभिन्न नाराले रंग्याइएको छ। महत्वपूर्ण नाराहरूमा ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’, ‘रैथानेमा गर्व गरौं’, ‘खेतवारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’, ‘पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं’ छन्।
यस्तै, ‘उत्पादन र रोजगार : समृद्धिको आधार’, ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’, ‘अवको जीवन स्वदेशमा नै’, ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं,’ ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’, ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार ः जनताको अधिकार’ छन्। यी नारा केवल नाराको रुपमा मात्र आएका हुन्। नाराहरूमा रहेको अन्तरनिहित तŒव कही कतै पूरा हुने अलिकति पनि सम्भावना देखिँदैन। हिजोका बजेटहरूमा पनि अनेकन योभन्दा राम्रा नारा आएकै हुन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटको तालमेल देखिँदैन। नीति एउटा छ, बजेट अर्कै छ। सरकारले युवासँग ‘सरकार हुने छैन बेरोजगार’ भन्ने नीति ल्याएको छ। तर, सरकारले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना तथा व्यवस्थापनभन्दा वैदेशिक रोजगारीको सिर्जना तथा व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक रोजगारी के–कति जोड्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूपमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कैयौं देशहरू आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात गरेर सम्पन्न भएका छन्। हाम्रा शासकहरू भने युवा निर्यात गरेर प्राप्त रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने कुचेष्ठा गरिरहेका छन्। यो कुरा अब युवाले बुझ्न ढिला गर्नु हँुदैन।
बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता आवरणमा राम्राजस्ता देखिए पनि सफल कार्यान्वयनमा प्रशस्तै शंका देखिएको छ। हिजोका सरकारले पनि बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा राखेका थिए। तर, ती सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा अविकास, गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरता संकट बेहोर्नु परेको थियो। अबको यो सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। तर, आमजनताले सरकारले यो कुरामा ध्यान दिने विषयमा पटक्कै विश्वास गरेका छैनन्। बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकार मातहतका निकाय तथा सम्पूर्ण कर्मचारी इमान्दारीका साथ लाग्नुपर्छ।
त्यतिमात्र होइन, विकास निर्माणमा लाग्ने कम्पनी, ठेकेदार र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसमेत मेहनती र इमान्दार हुन जरुरी छ। सँगै जनताको खवरदारी पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। समग्रमा बजेटको मूल्यांकन गर्दा नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सीझैं जस्तो देखिएको छ। अर्थात् बजेट कर्मकान्डी
पाराको नै देखिन्छ।
- खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
