ईभीको खपत बढ्दै, नेपालमा उत्पादन कहिले ?

काठमाडौं : नेपालमा विद्युतीय गाडीको खपत बर्सेनि बढ्दो छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ। विद्युतीय गाडी २ हजार ९ सय ५५ आयात गर्दा सरकारले २ अर्ब ३० रुपैयाँ भन्सार प्राप्त गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात बर्सेनि सरदर १ खर्ब रुपैयाँको हुने गरेको बताइन्छ।

नेपालमा महिन्द्राको इटुओ, बीवाईडी, किया निरो, एमजी जेटएस, हुन्डाईको कोना, आयोनिक, टाटाको नेक्सन ईभी, निसानको लिफलगायतका विद्युतीय गाडी बिक्री वितरण भइरहेका छन्। यस्तो आयातलाई रोक्न नेपालमा नै विद्युतीय गाडी उत्पादनको विकल्प छैन। गाडी सुविधाभन्दा पनि आवश्यकता बन्दै गएको छ। तर, नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने भनिएको लगानी बोर्ड नेपालको योजना अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

२०७६ सालबाट नै अघि बढाइएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली प्लान्ट आयोजना सुरु हुन सकिरहेको छैन। पहिला पेट्रोलियम पदार्थबाट गाडी निर्माण गर्ने भनिकोमा अहिले विद्युतीय गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने भनेपछि काम झन् सुस्त भएको छ। यो आयोजनाअन्तर्गत दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटे«क्स नेपालमा नै विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि आएको कम्पनी हो। कम्पनीले २०७६ सालमा बोर्ड समक्ष उक्त एसेम्बल प्लान्ट स्थापनाको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। बोर्डको ५१औं बैठकले एसेम्बल प्लान्ट परियोजना विकासका लागि मोट्रेक्स कम्पनीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२०७६ सालमा नै गाडी उत्पादन गर्ने कोरियाली कम्पनीसँग बोर्डले प्रारम्भिक लगानी सम्झौता गरेको थियो। तर, कोभिडलगायतका कारण योजना कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको छैन। कम्पनीले बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको सेक्टर एमा १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानीमा नेपालमा कम्पनी सुरुवात गर्ने भनिएको छ। ईभीमात्र उत्पादन गर्ने भएपछि आयोजनाको कुल लागत करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरियाली लगानी भिœयाउने निर्णय गरेका थिए।

सुरुमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका साथै विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कारखाना खोल्ने तयारी भएको थियो। तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नभई विद्युत्बाट चल्ने (इलेक्ट्रिक भेइकल–ईभी) मा उत्पादन गर्ने बोर्ड बैठकले नै निर्णय गरेको हो। आयोजनाले अब ईभीका पार्टपुर्जा र गाडी उत्पादन गर्नु पर्नेछ। यसमा पनि मोट्रेक्सले सहमति जनाइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आधारित हुनेछ। कम्पनीले १० वर्षमा ५० हजार युनिट र पाँच वर्षमा २० हजार युनिट यात्रुवाहक तथा व्यावसायिक गाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कम्पनीले नेपालमा नै पहिलोपटक विद्युतीय गाडीको पनि पार्टपुर्जा एसेम्बल गर्नेेछ। योजना कार्यान्वयन सम्झौता भए करिब तीन वर्षपछि कम्पनीले उत्पादन सुरु गर्नु पर्नेछ। मोट्रेक्सले किया र हुन्डाई गाडीका पार्टपुर्जा विश्वभर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। 

कम्पनी स्थापनाका लागि मोट्रेक्सले भन्सार बिन्दुमा लाग्ने करलाई पछिसम्म नै छुटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ। भन्सार छुटको सन्दर्भमा बोर्ड र अर्थबीच छलफल चलिरहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय गाडीमा लगाइने भन्सार थप कसिलो बनाएको छ। अघिल्ला बजेटले १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तःशुल्क छुट दिएको थियो। तर नयाँ बजेटले ५० किलोवाटसम्मलाई यस्तो छुट कायम गरी ५० देखि १ सय किलावाटमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरेको छ। अघिल्लो वर्ष अन्तःशुल्कमा छुटका कारण एक सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडी सबैभन्दा धेरै नेपाल भित्रिएका थिए। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा थप उदार हुन्छ भन्ने अपेक्षाको उल्टो करका दर बढाइदिएको छ। 

•  २०७६ सालमा गाडी उत्पादन गर्ने कोरियाली कम्पनीसँग बोर्डको प्रारम्भिक लगानी सम्झौता भएको थियो ।
• पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने नभई विद्युत्बाट चल्ने उत्पादन गर्न बोर्ड बैठकको निर्णय ।  

१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका गाडीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०–१० प्रतिशतले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाई क्रमशः २० र २० प्रतिशत कायम गरिएको छ। २ सय देखि ३ सय किलोवाटसम्मका  गाडीको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले घटाउँदै ४० र अन्तःशुल्क अघिल्लो वर्षको नै ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तीन सय किलोवाटभन्दा माथिको हकमा पनि अघिल्लो वर्षको करको दरलाई हेरफेर नगरी ६०–६० प्रतिशत नै राखिएको छ।

यस्तै, पार्टपुर्जा ल्याएर यहाँ नै गाडी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर छुट पनि यो बजेटले हटाएको छ। यसो हुँदा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि हतोत्साहित हुने जानकार बताउँछन्। एसेम्बल उद्योगका लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्य बताउँछन्।  करमा छुट नदिने हो भने मोटे«क्सले नेपालमा कम्पनी स्थापना नगर्ने बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन्। आयातीत सरह नै कर लाग्ने हो भने यहाँ उत्पादन गरेर सस्तो दरमा बेच्न नसकिने ती कर्मचारी सुनाए। ‘आयातित प्रख्यात ब्रान्डसँग नेपालमा नै बनेको उक्त गाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। यस्तो कर छुट नदिने हो भने नयाँ कम्पनी कसरी प्रतिस्पर्धी बन्छ,’ स्रोतको भनाइ छ। 

एकातिर आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ। खपत बढाउन नसक्दा वर्षायाममा बिजुली खेर गइरहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। यस कारण अब नेपालमा आयात गर्ने होस् या उत्पादन गर्ने होस् सबै गाडी ईभी नै हुने सरकार बताउँछ। सरकारले आयात गरेर कर बढाउनेभन्दा पनि स्वेदशमा नै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो।

अहिले वर्षायाममा मात्रै बढी भइरहेको बिजुली अबको दुई वर्षपछि हिउँदमा पनि बढी हुने प्रक्षेपण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ। गार्हस्थ्यमा मात्र बिजुलीको प्रयोग बढाएर खपत बढ्दैन। कलकारखाना बढ्दै जाने, ईभीलगायतका कामले खपत बढ्ने हो। यसका लागि ईभीको उत्पादन बढाउने र प्रयोग बढाउने सरकारको प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा नै गाडी उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निर्यात गर्ने गरी प्लान्टको अवधारणा सुरु भएको बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन्। ईभीको उत्पादन बढाउन सकेर आन्तरिक खपत सुरु गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ। साथै भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्दत गर्छ। वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा नै गाडी उत्पादन गर्न सक्दा राजस्वसँगै रोजगारी र दक्षता पनि बढ्ने पूर्वकार्यकारी पन्त बताउँछन्। ईभी प्लान्ट स्थापना हुँदा प्रविधिको हस्तान्तरण हुन्छ। विश्वका नवीनतम र उच्चस्तरीय प्रविधि नेपालमा भित्रिन्छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु हुँदा त्यसले अन्य उद्योगलाई प्रविधिको महत्त्वबारेमा जानकारी मिल्छ।  मोट्रेक्सले मागेको कर छुटको सम्बन्धमा अहिले पनि अर्थसँग छलफल जारी रहेको बोर्डका परामर्शदाता अक्षित पौडेल बताउँछन्।