सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध नागरिकताविहीन युवाहरूले गरे वीरगन्जमा प्रदर्शन

वीरगन्ज : राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको विरोधमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले सोमबार वीरगन्जमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले आफूहरु थप पीडामा परेको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । नागरिकताविहीन संघर्ष समितिको अगुवाइमा उनीहरुले प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको फोटो समेत जलाएका छन् ।

घण्टाघर चोकमा जम्मा भइ नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर केहीबेर धर्ना दिएका उनीहरूले त्यसपछि पुन: जुलुससहित नाराबाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरेका थिए ।

नगरपरिक्रमापछि पुन घण्टाघरमा पुगेर उनीहरुले सडकमै बसेर धर्नासमेत दिएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पूर्वाग्रही भएको प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका अध्यक्ष विवेक रौनियारले बताए ।

उनले सर्वोच्चको कदमलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली मधेस विरोधी भएको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने,'नयाँ नागरिकता ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएर गृहमन्त्रालयले त्यसअनुसार जन्मसिद्ध नागिरकताका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको थियो ,त्यसले अब हामी पनि यो देशको नागरिक बन्न पाउने भयौं भनेर उत्साहित थियौं ,तर सर्वोच्चले अचानक पूर्वाग्रही फैसला गरेपछि हामी लाखौं युवाहरु मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका छौं ।'

प्रदर्शनमा सहभागी संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष धिरज साहले रास्वपाका अध्यक्ष  लामिछाने र एमाले अध्यक्ष ओेली मधेस विरोधी रहेको आरोप लगाए । उनले भने,रवि लामिछाने आफैं नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकन नागरिक बनेका थिए, एकदिन मात्रै उनको नागरिकता खारेज हुँदा उनलाई कति पीडा र छट्पटी भएको थियो त्यो दुनियाँले देखेका थिए । आज हामी बुवाआमा दुवै नेपाली नागरिक हुदा पनि वर्षौदेखि अनागिरक भएर बाँचिरहनु परेको छ । हामी लाखौं युवाको यो पीडामा अहिले सर्वोच्च अदालत,लामिछाने र ओलीले थप नुनचुक छर्किने काम गरेका छन् ।'

सर्वोच्चले आफ्नो पूर्वाग्रही फैसला तत्काल नसच्याए नागरिकताविहीन लाखौं युवायुवती अब आत्मदाहको स्थितिमा पुग्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनले दिए ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार  सोमबारदेखि हुने भनिएको नागरिकता वितरण कार्य  जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रोकेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार सोमबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने जनाएको थियो । तर आइतबार नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नागरिकता ऐन कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट सोमबारदेखि हुने भनिएको नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले नयाँ नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएको भन्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको बताए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र  पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

देशको दुवै सदनबाट दुईरदुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको थियो ।

गत बिहीबार नै राजपत्रमा  प्रकाशित भएपछि सबैले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण सुरु हुने आंकलन गरेका थिए ।