आर्थिक विधेयकका ३ दफा, जसले लगानी पलायन गराउँछन्

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै आर्थिक विधेयक २०८० ल्याए। सरकारले यसमार्फत लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो। तर, विधेयकका तीनवटा दफाका व्यवस्थाले भएको लगानी पनि झिकेर विदेश पलायन गराउन वातावरण बनाउने देखिएको छ।     

जुन विधेयक आएपछि अन्त : शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था जेठ १६ देखि लागू भइसकेका छन्। अरू व्यवस्था साउन १ देखि लागू हुनेछन्। करका महसुल, दर वा दस्तुरलाई यथावत् राख्न वा घटबढ गराउन राजस्वसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउने गरेको छ।

यो विधेयकका दफा २६, २७ र २९ का व्यवस्था पुँजी पलायन गर्न सघाउ पुग्ने खालका छन्। वित्तीय क्षेत्र र सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएकाले सबैको चासोमा यी दफा परेका छन्। दफा २६ ले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरी फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्दा प्राप्त रकमबाट बोनस बाँड्दा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा २७ ले दुई कम्पनी गाभिँदा वा एउटाले अर्कोलाई प्राप्ति गर्दा हासिल हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानेर आयकर तिर्न भनेको छ। दफा २९ ले सेयर तथा घरजग्गा कारोबार किनबेच गरेर प्राप्त आयको कर विगतमा नतिरेको भए कर तिर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ।

‘व्यवसायीले पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने बुझेर सरकारले दफा २६, २७ र २९ अनुसार कर उठाउने सुर गरेको देखिन्छ। तर, कसरी उठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने पर्याप्त गृहकार्य भएन’, विज्ञ डा. गोपाल भट्ट भन्छन्। 

प्रतिनिधिसभाले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरे दफा २६ अनुसार कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीमा गरेको लगानी पुँजीका रूपमा फिर्ता पाउँदा कम्पनीले सो रकमलाई आयका रूपमा गणना गरी आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। दफा २७ अनुसार मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा कम्पनीले लाभ पाएको छ भने उनीहरूलाई करको भार थपिएको छ। जबकि यसरी प्राप्त गरेको लाभ बिजनेस गरेर आर्जन भएको होइन।

यीभन्दा जटिल देखिन्छ दफा २९। यसले आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ (तीन वर्ष)को कर तिर्नुपर्ने भुतप्रभावी (रेट्रिस्पेक्टिभ) व्यवस्था गरिदिएको छ। यसैगरी धितोपत्र तथा घरजग्गाको ‘नियमित व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति’ लाई यो कर लाग्ने उल्लेख्य गरेको छ। जबकि ‘नियमित व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति’ को हो भनेर स्पष्ट पारेको छैन।

दफा २६ को व्यवस्थाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) अनुसार कर बुझाउन ताकेता गरेको छ। सो उपदफाअनुसार मुनाफाबाहेकको लाभांश वितरण गरेमा यस्तो लाभांशको रकमलाई सो संस्थाको आयमा गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्छ। र, आयकर तिर्नुपर्छ।
दफा २६ को व्यवस्थाअनुसार प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गरेको संस्थाले २०८० मंसिर मसान्तभित्र प्रिमियम मूल्य जोडेर आयकर दाखिल गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ।

एउटा कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ सय रुपैयाँ हुन्छ। तर कम्पनीले आफ्नो सेयरको मूल्य भ्यालुएसन गरेर १ सयभन्दा बढी तोक्न सक्छ। मानौं, कम्पनीले प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा एफपीओ जारी गर्‍यो भने २ सय प्रिमियम हो। यो रकम कम्पनीले नाफामा नभएर रिजर्भ (जगेडा कोष)मा राख्छन्। जसबाट नगद लाभांश बाँड्न मिल्दैन। बोनस सेयर जारी गरेर सोही प्रिमियम रकमलाई पुँजी बनाइन्छ। अर्थात् यसरी बोनस वितरण गर्नु भनेको लगानीकर्ताको पैसालाई पुँजीका रूपमा फिर्ता गर्नु हो, लगानीलाई पुँजी बनाउनु हो।

मानौं, ‘क’ नामको व्यक्तिसँग २ लाख रुपैयाँ चुक्तापुँजीको कम्पनी छ। कम्पनीलाई आवश्यकता महसुस गरी दुई वर्षपछि ऊबराबर हिस्सा भएको साझेदार भिœयाउँछ। ‘ख’ नामको व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्छ। ‘ख’ नामको व्यक्ति साझेदार भएर कम्पनी प्रवेश गरेपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ४ लाख (‘क’ २ लाख र ‘ख’को २ लाखको योग) रुपैयाँको भयो। बाँकी ८ लाख जगेडामा रहन्छ।

केही वर्षपछि आवश्यकता महसुस गरेर कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरी १० लाख पुर्‍याउन खोजिन्छ। अर्थात् जगेडामा भएको ८ लाखमध्ये ६ लाख रुपैयाँलाई पुँजीमा परिणत गरिन्छ। जगेडामा बाँकी रह्यो, २ लाख। पुँजीमा परिणत गरिएको ६ लाख रकम कम्पनीले बिजनेस गरेर कमाएको होइन, ‘ख’ नामको व्यक्तिले थपेको लगानी हो।

कम्पनीको प्रगति देखेर ‘ग’ नाम गरेको तेस्रो व्यक्ति एकतिहाइ साझेदारका रूपमा थप १ करोड लगानी गर्न चाहन्छ। जसमध्ये चुक्तापुँजीमा ५ लाख थपिएर कम्पनीको कुन चुक्तापुँजी १५ लाख भयो। जगेडामा बाँकी रह्यो, कुल २ लाख र ९५ लाखको योगफल अर्थात् ९७ लाख।

अब सो कम्पनी कर्जाका लागि बैंकमा जान्छ। बैंकले कम्पनीको पुँजी सानो भयो भन्दै फर्काइदिन्छ। अब ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मिलेर कम्पनीको पुँजी बढाउँछन्। पुँजी ५० लाख बनाउँछन्। रिजर्भको पैसाबाट ३५ लाख बराबरको बोनस सेयर बाँडेर कम्पनी ठूलो आकारको बनाइन्छ।
यसरी बेला–बेला समान हैसियतको साझेदार थप्नु र यसले आवश्यक पुँजीभन्दा बढी लगानी गर्नु भनेको प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्नु हो। आर्थिक विधेयक र आयकरको व्यवस्थाअनुसार अब यसरी प्रिमियमबाट बोनसमा परिणत भएको ६ लाख र ३५ लाख कम्पनीको आय हो। र कम्पनीको बिजनेस घाटामा भए पनि आयकार तिर्नुपर्छ।

आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यसरी आफैंले राखेको पैसाबाट सेयर वितरण गर्नुपर्दा सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी घाटामै भए पनि लगानीबाट बोनस बाँड्दा कर तिर्नुपर्छ। अर्थात् व्यक्तिले आफैं गरेको लगानीलाई पुँजीमा परिणत गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने भएपछि को लगानी गर्न चाहन्छ ? 

जानकार भन्छन्, ‘आफ्नै लगानीलाई पुँजी बनाउँदा राज्यले कुदृष्टि लगाएर कर लगाउने हो भने लगानीकर्ता बिथोलिन्छन्। प्रिमियमबाट बोनस बाँड्दा राज्यले आयकर लिने हो भने कम्पनीको विस्तार हुँदैन। ग्रो हुँदैन। रियल सेक्टरको कम्पनी बजारमा आउँदैन। सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहँदैनन्।’
स्पष्ट छ, कोही व्यक्ति कुनै चलिरहेको कम्पनीमा १ करोड लगानी गर्न चाहन्छ भने यसको यथार्थ लगानी आयकर कटाएर बाँकी भएको रकम मात्र हुन्छ।

वाईवाई, बुद्ध एयर, एनसेलजस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले यस्तै कारण प्रिमियममा आईपीओ ल्याउँदैनन्। पुँजी बढाउन रिजर्भबाट चुक्तापुँजीमा परिणत गर्दा बोनस सेयर जारी गर्नुपर्छ। तर, यसरी बोनस सेयर जारी गर्दा ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। रिजर्भको पैसा बिजनेस गरेर गरेको नाफा होइन। प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्दा भएको लाभ हो।ठूला–ठूला कम्पनी आउँदैनन्। स्थानीय उद्यमी व्यापार गर्न आउँदैनन्। स्टार्टअप कल्चर हुँदैन।

२६ नम्बर दफाले आजसम्मको यस्तो रकमलाई आयमा जोडेर कर तिरे छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थात् सरकारले ती कम्पनीलाई ‘कर तिर’ भनेको हो। साथै आउने दिनमा पनि प्रिमियमको रकमलाई आयमा गणना गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको हो। ‘रिजर्भको पैसा पुँजी बनाउँदा आम्दानी मानेर आयकर तिराउने संसारमा नेपालबाहेक एउटा मात्र देश देखाओस्’, एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यस्तै हो भने अब नेपालमा कोही बस्दैन।’

ती व्यवसायीले भनेझैं भारत, अस्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका र क्यानाडामा नेपालीको पहुँच राम्रो भइसक्यो। पैसावाल धनाढ्य परिवारको कोही न कोही यी देशमा छन्। त्यहाँ भएका व्यक्तिले नेपालमा नीतिगत राम्रो व्यवस्था भयो भने त्यहाँ रहेको पुँजी नेपाल ल्याउँछन्। तर, ती देशमा यहाँभन्दा राम्रो व्यवस्था भए नेपालमै रोकिने कुरै हुँदैन। सेयर र जग्गाको पूरै कानुन पढ्ने हो भने जोकोही पनि नेपालको पुँजी विदेश लैजान खोज्छ। किनकि ती देशको करका दर नेपालको भन्दा स्पष्ट रूपमा सस्तो छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूका अनुसार प्रिमियमबाट बोनस बाँड्नु कारोबार होइन। भुक्तानी मात्र हो। आयकर ऐनको दफा ५६ (३) अनुसार कर लगाइँदा दफा ५८ अनुसार व्याख्या गरिँदा आफ्नै लगानीलाई पुँजी बनाउँदा आयका रूपमा गणना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको तर्क छ।
जसअनुसार कुनै स्थापित कम्पनीमा कसैले २ जनाले १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्छन् भने राज्यले ३० प्रतिशत कर लगाएर पुँजी ७० लाखमा सीमित गरिदिने दाबी उनीहरूको छ।

दफा २७ अनुसार कम्पनीहरू गाभिँदा स्वाप रेसियोमार्फत प्राप्त लाभमा आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ। सरकारले २०८० मंसिरभित्र कर तिर्न आए शुल्क र ब्याज मिनहा गरिदिने भनेर घुमाउरो पारामा यस्तो करलाई अनिवार्य गरेको हो। यससँगै हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियत पाएर मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंकले स्वाप रेसियोमार्फत पाएको लाभबाट आयकर तिर्नुपर्ने भएको हो।

व्यवसायीले पैसा कमाइरहेका छन् भन्ने बुझेर सरकारले दफा २६, २७ र २९ अनुसार कर उठाउने सुर गरेको देखिन्छ। तर, कसरी उठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने पर्याप्त गृहकार्य भएन।
डा. गोपाल भट्ट, विज्ञ

आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मन्त्रालयमा गरिएको प्रतिबद्धता कामै भएन। फरक भएर आयो भने पहिला जे थियो त्यही हुन्छ। तर, पहिला के थियो पनि स्पष्ट छैन। अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको समझदारी ‘फिर्ता लिन्छु’ भन्ने प्रतिबद्धतामात्र हो। त्यो पनि २९ नम्बरको दफा मात्र।
ज्योति दाहाल, विज्ञ

व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने विधेयकको अर्को व्यवस्था हो, दफा २९। यो निकै जटिल छ। सरकारले यही दफामार्फत घरजग्गा र सेयर कारोबार गर्नेलाई आयकरको दायरामा ल्याउन लागेको छ। ३ आवको कमाएकोमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने र नियमित आयकर तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। भनिएको छ, ‘नियमित व्यवसायको रूपमा सेयर र घरजग्गाको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० साल चैत मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’ 

तर, सोभन्दा अगाडिको विवरण बुझाउनु नपर्ने उल्लेख छ। यसले घुमाउरो भाषामा घरजग्गा र सेयरको पुँजीगत लाभलाई आय मानेको हो। अर्थात् सरकारले जग्गा र सेयरलाई नियमित कारोबार भनेर व्यक्तिबाट आयकर असुल्न खोजेको छ।

यद्यपि, नियमित व्यवसायका रूपमा कारोबार गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने स्पष्ट छैन। यो नीति लागू हुने हो भने नेपालमा कसैले जग्गा किन्दैन। कसैले टुक्र्याएर बेच्दैन। सेयरमा पनि त्यस्तै हो। २–४ कारोबार गर्नेलाई नियमित कारोबारको नाममा परिभाषित गर्ने हो भने उसले पनि ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। सेयर लगानीकर्ताले हालसम्म ५ प्रतिशत (३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने) र कारोबारीले ७.५ प्रतिशत (३६५ दिनभन्दा कम सेयर होल्ड गर्ने) पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन्।

बढीमा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्दै आएकामा ३९ सम्म पुग्ने अवस्थामा यहाँ कोही किन सेयर किन्छ ? जग्गाको हकमा पनि यही हो। जग्गा र सेयर दुवै पुँजी हुन्। पुँजी बेच्दा हुने लाभका आधारमा पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो। सरकार भने जग्गा बेचेर गरेको आम्दानीलाई आयमा जोडेर आयकर उठाउने सुरमा छ। 
भारत, श्रीलंका वा अन्य देशमा हेर्ने हो भने पनि पुँजीगत लाभकरलाई आयकर भनिएको छैन। जमिन र सेयरमा पुँजीगत लाभकर कम भएन भने ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन हुने तर्क उठेको छ। सरकारले घरजग्गा र सेयरमा घुमिफिरी आयकर लगाउन खोजेको पाइएको छ।

यसरी नेपालमा पहिलोपल्ट पुँजी पलायन गर्ने कर नीति अबलम्बन गरेको आवाज उठ्न थालेको छ। यससँगै ग्र्याजुएट गरेका फ्रेस माइन्ड, स्टार्टअप तथा ठूला लगानीकर्तालाई नेपाली करनीति प्रतिवितृष्णा जागेको छ। ठूला कम्पनीलाई पनि केमान आइल्यान्डजस्ता ट्याक्स हेभेन मुलुकमा होल्डिङ कम्पनीको मातहतमा ल्याउनु र न्युयोर्क एक्स्चेन्ज लिस्टिङ गर्नु फाइदा हुने परिस्थिति सरकारले बनाइदिएको छ।

हाल कर्पोरेट क्षेत्रको हकमा पुँजीगत लाभकर २५ प्रतिशत छ। अहिले व्यक्तिलाई पनि टुक्र्याएर व्यवसायी र लगानी छुट्याउन खोजिएको छ। पुँजीगत कम्पनीलाई २५, व्यक्तिलाई ५ र ७ प्रतिशत भएकामा आर्थिक ऐनमार्फत ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन खोजिएको हो।

प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ र ७.५ प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भन्ने कुराको आम बुझाई रहेको अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले कर कार्यालयबाट कर चुक्तासमेत लिइसकेका थिए। तर, २०८० सालको बजेट वक्तव्यबाट भुतप्रभावी नीति लिए २०७६/७७ देखि कै आम्दानीलाई आयकर ऐनअनुसार आयकर तिर्न लगाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले दफा २९ को व्यवस्थामाथि स्पष्ट पार्दै प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविककै कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ। अर्थात् नियमअनुसार दाखिल भएको ५ र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो।

सरकारले करमा यी व्यवस्था गरेर नेपालीको पुँजी (लगानी) विदेश पलायनको बाटो खोलेको हो। ‘आर्थिक विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने मन्त्रालयमा गरिएको प्रतिबद्धता कामै भएन। फरक भएर आयो भने पहिला जे थियो त्यही हुन्छ’, विज्ञ ज्योति दाहाल भन्छन्, ‘तर, पहिला के थियो पनि स्पष्ट छैन। अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको समझदारी ‘फिर्ता लिन्छु’ भन्ने प्रतिबद्धतामात्र हो। त्यो पनि २९ नम्बरको दफा मात्र।’

तर, मन्त्रालय विधेयकका दफा २६ र २७ बारे केही बोलेको छैन। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले आन्तरिक राजस्व विभागको सिफारिसमा यो करको दर लगाएको हो। उनका अनुसार आयकर ऐनको दफा ५६ (३) ले प्रिमियममा आयकर लाग्ने स्पष्ट पारेको छ भने बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले बार्गेन पर्चेज गेनमा आयकर नलाग्ने नभनेको दाबी आन्तरिक राजस्व प्रशासनको छ। मन्त्रालयले दफा २९ अनुसार कस्ता कारोबारीलाई ‘नियमित व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रकृतिक व्यक्ति’ भन्ने अध्ययनपछि मात्र तय हुने बताएको छ।