पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपीहरूसमेत समातिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहादै छेडिने हो कि जस्तो माहोल देखियो। आरोपित देखिएपछि सोधपुछ र बयान भएको भए उनीहरूलाई पनि कम्तीमा प्रस्टीकरणको मौका हुने थियो र जनमानस पनि प्रस्ट हुन्थे। यही नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि अदालती प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा दोषीहरू नउम्कलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यस्तै अरू थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भने सुरु भएर टुंगोमा नपुगेको मात्रै होइन, त्यसैत्यसै दबाइएको छ। फाइलहरू बन्द गरिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवासकै जमिन बिक्रीजस्तो गम्भीर आपराधिक भ्रष्टाचार काण्ड त्यसै थन्कियो। जबकि यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मको नाम जोडियो। उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारविरुद्ध मुद्दै चलेको यो प्रकरणमा कतिपयलाई भने जग्गा फिर्ता गरेको भनेर सुनपानी छर्कने काम भयो। कोभिडजस्तो महामारीमा औषधिजन्य सामग्री खरिदमा देखिएको अनियमितताको ओम्नीकाण्ड होस् या ३३ किलो सुन प्रकरण, अथवा वायुसेवा निगमको बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण सबै कार्पेटमुनि छोपेर लुकाइएको छ। नेपाल ट्रस्टको थानकोटको जग्गा वा माओवादी लडाकु शिविरको छानबिन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फिस्स भएका छन्।
नेपाली सर्वसाधारणमा पछिल्लो समय जुन आक्रोश र निराशाको भाव चुलिएको छ, त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण नै भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुनु र कानुनी राजको स्थापना नहुनु नै हो। आफू अनुकूलका मुद्दा भए अगाडि बढाउने र प्रतिकूूल भए थन्क्याउने प्रवृत्ति सत्ताधारीमा छ। त्यसमाथि पछिल्लो दसकमा एकैथरी दल र नेताहरू पालैपालो सत्तामा छन्। त्यसैले पनि उनीहरू कतिपय मुद्दामा तैं चुप मै चुप छन्। कतिपय मुद्दामा आपसी मिलेमतो र सौदाबाजीमा छन् भनेर सर्वसाधारणले आशंका गर्नु स्वाभाविक छ। त्यो आशंका मेट्नलाई मात्रै होइन साँच्चिकै मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने कुनै पनि काण्डमा कुनै पनि बहानामा सम्झौता नगरी छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ। दूधको दूध र पानीको पानी गरी दोषीलाई कारबाही र निर्दाेषलाई सफाइ दिनुपर्छ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने र र कानुनीराजको हुर्मत लिने कसैलाई पनि छोडिनु हुँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचारका बन्द फाइलहरू खुला गरिनुपर्छ। अगाडि बढाइनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
