निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोज्या होइन, नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न आयोगको परामर्श बमोजिम अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिन्छ ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा ‍२४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ।