वीरगन्ज : मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय मानवअधिकार हनन् एवं ज्यादतीका घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ। त्यसमा पनि महिला तथा बालिकाविरुद्धका घटना झन् बढी भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकले देखाएको छ।
गत जनवरीदेखि मार्चसम्मको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका १ सय १४ घटनामध्ये सबैभन्दा बढी महिला र बालिकाविरुद्धका घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ। इन्सेकका अनुसार यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामध्ये महिला तथा बालिका विरुद्धका घटना ६२ वटा छन्। यो अवधिमा महिला तथा बालिका गरि १८ जना बलात्कृत भएका छन्। यस्तै बलात्कार प्रयासबाट ८ जना महिला र बालिका पीडित भएका छन् भने यस्तै यौन दुव्र्यवहारका ४ वटा र घरेलु हिंसाका २४ वटा घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ।
यस तीन महिनाको अवधिमा मधेस प्रदेशमा ६ महिला र ३ पुरुष गरी ९ जनाको हत्या भएको छ। अभद्र व्यवहारबाट ३ जना र जातीय छुवाछूतबाट १ जना पीडित भएका छन्।
त्यस्तै, अपहरणका ३, कुटपिटका १, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन्का १ र धम्कीका १ वटा घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि सन् २०२२ मा मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ४१ जना र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार ज्यादतीका घटनामा ५ सय २७ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ। त्यसमा महिला अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट २ सय १० जना महिला र बाल अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट २ सय जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मधेस प्रदेशका आठमध्ये कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन नसकेको तथा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ४९.७२ प्रतिशत मात्र रहेको जानकारी दिए। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी साक्षरता सर्लाही जिल्लामा ८९ प्रतिशत र पर्सा जिल्लामा ८० प्रतिशत साक्षरता रहेको इन्सेकको अभिलेखमा छ। तीनै तहका सरकारले हरेक वर्ष निरक्षरता उन्मूलन गर्न भन्दै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने र साक्षरता अभियानका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको भए पनि मधेस प्रदेशमा यसको प्रभाव उल्लेख्य नदेखिएको इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतमले जानकारी दिए।
गौतमका अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझै पनि मधेसका नागरिक बञ्चित रहेका छन्। मधेस प्रदेशका बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशतमा पुड्कोपन, १४.४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन, ३६.८ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौल, ५९.४ प्रतिशतमा रक्तअल्पताको समस्या रहेको गौतमले बताए। राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्दा मधेस प्रदेशमा अझ पनि मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा कमी आउन नसकेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले बताए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले प्रहरी प्रशासन सदैव पीडितकै पक्षमा उभिने गरेको बताए। उनले भने, ‘हुन त स्रोतसाधनको कमी छ त्यसले काम गर्न समस्या भइरहेको छ। तर, पनि भएकै साधन स्रोतको भरपुर उपयोग गरेर प्रहरी प्रशासनले काम गरिनैरहेको छ।’ धार्मिक सहिष्णुतामा खलल नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले सबैको सहमति, सहकार्य र समन्वयमा सूक्ष्म तवरले सतर्कता अपनाएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताए ।
घटनाको प्रकृति ः हत्या, बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, बाल यौनशोषण तथा दुव्र्यवहार, बहुविवाह, महिला हिंसा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
