पछिल्लो समय जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ। तर, सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री छैन। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा व्यापार सहकार्यलाई मजबुत बनाउने सम्झौता भएको छ। ढाकामा भएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को पाँचौं बैठकमा दुवै सरकार सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा विकास गर्न सहमत भएका छन्। ६८३ मेगावाट क्षमताको यो भण्डारण प्रकारको जलविद्युत् प्लान्टले बंगलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
जेएससी बैठकले नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौतामा काम गर्ने सहमति पनि गरेको छ। नेपालबाट बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने वार्ताले गति लिएको एक वर्ष भयो। गत भदौको अन्तिम साता काठमाडौंमा भएको दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय जेएससी बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट ४०–५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी देखाए। त्यसपछि भारतभन्दा बाहिर आफ्नो बिजुलीको बजार खोज्ने नेपालको खोजमा थप हौसला बढेको छ। नेपालबाट बंगलादेशसम्म ४०–५० मेगावाट बिजुली पुर्याउन भारतलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको थियो। जसको दुवै पक्षले पहल गरिरहेका छन्।
बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले पनि नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न ‘भारतीय सहयोग’ मागेका थिए। ‘द डेली स्टार’का अनुसार हमिदले बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिका बारेमा कुरा गर्दै देशमा विद्युत्को माग निरन्तर बढिरहेको बताए। जवाफमा, भारतीय पक्षले नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापार सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो। बंगलादेश नेपालबाट बिजुली किन्न उत्सुक छ– उनीहरूको संलग्नताले त्यही भन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि हालै यसको पुष्टि गरेका छन्। नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले भनेका थिए, ‘बंगलादेश ऊर्जा भोको छ भने नेपाल छिट्टै ऊर्जा बेच्ने राष्ट्र हुने छ। त्यो एकअर्काको आवश्यकता पूरा गर्न उत्तम परिदृश्य हो।’ धेरै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् वा पाइपलाइनमा छन्। तसर्थ नेपालले सन् २०३० सम्ममा ६.८ गिगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ।
‘नेपालले सन् २०४५ सम्ममा आफ्नो महत्वाकांक्षी शुद्ध शून्य उत्सर्जन मात्र हासिल गर्न हैन कि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समेत अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गरेर उनीहरूका जलवायु लक्ष्य पूरा गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ’, क्षेत्रीय एसिया र प्यासिफिक–आइएफसीका प्रबन्धक जेसन पेलमार भन्छन्। तर, पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली भने ऊर्जा व्यापारमा नाफा नहुने बताउँछन्, ‘बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्नु समयको बर्बादी हो।’ भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तय गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेठ १३ बाट भारतमा विद्युत् निर्यात पनि सुरु गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले भारत निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
‘ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको पनि भूमिका हुनुपर्छ’, पेलमार भन्छन्। निजी क्षेत्रलाई बजार खुला गर्न नीति निर्माताले नियमावली बनाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले जलविद्युत् विकास नीति, २००१ परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ। नेपाल बिस्तारै ऊर्जा निर्यातकर्ता बन्नेतर्फ अघि बढ्दै गएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा भएका पछिल्लो घटनाक्रम र परिवर्तनलाई समेट्ने गरी दुई दशक पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो। ‘पछिल्लो समय जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ। तर, सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री छैन’, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष गणेश कार्की भन्छन्, ‘अहिले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ। त्यही पनि निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको छ।’ ‘विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याएको छ। केही वर्षभित्रै नेपालको क्षमता ८ हजार मेगावाट पुग्ने छ। ‘बिजुली भारत र बंगलादेशमा बेच्न सरकारी पहलमात्र पर्याप्त छैन’, कार्कीको भनाइ छ।
भर्खरै सम्पन्न भएको पावर समिट २०२३ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो। मणिकरण पावर लिमिटेडले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रत्यक्ष खरिद गर्न सहमत भएको छ। वेदान्त भारतले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडसँग दुई हजार मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार करिब आधादर्जन कम्पनीले विद्युत् व्यापार लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्।
अहिले मुलुकको विद्युत् उत्पादन क्षमता २६५० मेगावाट पुगेको र यो वर्षको असारसम्म २८५३ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गका अनुसार पावर समिट २०२३ ले नेपालमा उत्पादित बिजुलीका खरिदकर्ता छन् भन्ने तथ्यलाई अझ बलियो बनाएको छ। यदि बेलैमा कदम चालेनौं भने आगामी हिउँदमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर जानेछ। नियम र ऐनका आन्तरिक समस्या, भू–राजनीतिक अवस्था, पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारका लागि प्राविधिक–आर्थिक समस्याजस्ता चुनौती राष्ट्रिय जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेले सम्बोधन गर्ने ठूलो कुरा नभए पनि सरोकारवालाको इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
