‘गृह प्रशासन बेवारिसेजस्तो भयो, दलाल र बिचौलीयाले सीडीओ फेर्छन्’

काठमाडौं : प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै जिल्लामा राख्नुपर्ने माग उठेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आइतबार सुरक्षा विज्ञहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूगोल बुझ्न नै कम्तिमा दुईदेखि तीन महिना लाग्ने भएकाले छिटोछिटो परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले अहिले दलाल र बिचौलीयाले सीडीओ फेर्ने गरेको बताए ।

रेग्मीले भने,‘४/६ महिनापनि जिल्लामा सीडीओ बस्न नपाउने अवस्था छ । प्रशासन संयन्त्र अस्थिर छ । नेताहरूमा आफ्नो मान्छेलाई सीडीओ बनायो भने चुनाव जितिन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी छ ।’त्यसैले पनि सीडीओ कुनै जिल्लामा सरुवा भए दुई वर्ष बस्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।  उनले सीडीओ पठाउँदा भूगोल बुझेकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । रेग्मीले भने,‘अहिले चेन अफ कमाण्ड बिग्रिएको छ। भोलि नेपाल प्रहरीको प्रमुख(आईजीपी) को हुने भन्ने सुनिश्चितता छैन । त्यसले गर्दा वरिष्ठ पछि पर्ने र कनिष्ठ अघि बढ्ने हुन्छ । र, प्रहरीभित्र गुटबन्दीको सृजना हुन्छ । ’ 

एकजना सीडीओको एक वर्षमा आठ पटक सरुवा हुने गरेको अधिकांश सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव बामनप्रसाद न्यौपानेले भूगोल,जनसंख्या,राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताए । 

सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको संगठित अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ केशरबहादुर भण्डारीले संविधानको सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक भएको छैन,लुकाइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले पनि सार्वजनिक हुन जरुरी छ ,' भण्डारीले भने।'

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताए । भण्डारीले भने,‘दरिलो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाऔं । अहिले त राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् काम नपाएर कर्मचारी थन्काउने ठाउँजस्तो भयो । ’ नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्रै आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ हुन सक्ने बताए । सिंहले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता हुँदा प्रहरी प्रशासन कमजोर भयो । प्रहरीमा अहिले पनि संघीयता लागू हुन सकेको छैन ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापाले प्रहरीभित्र उमेरहद हटाउनुपर्ने बताए । प्रहरीभित्रको उमेरहद हटाउन सकिए प्रहरीभित्र देखिएको नैराश्यता धेरै हदसम्म अन्त्य हुने थापाको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले निकै कमजोर भएको बताए ।

पूर्वरक्षासचिव आत्मराज पाण्डेले अहिले सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएको बताए । पाण्डेले भने,‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ पार्टीबाट आफ्नो मान्छेलाई सीडीओ बनाइदिनुपर्‍यो भनेर नाम आउँछ । गृह प्रशासन बेवारिसे जस्तो भयो । गृह प्रशासनको छुट्टै समूह बनाउनुपर्‍यो । सुरक्षा प्रणाली द्रूत बनाउन वृत्ति विकासमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । ’

पूर्वगृहसचिव रेग्मीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने बताए । रेग्मीले भने,‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कहाँ गइहाल्छ । अर्को कुरा सुरक्षा निकायका नेतृत्वले प्रत्येक साता एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाबारे ब्रिफिङ गराउने चलन पनि छ । अनि किन फेरि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने ? शान्ति सुरक्षाको अभिन्न अंग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भएकाले पनि यसलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्छ । ’

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, संस्थागत संरचनालगायतका विषयमा अब गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताइन् ।