पोखरा : मुलुकभरका ७ प्रदेशमध्ये यो आर्थिक वर्ष गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उक्त जानकारी दिएको हो।
गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत अवधेशकुमार शुक्लले जानकारी दिए।
गण्डकीका पर्यटन अर्थात सेवा क्षेत्र र जलविद्युत आयोजनाहरूका कारण आर्थिक वृद्धिदर उकालिने शुक्लले जानकारी दिए। उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरू नभए पनि सेवा क्षेत्रकै योगदान उल्लेख्य रहेको उनले सुनाए। यस आवमा गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन १४९२ डलर हुने अनुमान छ।
तथ्यांक कार्यालयले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमध्येको महत्वपूर्ण सूचक प्रदेशस्तरको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुमान गर्ने कार्य आव २०७५/७६ देखि सुरु गरेको थियो।
चालु आव २०७९/८० को अघिल्ला ६ देखि ९ महिनासम्मका उपलब्ध आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरू एवं बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षा गरी यस आवको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी पनि शुक्ले दिए। तथ्यांक कार्यालय कास्कीको आयोजनामा आइतबार प्रदेशको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो।
अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई मापन गरी आर्थिक नीति निर्माण गर्न तथा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नियमित रुपमा राष्ट्रिय तहको कुल ग्राहस्थ उत्पादन लगायत समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
देशको शासन प्रणालीमा भएको परिवर्तन पश्चात् प्रादेशिक तहमा भएको आर्थिक गतिविधिको मापन गर्न र प्रदेशहरूमा देखिएका सामाजिक तथा आर्थिक विभेदहरूलाई न्यून गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न र विकासका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यावश्यक हुने तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
‘गण्डकीमा यो आवमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ४ खर्ब ८२ अर्व हुने अनुमान छ,’ तथ्यांक कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गत आवको संशोधित अनुमान करिब ४ खर्ब ३७ अर्ब छ।’
राष्ट्रिय तहमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको गण्डकी प्रदेशले यस आवमा ९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने अनुमान छ। गत आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर ६ दशमलव ३५ प्रतिशत थियो। यस आवमा संकुचन आई ३ दशमलव २६ प्रतिशतमात्र कायम रहने अनुमान छ।
तथ्यांक सार्वजनिक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रदेशमा तथ्यांकहरूको अभाव भएको सुनाए। उनले तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधन र विश्लेषणसम्मका लागि दक्ष जनशक्तिसमेत अभाव रहेको उनले औंल्याए।
तथ्यांक कार्यालय कास्कीका निर्देशक जगुलाल बस्यालले तथ्यांक कार्यालय नै खारेजीमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता दर्साए। उनले कृषि, उद्योग लगायत क्षेत्रको गणना गर्दै आएको समेत उनले जानकारी दिए।
केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका तथ्यांक अधिकृत पूर्ण घर्तीमगर र शिव श्रेष्ठले तथ्यांककै आधारमा प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
