किसानका अभ्यास बुझ्न ‘ज्ञान यात्रा’

किसानका अभ्यास बुझ्न ‘ज्ञान यात्रा’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्वी तराईका किसानले गरेका अभ्यासको अवलोकन र उनीहरूको स्थितिलाई बुझ्न किसानसँग सम्बद्ध सरोकारवालाले ज्ञानयात्रा गरेका छन्। 

‘किसानको घरघर जाउँ ज्ञान निर्माण गरौ’ भन्ने मान्यताका साथ गत जेठ २२ देखि २६ सम्म राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको आयोजनामा ज्ञान यात्रा २०८० गरिएको हो। 

वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र अभ्यासको प्रक्रिया र सिकाइ आदानप्रदान गर्नु, नीतिगत र व्यवहारगत अभ्यासबारे जानकारी लिनु उक्त यात्राको उद्देश्य थियो। यसैले कोसी प्रदेशको बेलका नगरपालिका, मधेस प्रदेशको सिरहा र सप्तरी जिल्लामा स्थानीय सरकारको सहभागितामा अवलम्बन गरिएका किसानका अनुभवको प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरी ज्ञान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ ज्ञान यात्रा सम्पन्न गरिएको महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्। 

उनका अनुसार किसान अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत महासंघले स्थानीय सरकारसँग मिलेर किसानको अधिकार स्थापनाका लागि नमुना विकास कार्यहरू गरेको छ। जसअन्तर्गत वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र वितरण र त्यसको आधारमा सेवासुविधा, बाँझो जमिनको उपयोग र भूमिहीन, सिमान्त मुसहर समुदायको जीविकोपार्जनका लागि जग्गा भाडामा लिएर गरिएको खेती, बाली तथा पशु बिमा, दिगो कृषि अभ्यासलाई स्थलगत रूपमा अवलोकन गरिएको छ। 

पालिकाले अवलम्बन गरेका वर्गीकरणको आधार ४ तहमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा सीमान्त किसान (भूमिहीन र कृषि मजदुर) साना किसान, मध्यम किसान र ठूला किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। किसानको वर्गीकरणका आधारमा अनुदान तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 

कृषिमा परिवर्तन गर्ने नै हो भने सरकार, किसानका नागरिक संगठन, किसानको समूह, सहकारी र किसानसँगै बसेर कृषिका ऐन कानुन, नीति नियम र कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा सँगसँगै लाग्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरे। 

नेपाल सरकारले समय समयमा कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन विभिन्न पहलहरू गर्दै आएको छ। यद्यपि यी प्रयासहरू मूर्त रूपमा कार्यान्वयन भई किसानलाई सामाजिक सुरक्षाभित्र व्यवस्थित बनाउँदै व्यावसायिक बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.