सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूलनको वातावरण बनाइदिनु पर्छ। उद्योग विस्तार हुन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ।
जुन मुलुकमा उद्योग क्षेत्र मौलाउँछ त्यहाँको आर्थिक विकास चाँडो हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूको विकास भयो भने घरेलु उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान पनि बढ्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन्छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउँछ। जसले व्यापार घाटा पनि घट्छ।
तर, नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसो हुनुको पहिलो कारण उद्योगको व्यवस्थापन र सञ्चालन नीति नै हो। उद्योगका लागि पुँजी आवश्यक पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण दरमा ब्याज उपलब्ध गराए भने उद्योग स्थापनामा पुँजी उपलब्धता सहज हुन्छ। घरकै पुँजी लगाएर कसैले उद्योग खोल्न सक्दैनन्। बैंकहरूले पनि उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जा दिन्छन् तर, निर्माण क्षेत्रमा गाह्रो मान्छन्। त्यसैले पुँजीमा पहुँच अहिले महत्त्वपूर्ण छ।
अर्को कारण कच्चा पदार्थको आपूर्ति हो। धेरैजसो उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउँछन्। नेपालभित्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर प्रशोधन गर्न सकेका छैनन्। अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै ल्याउनुपर्दा आपूर्तिमा समस्या छ। आयात गर्दा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। नेपालमा केही महिना अघिसम्म विदेशी सञ्चितिमा ह्रास आएको थियो। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकांशमा मार्जिन तोकेर आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो। यस्तै कारणले कच्चा पदार्थ आयात नहुँदा उद्योगहरूलाई असर गर्यो।
सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूलनको वातावरण बनाइदिनु पर्छ। उद्योग विस्तार हुन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। बाटो, विद्युत्, पानी, ढल व्यवस्थापन, वातावरणीय अनुकूललगायतको सुविधा हुनुपर्छ। यसमा सरकारले सहयोग गरी दिनुपर्छ। हुन त सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र करिडोर बनाउने भनेको छ। औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार पनि राखेको हो। तर, भनेअनुसार भएको छैन। अहिले लोडसेडिङ नभए पनि उद्योगहरूले सबै सिफ्ट चालू गरेर चलाउन नसकेको अवस्था छ। विद्युत्को आपूर्ति अनियमित र अस्थिर छ। यसले उद्योग सञ्चालनमा कठिन बनाएको छ। यसतर्फ ध्यान छैन।
अर्कोतर्फ यहाँ श्रमिक पनि चाहे जस्तो र खोजे जस्तो पाइँदैन। सीप सिक्यो कि विदेशै जाने स्थिति छ। उनीहरू नेपालकै उद्योगधन्दामा काम गरेर बस्दैनन्। ज्याला पनि कम पाउने भएकाले आकर्षण कम छ। जग्गाको उपलब्धता नभएकाले पनि निर्माण उद्योग सञ्चालनमा गाह्रो छ। यद्यपि सरकारले यस्तो समस्या समाधान गर्न औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक करिडोर भनेर ल्याएको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बल्ल बल्ल भैरहवामा झण्डै २ दशकपछि केहि उद्योग जान थालेका छन्। तर, तिनिहरूलाई अनिवार्य निर्यात गर्नु पर्छ भनेर सीमा तोकिएको छ। यो झन्झटले गर्दा कतिपय उद्योग जान मानेका छैनन्।
निर्यात सहजिकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि धेरै छन्। हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मात्रै निर्यात गर्न सकिन्छ। हामीले चिनमा भन्दा पनि भारतमा निर्यात गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर, यसरी निर्यात गर्दा भारतले अन्तशुल्क लगायतको शुल्क लगाएर नेपालको उत्पादनलाई महंगो बनाइदिन्छ। त्यसमा पनि समस्या छ। उद्योग र व्यापारको घनिभुत सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादित वस्तु आन्तरीक र बाह्य बजारमा निर्यात बढेर व्यापार घाटा कमहुनु पर्ने हो। तर, सबै बस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं। यसैले वाणिज्य मन्त्रालयले नेशनल ट्रेड ईन्टिग्रेशन स्ट्राटेजी पनि बनाउँदै छ। जहाँ जुन वस्तुको माग छ त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो। यसले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीलाई पुनःनिर्धारण गर्दैछ। गलैंचा, जडिबुटिजन्य उद्योगहरू, बहुमुलय पत्थर, सिमेन्ट रहेका छन्। हामीले उत्पादन गरेका सबै वस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं।
नेपालमा खानीजन्य उद्योगबारे पहिले नै अन्वेषण गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेटमा ‘फलाम, बहुमूल्य पत्थरलगायतको उत्खनन कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भनिन्छ। तर, यहाँ अलिकति पनि केन्द्रीकृत भएन। बजेट भाषणले नवलपरासी र पर्वतमा फलाम खानी र सेरामिक्स, मकवानपुरमा ग्रेनाइट र अर्घाखाँचीमा चुनढुंगालगायतको अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा भनिएको छ। बजेटमा आए पनि सरकारले कार्यान्वयन कत्तिको गर्न सक्छ भन्नेमा प्रश्न छ।
सेवा क्षेत्रका उद्योगहरूको पनि यसमा ठूलो भूमिका हुन्छ। सूचना प्रविधि र नवप्रवद्र्धन, स्टार्टअपलाई सरकारले अघि सार्न खोजेको देखिन्छ। यसले केही आशा पलाउने वातावरण भने बनाएको छ। समग्रमा उद्योग, व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा ठूलो अन्तरसम्बन्ध छ। लगानी नभई उद्योग हुँदैन। उद्योग नभई व्यापार हुँदैन। यी तीन वटै भएमात्रै उद्योग टिकाउ हुन्छ। किनभने यसले रोजगारी, आम्दानी, जीडीपी बढाउँछ र मान्छेको जीवनस्तर बढाउँछ।
(ज्ञवाली, पूर्व उद्योगसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
