संसद्जस्तो संसद्

संघीय संसद्का पछिल्ला बैठकहरू रोचक बन्दै गएका छन्। खासगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक निकै जीवन्त बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र बजेटका सन्दर्भमा संसद्मा राम्रै तर्क–वितर्क, घोचपेच र चर्काचर्की भए। अन्य कतिपय मुद्दामा पनि सत्तापक्ष र विपक्ष आम्ने–साम्ने भएका छन्। त्यसमा पनि सत्ताको नेतृत्व र विपक्षी मोर्चाको बीच हुने सबाल–जवाफ झनै आकर्षक बनेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता स्वयं संसद्को बहसमा जसरी समय दिएर उत्रिरहेका छन्, त्यसले संसद्को गरिमा निकै बढाएको छ। बहसमा आउने कतिपय शब्दावली र विषयवस्तु ग्राह्य छैनन्। त्यसमा सुधार जरुरी छ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाले २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको झझल्को दिएको छ। कमी कमजोरी सच्याउनुपर्छ तर यो क्रम रोकिनु हुन्न। सांसदहरू अझ सिर्जनशील, बौद्धिक, परिपक्व र मुलुक तथा जनता केन्द्रित भएर अघि बढ्नु पर्छ। परम्परागत ढाँचामा अभ्यस्त र थकितजस्तो देखिन थालेका पुराना सांसदलाई मेहनती नयाँ सांसदले झक्झकाएका छन्। केही चुनौती पनि दिएका छन्। नयाँ दल र पुरानो दलका नयाँ सांसदको सिर्जनशीलता र ऊर्जाले संसद्लाई गति दिएको छ। पुराना सांसदले आफूमा रहेको मणि खोज्न प्रेरित गरेको छ। वास्तवमा ऊर्जाशील नयाँ सांसद, सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष र समन्वयकारी सभामुखकै कारण अहिलेको संसद् जीवन्त बनेको छ।

संविधानबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। त्यसको प्रयोग गर्ने जनताका प्रतिनिधिमार्फत हो। संसद् जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो। संसद्को विशेषाधिकार यत्तिकै राखिएको होइन। संघीय संसद्का दुवै सदन र प्रदेशसभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुन्छ। सदनमा व्यक्त गरेको धारणा वा मतलाई लिएर कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा कुनै अदालतमा कारबाही चलाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा छ। सदनको कारबाहीलाई लिएर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ। विशेषाधिकारको हनन्लाई संसद्को अवहेलना मानिन्छ। सांसद र संसद्को यस्तो संवैधानिक विशेषाधिकारमाथि अंकुश लगाउनु हुन्न। त्यसो गरिएमा संसदीय अभ्यासको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेछ।

संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ। संघीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्री प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई प्रश्न गरियो, प्रतिप्रश्न गरियो, पसिना छुटाइयो वा रोस्ट्रममा उभ्याइयो भनेर आत्तिनु हुन्न। यो आपत्तिको विषय होइन, संसद् र सांसदले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हो।

विपक्षीको भनाइ ध्यानपूर्वक सुन्ने, रोस्ट्रममै रोकिँदा पनि संयम नगुमाइकन त्यसको तर्कसंगत जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको शैली प्रशंसनीय छ। यस्तै प्रधानमन्त्री र सरकारको बोली र व्यवहारलाई सूक्ष्मरूपमा निगरानी गरी आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित संसद्मा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको शैली पनि उसैगरी प्रशंसायोग्य छ। सत्ता र विपक्षका सांसदहरू सजगता र सबल रूपमा प्रस्तुत हुने क्रम बढिरहेको छ। बोली खस्न नपाउँदै मत, मतान्तर र नियमापत्तिको जुन दृश्य देखिन थालेको छ, त्यसले सबैलाई सजग र सक्रिय बनाएको छ। तयारीका साथ आउने, गम्भीरतापूर्वक सुन्ने र मौका नचुकाउने सांसदहरूको शैली बढ्दै छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। यसले संसद्प्रति मिडिया र आमनागरिकको ध्यान तानेको छ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यलगायत सीमित समयमा देखिने संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण अहिले व्यावसायिक टेलिभिजनको प्राथमिकतामा छ। यसलाई जारी राख्नुपर्छ, रोकिन दिनु हुन्न। संसद्को जननी मानिने बेलायतको संसदीय अभ्यास पट्यारलाग्दो छैन। वेस्ट मिनिस्टरमा हुने बहस सधैं रोचक–घोचक हुने गरेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग सांसदले गरेको प्रश्नोत्तरलाई सन्दर्भको रूपमा लिन सकिन्छ। भारतीय संसद्मा पनि प्रधानमन्त्रीलाई माइक अघि उभ्याएर जवाफ मागिएका उदाहरण थुप्रै छन्। संसदीय परम्परामा यो सामान्य अभ्यास हो। विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि वा पछि बोल्ने परम्परा पनि अनौठो होइन।

संसद्मा सांसदबीच कुटाकुट हुने वा सांसदले नै माइक कुर्सी आदि तोडफोड गर्ने दृश्य पनि संसदीय अभ्यासमा बेलाबेलामा देखिने गर्दछ। यो संसद्मा पनि कतै त्यस्ता दृश्य दोहोरिने त होइन, डर त्यसमा हो। हिंसात्मक प्रवृत्तिलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुन्न। संवादको दायरा हदैसम्म फराकिलो बनाउनु पर्छ। बहस र आलोचनाको ढोका खुला राख्नुपर्छ। तर, बहसलाई मर्यादित, सभ्य र सुसंस्कृत होस् भन्नेमा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। यसमा सभामुख बढी सजग हुनुपर्छ। तर, उनको एक्लो प्रयासले मात्र हुँदैन, सत्ता र विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरू पनि उत्तिकै सजग र सहयोगी हुनुपर्छ।

संसद्मा बहस हुनुपर्छ। त्यसको उपादेयता पनि रहनुपर्छ। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसद्ले उठाएको विषयमा जवाफदेहिता र त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ। संसद्लाई गफ गर्ने थलोमात्र बनाउनु हुँदैन। संविधानले नचिनेको र जनताको म्यान्डेट नबोकेको कुनै संयन्त्र निर्णायक हुने र संसद् त्यसको लाचार छायाँ हुने प्रवृत्ति विगतमा धेरै पटक देखिएको छ। अब कुनै समिति वा संयन्त्रलाई डिफ्क्टो बनाएर संसद्लाई डिजुरेमा सीमित गर्ने अवस्था दोहोरिनु हुन्न। संसद्को काम संसद्ले नै गर्नुपर्छ। संसद् संसद्जस्तो हुन खोजेको छ। संसद्लाई संसद्जस्तै बन्न दिनुपर्छ।

परम्परागत ढाँचामा अभ्यस्त र थकितजस्तो देखिन थालेका पुराना सांसदलाई मेहनती नयाँ सांसदले झक्झकाएका छन्, केही चुनौती पनि दिएका छन्। ऊर्जाशील नयाँ सांसद, सशक्त प्रमुख प्रतिपक्ष र समन्वयकारी सभामुखकै कारण संसद् जीवन्त बनेको छ।